काठमाडौं – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी हुन्छ र राजनीतिको फेर समातेर न्यायालय कसरी लरबराउँछ भन्ने पोल खोलेका छन्। उनले राजनीतिक स्वार्थसिद्धि नहुने देखेपछि आफूमाथि महाभियोग लगाइएको जिकिर गरेका छन्।
महाभियोगको सामना गरिरहेका जबरा बुधबार मध्याह्न यसरी संसदीय कठघरामा उभिएका हुन्। न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक संसदीय समितिमा बयान दिन पुगेका जबराले चारवटा प्रश्नको जवाफ झन्डै चार घण्टा लगाएर दिए। न्यायालयभित्रको पोल खोले। न्यायालयमा बाह्य हस्तक्षेपको अवगत गराए। सहकर्मी न्यायाधीशदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको आलोचना गरे। कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वपदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध खनिए। नागरिक समाजदेखि मिडियासमेत लागेको गुनासो गर्दै आफू एक्लो बृहस्पति भएको टिप्पणी गरे।
समिति सभापति रामबहादुर विष्टले ४३ वटा प्रश्नको तयारी गरिए पनि जबराले जवाफमा लामो समय लगाएकाले चारवटामा सीमित भएको बताए। उनका अनुसार जबराले एउटै प्रश्नको जवाफ दिन करिब एक घण्टा लगाए। ६ महिनासम्म आफूविरुद्धका आरोप सुनिरहेका जबरालाई उनले गरेका फैसला, आचरण, न्यायालयमा बिचौलियाको प्रवेशलगायत विषयमा समिति सदस्यले प्रश्न गरेका थिए।
जबराले आफूमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय भएको जिकिर गरे। ‘महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय भइसकेको छ। यो प्रस्ताव संविधान र नियमावलीअनुसार संसद्ले पारित गरेन। म संसद्को सम्मानका लागि नागरिकका हिसाबले आएको हुँ’, उनले भने, ‘मैले यहाँबाट न्याय पाउनुपर्छ।’
जबराले आफूमाथिका अभियोगलाई प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ सरकारको नियुक्तिसँग जोडे। ‘संसद् विघटनको फैसला आउनुअघि महाभियोग सिफारिस किन आएन ? संसद् विघटनअघि म ठीक र संसद् विघटनपछि म बेठीक कसरी भएँ ?’ उनले प्रश्न गरे।
आफूमाथिको महाभियोग प्रतिवाद गर्ने क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा सहकर्मी न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएको खुलासा गरे। जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको थियो। सर्वाेच्च अदालतले त्यस बेला शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। फैसलाका क्रममा केही न्यायाधीशलाई आश्वासन दिएको उनले खुलासा गरे। ‘२८ गतेअघि मैले के गरें ? २८ गतेपछि मैले के गरेँ ? र ममाथि प्रस्ताव (महाभियोग) आयो ?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीमा महत्वाकांक्षा जागेपछि आफूविरुद्ध लागेको जिकिर गरे। त्यसपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीशबीच गुटबन्दी सुरु भएको दाबी उनले गरे। ‘देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउने गरी जारी गरिएको परमादेशकै कारण महाभियोग लगाइएको भए त्यसमा मेरो कमजोरी देखाउनुहोस्’, उनले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव एमालेबाट आउनुपथ्र्यो। गठबन्धनबाट आयो।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध फैसलामा अन्य न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको दाबी उनले गरे। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीप्रति उनी खनिए।
समिति सदस्य मीन विश्वकर्माका अनुसार बयानमा जबराले संयुक्त इजलासबाट फैसला हुने भएकाले अन्य न्यायाधीशहरू पनि दोषी रहेको औंल्याए। जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद विश्वकर्माले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको हो। त्यसमा दोषी सबै हुनुपर्ने हो। म मात्र किन भएँ ?’
