काठमाडौं – नेपाल र भारतबीचको मैत्री सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा प्रस्तावित काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको अन्तिम रुट सर्वेक्षण सुरु भएको छ । रेल विभाग वरिष्ठ इन्जिनियर तथा प्रवक्ता अमन चित्रकारले सर्भेका लागि भारत सरकारले नेपालमा प्राविधिक टोली पठाइसकेको र सो टोलीले वीरगञ्जबाट सर्भेको काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता चित्रकारले नेपाल र भारतबीच भएको द्विपक्षीय समझदारीअनुसार काठमाडौँ–रक्सौल ब्रोडगेज रेल सेवा सञ्चालन गर्ने ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भारत सरकारको स्वामित्वको कोँकण रेल–वे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसीएल)का प्राविधिक फिल्डमा परिचालित भई सर्भे सुरु गरेका छन् । अबको डेढ वर्षभित्र सर्भेको काम सम्पन्न हुनेछ ।’’
उहाँका अनुसार, समझदारीअनुसार सो रेलमार्गको सर्भे भारत सरकारले आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक लगानीमा तयार गर्ने छन् । यो सर्भेका लागि दुई मुलुकबीच २०७८ असोज २१ गते नयाँ दिल्लीमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौँको चोभारसम्म निर्माण गरिने यस रेलमार्गको लागि चोभारमा प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ, सुक्खा बन्दरगाहलगायतका आयोजना तथा काठमाडौँ तराई/मधेस दु्रतमार्गसँग समेत समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै प्रवक्ता चित्रकारले त्यसका लागि रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि नै सो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन (प्रिमिनरी इन्जिनियरिङ ट्राफिक सर्भे, पीईटी) गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । कोँकर्ण रेल–वे कर्पोरेसनले तयार पारेको सो अध्ययन प्रतिवेदनको प्रस्तुति २०७६ भदौ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गरिएको थियो । सो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार भारतको रक्सौलबाट नेपालको वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह हुँदै आउने यो रेलमार्ग बाराको जितपुर–निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक भएर काठमाडौँ आउनेछ । कुल लम्बाइ १३६ किलोमिटर रहने यस रेलमार्गमा ४२ किलोमिटर सुरुङ रहनेछ । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
२०७५ भदौमा काठमाडौँमा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त रेलमार्गको अध्ययन गर्न समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच उक्त रेलमार्गको सर्भे गरेर मोडालिटी टुङ्ग्याउने द्विपक्षीय सहमति भएको थियो । सहमतिपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिने उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्वेक्षण एक वर्षभित्र पूरा गरिने जनाइएको थियो ।
