चरीकोट – स्थानीय सरकारमा सुशासन र समावेशीकरणको अवस्थाबारे जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिकामा समीक्षा अध्ययन गरी स्थानीय तहलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ ।
जिल्लामा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार गठनपछि सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सुशासन र समावेशीकरणको अवस्थाका बारेमा जिल्ला समन्वय समिति र मानवअधिकार सचेतन तथा विकास केन्द्र हुराडेकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन आज स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका अनुसन्धान कार्यमा संलग्न प्राध्यापकको टोलीले गरेको अध्ययनमा स्थानीय तहका राम्रा तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष प्रतिवेदनमा समावेशी गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा दोलखाका स्थानीय तहले आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण सहभागितामूलक विधिमार्फत निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिको काम कारवाही प्रभावकारी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यहाँका स्थानीय तहले लक्षित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको, कमचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव रहनुका साथै अन्तरपालिका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर डम्बर चेम्जोङले बताउनुभयो ।
तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र पोखरेलले अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई स्थानीय तहले छलफल र समन्वय गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा जिल्लाका स्थानीय तहमा सुशासन र समावेशीकरणका राम्रा तथा असल अभ्याससमेत समावेश भएकाले प्रतिवेदनका आधारमा आगामी कार्य योजना निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने र स्थानीय सरकारका लागि नमूना दस्ताबेज हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डवल पाण्डेले बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक डा जनक राई, प्राध्यापक डा सुरेश ढकालको टोलीले मानवअधिकार सचेतन तथा विकास केन्द्र हुराडेकाको सहकार्यमा जिल्ला समन्वय समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन आज स्थानीय तहका प्रमुखको उपस्थितिमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
