काठमाडौं – सरकारले भारतबाट वर्ष दिनअघि ल्याएको रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलाउन अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ जारी गरेपछि रेल चलाउन कानुनी रूपमा बाटो खुला त भयाे, तर, पनि सञ्चालनको सुरसार छैन ।
नेपाल रेल–वे कम्पनी महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अब बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाएर रेल सञ्चालन गरिने बताएका छन् । हतारमा बिनातयारी भारतबाट ल्याइएको रेल वर्ष दिनअघिदेखि जनकपुरमा ल्याएर पालले छोपेर राखिएको छ । लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसक्दा पालसमेत च्यातिएर गएको छ ।
भारतबाट गत वर्षको असोजमा जयनगर–कुर्था खण्डमा सञ्चालन गर्न भन्दै दुईवटा रेल सेट खरिद गरिएको थियो । सरकारले रेलमार्ग र ट्रेन सेट तयार भएपछि नेपाल रेलवे कम्पनी स्थापना गरेर जिम्मा दिएको छ ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा रेल सञ्चालनको लागि पटक–पटक समय तोकिएको थियो । तयारी नगर्ने तर रेल सञ्चालनको समय मात्र तोकिँदा लामो समयदेखि रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले १९ जेठ २०७७ मा नै रेल सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएकाले निषेधाज्ञा खुलेपछि जयनगर–जनकपुर खण्डमा रेल सञ्चालन हुने बताएका थिए । तर, सरकारी पक्षबाट रेल सञ्चालनका लागि अझै आवश्यक सबै तयारी पूरा नभएको पाइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था रेलमार्गमा सञ्चालनका लागि गत २ असोजमा रेल ल्याइएको हो । सो रेलमा १ हजार २ हजारदेखि १ हजार ३ सयसम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने जनाइएको छ । सन् २०१४ देखि बन्द रहेको नेपालको एक मात्र रेलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासहित सरकारले गत असोजमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर भारतबाट दुईवटा रेल खरिद गरेर ल्याइएको हो ।
३४ किलोमिटरको जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग ब्रोड गेजमा विस्तार भएको र यो मार्गमा २०७५ पुसमै रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।