जबराको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश इजलास बस्न इन्कार गरेका थिए। त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश फोरमले समेत विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि लाञ्छना लगाए। कर्मचारीको सरुवा बढुवालगायत अन्य पक्षमा समेत हस्तक्षेप हुने गरेको उल्लेख गरे। ‘रिटायर्ड (अवकाश) भएपछि पनि उहाँहरूले विभिन्न कोणबाट न्यायपालिकामा डिक्टेट गर्न खोज्नुभयो’, उनले भने, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संरक्षक हौं भन्दै भाग खोज्छन्।’ आफ्नो स्वभाव त्यस्तो नभएको उनको जिकिर थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले जबराले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई समेत आरोप लगाएकाले समितिले बयान लिनुपर्ने बताए। ‘प्रतिरक्षाका लागि जबराले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन्’, पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘यसअघि कहिल्यै पनि नसुनिएको विषय सार्वजनिक भएको छ। को–को हुन् ? ती प्रधानन्यायाधीशको नाम खुलाउन भन्नुपर्छ। संसदीय समितिले थप खोजबिन गर्नुपर्छ।’
बार पदाधिकारीमाथि आरोप
सर्वसाधारणले निष्पक्ष न्याय पाउने बलियो आधार भनेकै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको उपस्थिति हो। तर, जबराले बारका पदाधिकारीलाई न्यायाधीश पद मागेको आरोप लगाए। उनले बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश पद मागेको दाबी गरे। त्यस्तै तत्कालीन महासचिव लीलामणि पौडेलले चेम्बरमै पुगेर न्यायाधीश पद मागेको जिकिर गरे। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यमा मुद्दामा स्वार्थ भएको उनले बताए। ‘मैले मानिनँ। विधि र शासनको पालना गर्छु भनेँ। त्यही भएर उहाँहरू मेराविरुद्ध लाग्नुभएको हो’, उनले भने।
बारले जबरालाई महाभियोग पुष्टि गर्ने कागजात एवं विवरणसहितको ३४ बुँदेपत्र महाभियोग सिफारिस समितिलाई आइतबार बुझाएको थियो। यसअघि जबराको राजीनामा माग गर्दै बारले १ सय ९ दिन आन्दोलन गरेको थियो।
ललिता निवास प्रकरण फैसला गर्न रोकियो
जबराले ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने फैसला पनि सुनाउने तयारी गर्दा आफूविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको जिकिर जबराले गरे। उनले २०७८ कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने तयारी भएको खुलासा गरे। तर, फैसला हुन नदिने गरी आफूविरुद्ध योजनाबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको दाबी उनले गरे।
‘सर्वोच्चबाटै मलाई पटक–पटक अट्याक भयो। फैसला रोक्ने गरी मविरुद्ध योजनाबद्ध आन्दोलनको सुरुवात गरियो’, उनले भने, ‘त्यति बेला बार एसोसिएसनका केही पदाधिकारीलाई पनि प्रयोग गरियो।’
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईका हकमा केही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग बयान भने लिएको थियो।
जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न गठित महाभियोग सिफारिस समितिका पदाधिकारीले उनीमाथि केही दिन थप सोधपुछ गर्ने भएका छन्। उनले चारवटा प्रश्नलाई लामो गरी झन्डै चार घण्टा लगाए। बैठक बिहीबार पनि बस्ने तय भएको छ।
संविधानको धारा १०१ (२) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइभन्दा बढी सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेका थिए। न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियाले प्रवेश पाएको र कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेकोलगायत अभियोग जबराविरुद्ध लगाइएको छ।
जबरालाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिएको समितिले आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्नेछ। समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए। कांग्रेस संसदीय दलकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक थिए। उक्त प्रस्तावमा ९५ सांसदले समर्थन जनाएका थिए।
प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७५ सदस्य छन्। संविधानको धारा १०१ अनुसार संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ।
महाभियोग प्रस्तावक सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीको मात्र दुईतिहाइ पुग्दैन। महाभियोग पारित गर्न गठबन्धनको दुईतिहाइ नपुग्दा एमाले निर्णायक बनेको छ। संसद्मा प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको एकतिहाइभन्दा बढी सांसद छन्। एमालेको समर्थन नभएसम्म महाभियोग पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ मत पुग्दैन।
कहिले के भयो ?
प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेको भन्दै जबराले आलोचना खेपेका थिए। उनका जेठान गजेन्द्र हमाल २०७८ असोज २२ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्ति भएपछि विरोध भएको थियो। तब हमालले त्यसकै भोलि राजीनामा घोषणा गरेका थिए। २०७८ असोज २४ गते उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो। तर, जबराको आलोचना रोकिएन । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
पूर्वन्यायाधीश समाजले जबराको राजीनामा माग गर्दै राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउन २०७८ कात्तिक ५ गते आह्वान गर्यो। सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशले २०७८ कात्तिक ८ गते फुलकोर्ट बैठक बस्न अस्वीकार गरे। नेपाल बार एसोसिएसनले लगत्तै कात्तिक १२ गते राजीनामा गर्न पाँचदिने अल्टिमेटम दियो। त्यसपछि पुस ११ गते जबराले संवैधानिक नियुक्तिमा पनि भागबन्डा लिएको आरोपमा रिट नै पर्यो। अन्ततः फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको थियो। फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समिति बनाइएको थियो।
