देउवा र दाहालले तजबिजीमा केहीलाई मन्त्री बनाएको डेढ महिनापछि नयाँ दल एकीकृत समाजवादीबाट पनि सरकारमा जाने व्यक्ति छान्ने जिम्मा अध्यक्ष नेपाललाई, ओलीलाई स्वेच्छाचारी भनेर चर्को आलोचना गर्ने शीर्ष नेताहरु नै संस्थागत विधिलाई बेवास्ता गर्दै नेताको खल्तीबाट मन्त्री बनाउने गरिएका कारण ठेकेदार वा पैसा भएका पात्र हेर्ने गरिन्छ, उनीहरुबाट प्रभावकारी काम हुँदैन ।– श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक
काठमाडौं – तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधि र लोकतन्त्र मिचेको भन्दै सदन र सडकबाट चर्को आलोचना गर्दै सत्तामा पुगेका नेताहरूमै स्वेच्छाचारी कार्यशैली देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तजबिजीमा केहीलाई मन्त्री बनाएकामा नवगठित दल एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा जाने व्यक्तिहरू छान्ने जिम्मा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई नै दिएको छ । यसरी सत्तारूढ दलहरूले संस्थागत विधिभन्दा पनि व्यक्तिवादी शैलीलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन् ।
तत्कालीन नेकपामा ओली स्वेच्छाचारी बनेको भन्ने विषयकै कारण दाहाल र नेपाल एक ठाउँ उभिएका थिए । ओलीले पार्टीलाई विधिअनुरूप सञ्चालन नगरेको भन्ने विषयले विवाद चर्कंदै जाँदा ओली, दाहाल र नेपाल अहिले छुट्टाछुट्टै दलमा पुगेका छन् । ओलीको बहिर्गमनसँगै दाहालको दलले सत्तारोहण गरिसकेको छ भने नेपालको दल एकीकृत समाजवादी सरकारमा जाने तयारीमा छ ।
नयाँ पार्टी दर्तापछि आइतबार पहिलो पटक बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दल बैठकले नेपाललाई नेता चयन गर्दै मन्त्री चयनको जिम्मासमेत दिएको छ । यसको अर्थ नेपालले पनि मन्त्री छनोट प्रक्रियाबारे पार्टीमा छलफल गराउन चाहेनन् । एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मा मात्र अध्यक्ष नेपाललाई दिएको दाबी गरे । ‘संसदीय दलको नेताको हैसियतमा त्यो जिम्मा माधव कमरेडलाई दिइएको हो,’ उनले भने, ‘दलको नेताले अब पार्टी कमिटीमा नाम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ । त्यसपछि निर्णय गर्छौं ।’
असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अर्को दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादीबाट दुई गरी चार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला पार्टीभित्र छलफलै नगरी देउवाले गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा दाहालले अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाएका थिए । जसलाई लिएर कांग्रेस र माओवादी दुवै दलमा असन्तुष्टि देखिएको थियो । असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले साउन १० मा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । यसले कांग्रेसभित्र मात्रै नभएर सार्वजनिक आलोचनासमेत भएको थियो ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीयमै सीमित छ । यसबीचमा देउवाले कांग्रेस पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिको पटक–पटक बैठक गराएका छन् । ती बैठक महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर र आन्तरिक विषयमा केन्द्रित भए पनि मन्त्री चयन र त्यसको मापदण्डबारे छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।
एकातिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ र अर्कातिर पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नहुँदा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै छ । ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयको टुंगो लागिनसकेको, संख्याका बारेमा पनि यकिन नभएको हुनाले पार्टीभित्र छलफल भइसकेको छैन, अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेताबीच छलफल भएको होला,’ कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले भने ।
एक नेताका अनुसार मन्त्री बनाउनका लागि धेरैतिरबाट दबाब आइरहे पनि देउवाले अहिलेसम्म कसैलाई वचन दिएका छैनन् । ‘को मन्त्री हुने भन्ने विषय विस्तार हुनु केही घण्टाअघि मात्रै तय हुन्छ । उहाँ (देउवा) को मनमा जो छ, त्यही हुने हो,’ देउवानिकट ती नेताले भने । अरूसँग अन्तिम समयमा छलफल गरे पनि आफ्नो टिममा खासै छलफल नगर्ने बानी देउवाको रहेको उनले बताए । गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा मिलेपछि प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो पार्टीभित्रका गुट व्यवस्थापनमा लाग्ने भएका छन् । गठबन्धन दलहरूबीच सहमति हुनासाथ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई समेट्ने योजना देउवाको छ ।
