काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्दको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
लामिछानेलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिने भनेको छ । मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजसालमा गृहमन्त्रीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो ।
लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेल लगायतले मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसद्का रुपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।
