अज्ञात रोग’ले एक जनाको मृत्यु हुनाका साथै २५ जना बिरामी परेको खबरपछि आज साँझ सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले महदेवा गाउँपालिका–२ चकलाको निरीक्षण अनुगमन गर्नुभएको छ । प्रजिअ जयनारायण आचार्य नेतृत्वको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले चकला गाउँ पुगेर गाउँलेसँग जानकारी लिनाका साथै वस्तुस्थिति अवलोकन गरेको छ ।
टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र पखालाको लक्षण देखिएको चकला टोलकी ४० वर्षीया सीतादेवी रजकको बिहीबार राति मृत्यु भएको थियो । बिहीबार साँझ साढे ७ बजे सो समस्या भएपछि उपचारका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा भर्ना भएकी रजकको राति साढे ९ बजे मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
अपच भई पखाला लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि ज्वरोसमेत आएकाले के कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने विषयमा परीक्षण भइरहेको निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा रणजितकुमार झाले बताउनुभयो । अस्पतालमा भर्ना भएकी रजककै परिवारका तीन जनालाई थप उपचारका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रिफर गरिएको छ ।
चकला टोलसँगै जोडिएको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–८ तोपाको उत्तर टोलमा पनि यस्तै लक्षणका २१ बिरामी छन् । टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, ज्वरो आउने र पखाला लाग्ने समस्या बिहीबार साँझदेखि देखिएको स्थानीय जयनारायण यादवले बताउनुभयो । तीमध्ये उपचारका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा भर्ना भएका आठ वर्षीय कृष्णकुमार मण्डल, ३० वर्षीया प्रयागीदेवी खंग र ६ वर्षीय पारसकुमार मण्डललाई थप उपचारका लागि धरान रिफर गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार अस्पताल नगएका बिरामीको स्थानीय मेडिकल क्लिनिक र घरमै स्लाइन पानी लगाई उपचार भइरहेको छ । रासस
यो पनि – स्वास्थ्यका नयाँ संरचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश
उच्च अदालत सुर्खेतले स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ सांगठनिक संरचना र दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले विहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिँदै खारेज गरिएका यसअघिका स्वास्थ्य सेवाका संरचना ब्युँत्याइदिएको हो । प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी सरकारले लागू गरेको नयाँ सांगठनिक संरचना खारेज गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत पे्रमबहादुर सिंहसमेतले अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विवश बस्नेत र उत्तमप्रसाद आचार्यले बहस गर्नुभएको थियो ।
निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो समेत खुलाई १५ दिनभित्र मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ । सङ्घीय निजामति सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनी लागू नभइसकेको, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेका सेवाका शर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डसमेतको परिपे्रक्ष्यमा निवेदकहरु कार्यरत संगठनको संरचना र दरबन्दीमा परिवर्तन गर्दा निवेदकको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको मिति २०७६ भदौ ६ गते निर्णयबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन विपक्षीका नाउमा आदेश गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, आयुर्वेद, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका संरचनाहरु एउटै कार्यालय मातहत राखेको थियो । फरक–फरक उद्देश्यले स्थापित संरचनाहरु एउटै कार्यालय मातहतमा गाभिँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै कर्मचारी अदातल पुगेका थिए ।
खुलामञ्चमा संरचना निर्माण नगर्न आदेश
उच्च अदालत सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा तत्काल संरचना निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विहीबार न्यायाधीश राजेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र खरेलको संयुक्त इजलासले दैवी प्रकोप, सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन र वातावरणीय स्वच्छताका लागि नगर गुरुयोजना अनुसार उक्त स्थानलाई खुला राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गुरुयोजना विपरीत खुलामञ्चमा संरचना निर्माण गरिरहेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवदेकका तर्फबाट खत्रीका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर तथा विपक्षी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाल, अधिवक्ताद्धय उत्तमप्रसाद आचार्य र खेमराज तिवारीले बहस गर्नुभएको थियो ।
