खलङ्गा, ८ माघ (रासस) ः बत्तीको चरम अभाव भोगिरहेको जुम्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जुम्लामा प्राधिकरणले आफ्नो कार्यालय नै स्थापना गरेपछि साना जलविद्युत् उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरिहेको बिजुली अब आफूले जिम्मा लिने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले जुम्लामा ३३ केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडेर सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय बत्तीलाई समेत एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरी पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यालय स्थापना गरिएको इञ्जिनीयर हेमन्त साउदले बताउनुभयो । कार्यालय स्थापना गरी प्राधिकरणको काम शुरु भए पनि औपचारिक उद्घाटन भने हुन बाँकी छ ।
कार्यालय प्रमुख गौरव पाण्डेसहित ११ जनाको कर्मचारी टोली अहिले जुम्ला खटिएको छ । प्राधिकरणले यसअघि ३३ केभीको लाइन दैलेख, कालीकोट हुँदै जुम्ला पु¥याउन बोलपत्र गरिसकेको छ । राष्ट्रिय ग्रिड लाइन जुम्लामा पु¥याउने लक्ष्यका साथ अन्य काम अब अगाडि बढाइने कार्यालय प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो । अहिलेसम्म धानिरहेको जुम्लाको साना जलविद्युत् उपभोक्ता समिति जिम्मा लिनका लागि प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रकसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यालय स्थापना भए पनि हिसाबकिताब र ग्राहकको अवस्थाका बारेमा बुझबुझारत गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
जुम्लामा विसं २०४० मा प्राधिकरणले आफूले उत्पादन गरेको २०१ किलोवाटको बत्ती साना जलविद्युत् उपभोक्ता समितिलाई सञ्चालन गर्न जिम्मा दिएको थियो । ग्राहक बढ्दै जाँदा सो बत्ती अपुग भएर हैरान भएको समयमा प्राधिकरणले अब राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका लागि काम थालेको छ ।
भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा निर्माण भइरहेको साना जलविद्युुत्को यन्त्रले अहिले जेनतेन सघाइरहेको छ । भार भएकाले पटक पटक यन्त्र बिग्रिरहेको छ । सो यन्त्रसमेत जडान गर्न करीब एक वर्ष लागेपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि डिजेल प्लान्टबाट जुम्ला उज्यालो गरिएको थियो । जिल्ला नै अन्धकार भएपछि सङ्घीय सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको पहलमा जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि र राजनीतिकदल स्थानीय प्रशासनसहितको सर्वपक्षीय बैठकले सांसद विकास कोषको रकममा डिजल प्लान्ट खरीदसमेत गरेर वैकल्पिक उज्यालोको व्यवस्था गरेको थियो ।
जुम्ला अँध्यारो भएपछि भने कर्णाली प्रदेश सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि मेगावाट स्तरको सोलार प्लान्टको तयारी भइरहेको जनाएको छ । कर्णाली सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले ६ महिनामा सोलार प्लान्टमार्फत जुम्लाको बिजुली दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।