काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षधर सांसदलाई कारबाहीको वैधानिक आधार तयार गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले संसदीय बोर्ड र संसदीय दलको विधान संशोधन कार्यदल गठन गरेका छन् ।
खनाल–नेपाल समूहले ओलीका कदमविरुद्ध राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिरहेका बेला बिहीबार बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक राखेर ओली दलभित्रको आफ्नो कानुनी आधार मजबुत बनाउने उपायतर्फ लागेका हुन् ।
बैठकले २७ सदस्यीय बोर्ड गठन गरेको सांसद शेरबहादुर तामाङले बताए । ‘२४ जनाको नाम बैठकमा प्रस्तुत भइसक्यो,’ उनले भने । खनाल–नेपाल पक्षका सांसद अनुपस्थित रहेको बैठकबाट ओलीले संसदीय बोर्डमा वरिष्ठ नेताहरू खनाल र नेपालको नाम पनि राखेका छन् । संसदीय दलको विधानअनुसार बोर्ड गठन गरिएको सांसद तामाङले बताए । कुनै पनि सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा सांसद पदबाट पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । उक्त ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि संसदीय दलले ह्वीप उल्लंघन गरेको विषयमा निर्णय गरी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पठाउनुपर्छ ।
त्यसरी केन्द्रीय कमिटीमा कारबाहीलगायतका निर्णय गर्नका लागि संसदीय बोर्ड आवश्यक पर्छ । त्यसैले ओलीले खनाल–नेपाल समूहको बहिष्कारका बाबजुद आफू पक्षका बहुमत सांसदको उपस्थितिमा बिहीबार बोर्ड गठन र विधान संशोधन कार्यदल बनाएका हुन् । एमालेको संसदीय दलमा ओलीको पक्षमा खनाल–नेपाल पक्षका भन्दा करिब दोब्बर सांसद छन् ।
एमालेको २०७२ मा बनेको विधान भएकाले विधान संशोधन गर्न लागिएको तामाङले बताए । विधान संशोधन गर्न मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ र विमला पौड्याल राईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘अनुशासनविपरीत काम गरेमा के कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि विधानमा समेटिन्छ,’ तामाङले भने । कार्यदललाई शनिबार बस्ने दलको बैठकमा संशोधन प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा अराजक ढंगमा प्रस्तुत हुनेलाई कारबाही गर्न कानुन सक्रिय रहेको बताएका थिए । ‘कसैलाई अराजक ढंगमा प्रस्तुत हुन छुट छैन, अराजकतालाई कारबाही गर्न कानुन छ, नियम छ, त्यहीअनुसार सजाय पनि हुन्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचेतक शान्ता चौधरीले भनिन् । खनाल–नेपाल समूहमा गएका सांसदलाई आत्मालोचना गरेर आएमा स्वागत गर्ने ओलीले बैठकमा बताएका थिए ।
‘अब हुन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर संसदीय दलको बैठकले कानुनी आधार तय गर्नेछ,’ चौधरीले भनिन्, ‘त्यतिखेर कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन पनि सक्छ ।’ मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय दलको बैठक छल्नेहरूलाई नोटिस गरिएको बताए । ‘बैठकमा नआउने दुई कारण हुन्छ । एउटा व्यावहारिक, अर्कोचाहिँ योजनाबद्ध गुटबन्दी । गुटबन्दी गरेर नआउनु गम्भीर अपराध हो,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले नोटिसचाहिँ गर्छौं ।’
ओली पक्षले यसरी एकपक्षीय ढंगले गरेको बोर्ड गठन, विधान संशोधनलगायतको निर्णयले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनेभन्दा पनि भत्काउने नेपाल पक्षका सांसद गोकर्ण विष्टले बताए । ‘संसदीय दलसम्बन्धी विधान बनेकै छैन, नबनेको अवस्थामा संशोधन कसरी हुन्छ ? एकपक्षीय बैठकले बोर्ड गठन र विधानको काम हुँदा पार्टी एकतालाई बलियो बनाउँदैन, सही विधि–विधानको अभ्यासले मात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउँछ,’ उनले भने । मुख्य सचेतक भट्टराईले विधान संशोधन र बोर्ड गठन नियमित प्रक्रिया भएकाले कुनै आशंका नगर्न आग्रह गरे ।
बालुवाटारमा सम्पन्न नेकपा एमालेको संसदीय दल बैठकले गुटगत भेला गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सांसदहरूलाई गुटगत भेलामा नजान सचेत गराउने र पार्टी निर्णय नमान्नेलाई विधानअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिए । ‘संसदीय दलको बैठकले सांसदहरूलाई गुटगत भेलामा नजान सचेत गराउने र अटेर गर्नेलाई विधानअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको निर्देशनबाहेक अन्य निर्देशन नमान्न पनि सांसदहरूलाई सचेत गराउने निर्णय भएको छ ।’
