प्रशस्त रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग दर्ता, स्थापना एवं सञ्चालनका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने उद्योगीको माग छ । उद्योगीलाई उद्योग स्थापना गर्न र विदेशी पूँजी आकर्षित गराउन पनि सरकारले उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा अधिराज्यमै पहिलो मानिएको मोरङ–सुनसरी जिल्लामा अहिले धेरै उद्योग बन्द छन् भने साना, मझौला र ठूला गरी लगभग १९९ उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनमा रहेको उद्योग सङ्गठन मोरङले जनाएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मजदूर आन्दोलन महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सन्दर्भमा मुलुकमा उद्योगधन्दा फस्टाउनु पर्नेमा भएका उद्योगसमेत बन्द हुनुलाई धेरैले दुर्भाग्यपूर्ण मानेका छन् । पटकपटकको राजनीतिक उथलपुथल, पूर्वाधारको विकास नहुनु, ऊर्जा र जग्गा सहज ढङ्गले उपलब्धता हुन नसक्नु, चन्दा आतङ्क, नेपाल बन्द जस्ता क्रियाकलापले उद्योग क्षेत्रले फस्टायन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको ठम्याइ छ । उद्योग सङ्गठन मोरङमा आवद्ध उद्योगमा सुनसरीमा ६० वटा छन् भने मोरङमा १३९ वटा रहेको उद्योग सङ्गठनका महानिर्देशक नवराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । यस सङ्गठनमा आवद्ध सुनसरी–मोरङबाहेक उदयपुरको सिमेन्ट कारखाना, धनकुटाको निराली सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट (भैरहवा), गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योग (पोखरा), एमएस पोलिनिस प्रालि (हेटाँैडा), नेपाल ढलौट उद्योग (काठमाडौँ), ह्यूमपाइप एण्ड कङ्क्रिट इण्डस्ट्रिज (सिरहा), धिरज चामल उद्योग (झापा), भूदेव खाद्य उद्योग (सर्लाही) र टि–प्लान्टेशन (धनकुटा) छन् । यी उद्योगले झण्डै दुई लाखभन्दा बढीलाई रोजगार दिएका छन् भने मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गोल्छा अर्गनाइजेशनबाट सञ्चालित अरिहन्त मल्टिफाइवर्स उद्योग (सुनसरी)ले १० हजार भन्दा बढीलाई रोजगार दिएको छ । उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ प्रविधिको उद्योगका लागि भन्सार छुट, आयकरमा छुट दिनुपर्ने सङ्गठनका वरिष्ठ अधिकृत विनोद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले रोजगार र उत्पादनले मुलकको आर्थिक विकासमा महत्वपूण भूमिका निर्वाह गर्ने उद्योग र उद्योगीका लागि सरकारले उद्योगीको मागलार्ई नजरअन्दाज गर्न नहुने भन्नुभयो । सुनसरी–मोरङमा नाम चलेका मोरङ सुगर मिल, अशोक टेक्सटाइल, गणपति कटन मिल, जुद्ध म्याच फैक्ट्री, विराटनगर जुट मिल, कोशी मेटल क्राफ्ट, धनावत बिडी उद्योग, अन्नपूर्ण सोप, अन्नपूर्ण कन्फेक्सनरी, खनार सुनसरीका जल्पादेवी राइस मिल, अरुण वनस्पति उद्योग, सूर्या गार्मेन्ट र स्थापना भएर केही वर्ष सञ्चालन भएपछि बन्द भएको छ भने क्रिसेन्ट इण्डस्ट्रिज प्रालि सुनसरीका यो उद्योग स्थापना भएर सञ्चालनमा नआउँदै बन्द भएको उद्योग सङ्गठन मोरङले जानकारी दियो । यस्ता उद्योगले स्थानीय तहमा हजाराँै मानिसलाई रोजगार दिएको थियो तर यी उद्योग बन्द हुनुको कारण उद्योगीहरुले सरकारलाई दोषी मानेका छन् भने उद्योगमा काम गर्ने मजदूरहरुले उद्योगीलाई । अहिले प्रदेश नं १ मा मझौला र ठूला गरी ६७३ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार औद्योगिक लगानीमा वार्षिक वृद्धि दर ११ दशमलव ३३ प्रतिशत छ भने मझौला र ठूला गरी औद्योगिक उत्पादन रु ८२ अर्ब २७ करोड देखिएको छ । यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी रु १० अर्ब २४ करोड रहे पनि उद्योगले २० प्रतिशत मात्र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित छन् । मोरङमा धरान विराटनगर सडक खण्डको पहडगछस्थित भारतीय कम्पनीले कूल रु १३ अर्ब भन्दा बढी लगानीमा बहुउद्देश्य उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित आरती स्ट्रिप्स प्रालि विराटनगरमा लगभग ८०० मजदूर दैनिक काम गर्छन् । प्रालिका प्रशासन प्रमुख दिवस नेपालले यस्ता उद्योगको