काठमाडौं – सरकारले संसद् विघटन गरी २८ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरे पनि त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । बजेटमा चुनावी खर्चको स्पष्ट अंक नभए पनि निर्वाचन आयोगका लागि भनेर विगतमा झैं ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मात्र उल्लेख गरिएको छ । तर, आयव्ययको पूर्ण विवरणमा पनि चुनावी बजेटको कतै उल्लेख गरिएको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए पनि निर्वाचन खर्च स्पष्ट रूपमा भन्न सकेनन् ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएको जिकिर गर्दै उनले निर्वाचनका निम्ति आवश्यक बजेट छुट्याएको र निष्पक्ष तवरले चुनाव हुुने बताए । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेकाले आवश्यक रकमको कमी हुन नदिने बताए । महामारीका कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला चुनावलाई अर्बाैं रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्दा जनतामा सरकारप्रति थप नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै बजेटको व्यवस्था नगरेको बताइएको छ ।
महामारी मत्थर भएपछि रकमान्तरण गरी निर्वाचनलाई बजेट व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसअघि गत पुसमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा चालू खर्च कटौती गर्दै निर्वाचन खर्चको व्यवस्था गर्ने बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बताइएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाए ।’ बजेट सुनाउनका लागि होइन । कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘बजेटप्रति जवाफदेही छौं ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा दुविधा नराख्न आग्रह गरे । उनले कुनै ठाउँमा बसेर केही नेताले वक्तव्य दिँदैमा सरकारको वैधानिकता खण्डित नहुने दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानअनुसार ल्याउनैपर्ने भएर १५ जेठमा बजेट ल्याएको भन्दै मतदाता प्रभावित गर्न बजेट नल्याइएको जिकिर गरे ।
कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्नेगरी बजेट आएको भन्दै उनले समयमा खोप ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थसचिव ढुंगानाले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका साथै खोपको व्यवस्था गरेपछि आर्थिक पुनरुत्थान हुने विश्वासका साथ बजेट आएको बताए ।
राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नयाँ कर लगाएको नभई कानुनबमोजिम सामान्य समायोजन गरिएको बताए ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपश्चात् संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी १ असार र १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि बजेट समयमा नै ल्याइएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे । शनिबार ल्याइएको बजेटको कुल आकार १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रहेको छ ।
