काठमाडौं – प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बदनाम गराउन सक्रिय रहेका व्यक्तिले नक्कली फेसबुक र ट्विटरमार्फत अनेकथरि सन्देश प्रवाह गर्न थालेपछि छानबिनका लागि उजुरी गरिएको छ ।
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथग्रहण गरेको तस्बिर राखेर फेसबुक तथा ट्विटर आईडी सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ तर प्रधानमन्त्रीको नाम राखेर सञ्चालन गरिएको नक्कली आईडीमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्चको विषयमा उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, “हो, झलनाथजीको उपचार खर्च राज्यले बेहोरेको हो । उहाँले विश्वासको मत दिन खुला आह्वान गरेर मलाई जिताउन भूमिका निर्वाह गरेको सत्य हो । त्यसैले केही साइबर सेनाहरूले विरोध गरे पनि गरून्, उहाँलाई अझ एक करोड रुपियाँ उपचार खर्च थप्दिन्छु ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचार खर्च तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिने निर्णय गरेको थियो । यसैगरी अर्को नक्कली सन्देशमा भनिएको छ, “महान् बन्ने मेरो रहर छैन तर देश र जनताप्रति जवाफदेही बन्ने उत्कट चाहना छ । नेपालको सिमानाभित्र बसोबास गर्ने सबै उमेर समूहका (बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म) नेपाली वा विदेशी नागरिक वा विदेशी शरणार्थी सबका सबलाई पूरा डोज खोप नलगाइकन हामी भोट माग्न आउने छैनौँ । आयौँ भने हामीलाई भोट नहाले हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री देउवाले सबै नेपालीलाई पुग्ने गरी खोपको प्रबन्ध गर्ने र खोप लगाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता प्रतिनिधि सभाको बैठकदेखि अन्य कार्यक्रममा पनि सम्बोधनका क्रममा जनाउँदै आउनुभएको छ तर उहाँले त्यस क्रममा निर्वाचनको कुरा र मतदानको कुनै प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छैन ।
यस विषयमा सम्पर्क राख्दा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बद्री तिवारीले भन्नुभयो, “मैले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई)लाई लेखेर पठाइसकेको छु, अनुसन्धान भइरहेको छ ।” सचिव तिवारी भन्नुहुन्छ, “नक्कली आईडी बनाएर प्रधानमन्त्रीको बदनाम गर्ने प्रयास भएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने, देशमा सुशासन कायम गरेर राम्रो काम गर्न चाहने प्रधानमन्त्रीलाई नक्कली आईडी राखेर बदनाम गर्न खोजिएको छ । देशमा सुशासन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि नदिनेहरूको यो चालबाजी हो ।”
तर सीबीआईका प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले अहिलेसम्म कुनै लिखित उजुरी प्राप्त भइनसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उजुरी प्राप्त भएको छैन, शनिबार भएर प्राप्त नभएको होला, आइतबार प्राप्त हुने छ । ” हाल सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्नेभन्दा पनि दुरुपयोग गर्ने पनि देखिन थालेका छन् । यसलाई रोक्न चुस्त सरकारी संयन्त्रको खाँचो पर्दछ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
“देशको कार्यकारी प्रमुखको नै नक्कली आईडी बनाउनेविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गर्न सीबीआईलाई लिखित उजुरी नै चाहिने हो भने सर्वसाधारणको के हालत होला ?,” विकास शर्माको भनाइ छ ।