जनकपुरधाम – महंगी बढ्यो। उद्योगीले चिनीको भाउ सोचेजस्तै पाउँछन्। छुवा, बकासले चिनी मिल मालिकले थप आम्दानी गर्छ। महंगीले उखु खेतीमा लगानी थपियो। तर, किसानले भने उखुको मूल्य लगानी अनुसारले पाउँदैनन्।
तीन वर्षअघिकै मूल्यमा यतिखेर किसान चिनी मिललाई उखु बुझाउन बाध्य छन्। यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ। यो मूल्य तीन वर्ष अघिकै मूल्य हो। उखु बालीलाई सरकारले नगदे खेती सूचीमा राखेको छ। उद्योगीले उखु लिएर किसानलाई २ वर्षसम्म भुक्तानी दिँदैनन्। आफ्नै उत्पादनको मूल्य लिन किसानले आन्दोलन गर्नुपरेको किसानको गुनासो छ। ‘ऋणमै किसानले उखु उब्जाउँछन्। कर्जा काढेर त्यसको गोडमेल गर्छन्। फेरि ऋणकै भारी बोकी कटानी र ढुवानी गर्छन् तर उधारोमै बिक्री गर्नु परिरहेको छ’, उखु उत्पादक कृषक संघ रामनगर महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले भने।
कुशवाहाका अनुसार दुःखद् कुरो त बेचेको उखुको भुक्तानी नपाउनु हो जसले गर्दा किसान ऋणकै भारीले चेपिन्छ। बजारमा चिनीको मूल्य दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ। तर त्यही चिनीको मूलस्रोत उखुवापत किसानले पाउने मूल्य भने तीन वर्षदेखि ज्यूँको त्यूँ छ। २०६३ सालदेखि उखुमा लगानी बढ्न थालेको थियो। तर उखुको भाउ उकालो लाग्नुको सट्टा ओरालो लाग्दै गयो। उखु उब्जाउने किसान र मूल्य तोक्ने मिल मालिकको प्रवृत्तिले उखु खेतीबाट किसान आजित भइसकेका छन्। उखुको सही मूल्य नपाउँदा तराईका २२ जिल्लाका हजारौं उखुकिसान ऋणमा डुब्दै आएका छन्।
‘मेहनत गरेर उखुउब्जाउँछौं तर त्यसको मीठो फल चाख्न पाउँदैनौं’, महोत्तरीको रामनगरका उखुकिसान जयकिशोर महतोले भने, ‘उखु खेतीमा लगाएको लगानी पनि उठाउन हम्मे पर्छ। उखु खेतीबाट आएको आम्दानीले वर्षभरीको गाँस जुटाउन पनि समस्यै हुन्छ। समयमा उखु कटानी र भुक्तानी नहुँदा बचत नै हुँदैन।’ चिनी उद्योगका उद्योगपतिको मनोमानीविरुद्ध विगतमा किसानले सडक नतताएका होइनन्। २०६७ सालमा सर्लाहीको हरिऔनमा लागतअनुसार उखुको मूल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै किसान उखुको लाक्रा नै लिएर उत्रिएका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
किसानको आन्दोलन चर्को भएपछि प्रशासनले गोली चलायो। अन्ततः कफ्र्युनै लगायो। बाध्य भएर सरकार चिनीको मूल्य अभिवृद्धि करको ५० प्रतिशत किसानलाई दिने निर्णयमा पुग्यो। त्यसपछि उखुको मूल्यमा वृद्धि भयो। त्यसले किसानलाई केही राहत मिल्यो। उत्साही भएर किसानले उखुखेती बढाउँदै लगे। उखु खेती बढेपछि चिनी उद्योग पनि थपिँदै गए। उखुको मूल्य निर्धारणमा राजनीतिक चलखेल पनि बढ्न थाल्यो। चार वर्षदेखि उखुको मूल्य समयमा तोकिएको छैन।