सत्तारोहणयता माओवादी केन्द्रको स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक पटक–पटक बसेको छ । तर ती पार्टीले मन्त्री चयनको कुनै मापदण्ड बनाएको छैन, बरु मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई नै दिएको छ । मन्त्री चयन गर्ने अधिकार दाहालले आफूमा केन्द्रित गरेपछि उनीकहाँ आकांक्षीको ताँती छ । त्यसो त दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै पार्टीका सबै सांसदले मन्त्री बन्ने आकांक्षा पालेको बताएका थिए ।
दाहालले अधिकारकेन्द्रित गरेका बारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिनसमेत माओवादी केन्द्रका नेताहरू डराउँछन् । ‘मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिइएको छ, राम्रो बनाउने कि आफ्नो बनाउने उहाँको तजबिजमा छ । मन्त्री छनोटमा हाम्रो पार्टीभित्र मापदण्ड र कमिटीले काम गर्दैन,’ माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले मन्त्री छान्ने विषयमा पार्टीमा सामान्य छलफल भइसकेको र जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दिइएको बताए । ‘मूल नेतृत्व प्रचण्ड भएपछि उहाँले नै प्रस्ताव ल्याउने भन्ने छ । त्यो प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा छैन,’ उनले भने, ‘छलफल भए राम्रै हुन्थ्यो । हामीकहाँ केही मात्रामा पात्रहरूका विषयमा छलफल भएको हो । यसको मतलब नेतृत्वले मनपरी गर्ने भन्ने होइन ।’
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दिएको छ । जसपाभित्र आकांक्षी धेरै छन् । पार्टी विभाजन हुँदा महन्थ ठाकुर समूहबाट आएका सांसदहरूको व्यवस्थापन जसपाका लागि चुनौतीपूर्ण छ । ‘पार्टीबाट क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारेमा हामीबीच छलफल भएको छैन । मन्त्री छान्ने जिम्मा तीन नेतालाई छ,’ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयको बाँडफाँट भएपछि र हाम्रो कार्यक्रम सकिएपछि तीन नेता बसेर टुंग्याउनुहुन्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरू विधि, पद्धतिबाट नभई शीर्ष नेताले मन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन् । ‘नेपालको राजनीति धेरै समयदेखि व्यक्तिकेन्द्रित छ । माओवादीले प्रचण्डलाई जिम्मा दिन्छ । एमालेले केपी ओलीलाई जिम्मा दिन्थ्यो । पचासको दशकयता यस्तो रोग सुरु भएको हो,’विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने, ‘यसको सुरुवात कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे । त्यो कुरा अरू पार्टीले पनि सिके । २०५१ सालमा एमालेले सरकार बनाउँदा पार्टी कमिटीमा छलफल भएको सुनिन्थ्यो । त्यसयता उसले पनि त्यो पद्धति छाड्दै गयो । सामूहिक निर्णय नगर्नु गलत हो ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
विश्लेषक र नेताहरूका बुझाइमा मन्त्री चयनमा नेतृत्वको तजबिजी हुँदा सरकारका काम प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ । विश्लेषक श्रेष्ठ योग्यता र क्षमताका आधारमा मन्त्री बनाउँदा सरकारको काम प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन् । ‘पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर योग्यता, क्षमताका आधारमा वा मापदण्ड बनाएर मन्त्री बनाउँदा राम्रो हुन्छ । सरकारका काम पनि प्रभावकारी हुन्छन् । तर नेताको खल्तीबाट मन्त्री बनाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण ठेकेदार वा पैसा भएका पात्र हेर्ने गरिन्छ । त्यस्ता पात्रबाट प्रभावकारी काम हुँदैन । यो रोगबाट नेपाली राजनीति बाहिर निस्कन सकेन ।’
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल भने पार्टी कमिटीमा छलफल हुँदा समस्या आउने बताउँछन् । ‘कुनै एउटा नेताले मन्त्री छान्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । तर पार्टीभित्र केही हदसम्म प्रमुख नेतालाई जिम्मा दिइन्छ । दिइएन भने छनोट गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘कमिटीमा आएपछि कि त भोटिङ गर्नुपर्छ । भोटिङको प्रक्रियामा जाँदा मान्छेले किन दुस्मनी मोल्ने भन्ने हुन्छ । एकले अर्कोको रिस गर्यो, फलानाले मलाई बन्न दिएन भन्ने जस्ता कुरा पनि हुन्छन् । त्यसैले ल तपार्इंले हेरेर गर्नुस् भनेर नेतृत्वलाई भनिएको हो ।’