स्थापनाबाट स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै यहाँ उत्पादित कच्चा पदार्थको सदुपयोग हुने र आयात कम हुने र निर्यात बढ्ने भएकाले मुलुकको आर्थिक अवस्था बलियो हुने धारणा राख्नुभयो । यस्तै लगानी बढाउन र उद्योग स्थापना गर्न यस क्षेत्रमा देखिएको कठिनाइलाई हटाउन उद्योग स्थापना एवं सञ्चालनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारकोे ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउन उद्योग स्थापना गरी रोजगार सिर्जना गर्नु, उत्पादन बढाएर निर्यातलाई वृद्धि गर्नु मुलुकभित्र आम्दानीको स्रोत बढाउनु र आफ्ना सीप जाँगर, समय र धन खर्च गरेर विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिनुको विकल्प नभएको प्रदेश नं १ का प्रदेशसभा सदस्य राजीव कोइरालाले बताउनुभयो । सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने व्यवस्था बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न विगतमा सरकारले विनियोजन गरेकोे सात वटै प्रदेशका लागि उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि रु २८ करोडले पर्याप्त नहुने प्रदेशसभा सदस्य कोइरालाको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउत कुनै पनि उद्योग सञ्चालन एवं स्थापना गर्दा शुरुदेखि अन्तिमसम्मको उद्योगको काम फरकफरक मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सरकारले एकद्वार प्राणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नु हुन्छ । उद्योगीले बेहोर्नुपर्ने अनावश्यक झन्झट समाप्त हुने र सरकार उद्योगमैत्री पनि देखिने भएकाले उद्योगी व्यवसायीको मागलाई ध्यान दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको साझा माग रहेको छ । मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकासबिना देश आर्थिक रुपमा बलियो हुन नसक्ने भन्दै आयात घटाउन र निर्यात बढाउन उद्योगीको लागि एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्ने महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राउतको सुझाव छ । उद्योग सङ्गठन मोेरङका अध्यक्ष भीमप्रसाद घिमिरे पनि विगतमा सञ्चालित भएर अहिले बन्द भएका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । व्यवसायीहरु उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मका प्रक्रियामा उद्योगले बेहोर्ने झन्झटलाई निकास दिन एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुको अर्को विकल्प देख्दैनन् । उहाँले उद्योग सञ्चालन एवं स्थापना गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय जस्ता अनेकौं मन्त्रालय र कार्यालय धाउनुपर्ने भएकाले उद्योग स्थापनाका लागि एकद्वार प्रणाली हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको अध्यक्ष घिमिरे बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसअघि यस विषयमा नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय सबै ठाउँमा समस्या जाहेर गरिसकेका छौँ तर पनि हाम्रो सुनवाइ भएको छैन ।’’ एकद्वार प्रणालीले उद्योग स्थापना गर्न सजिलो हुने र स्वदेशमा विदेशी पूँजी पनि भित्र्याउन सकिने र प्रशस्त रोजगार सिर्जना हुने भएकाले यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारले उद्योग र उद्योगीका निम्ति एकद्वार प्रणाली लागू ग¥यो भने समय, लागत घट्नुका साथै उत्पादन हुने वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न पनि सजिलो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले उत्पादन बढाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न पनि उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न एकद्वार प्रणालीको विकल्प नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सेज स्थापना गर्नुपर्ने, दर्ता प्रक्रियालाई एवद्वार प्रणालीमा ल्याउन सके उद्योगीको हौसला बढ्ने कुरामा जोड दिँदै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने उद्योग सञ्चालन एवं स्थापनामा लागि पर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
