काठमाडौं – सामान्यतयाः सत्तापक्षसँग संसद्मा बहुमत हुन्छ। सरकार गठनदेखि सरकारका कामकारबाहीलाई अनुमोदन, पारित र स्वीकृत गर्न पनि संसदीय प्रणालीमा सरकारसँग संसद्मा बहुमत आवश्यक पर्ने मान्यता राखिन्छ। तर, राष्ट्रियसभामा भने ठीक उल्टो गणित छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेस नेतृत्वको सत्तापक्षसँग स्पष्ट रूपमा २२ सदस्य मात्र छन्। जसमा कांग्रेसका ७, माओवादी केन्द्रका १४ र जसपा (उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई पक्ष) का १ जना सांसद छन्।
विपक्षी एमालेसँग ३५ (खिमलाल देवकोटा स्वतन्त्रसहित) सांसद छन्। देवकोटा बाहेक एमालेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षका ९ जना सांसद राष्ट्रियसभामा छन्। सरकारका विधेयक र प्रस्तावहरू पारित गर्न सत्तापक्षलाई एमालेको नेपाल, खनाल पक्षको समर्थन अनिवार्य छ। तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा राजपाको पूर्णसमर्थन जुटाए सत्तापक्षसँग बहुमत पुग्ने अवस्था रहे पनि राष्ट्रियसभामा एमालेको नेपाल खनाल पक्षको समर्थन बिना सरकारसँग बहुमत पुग्दैन। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका २ जना सांसद राष्ट्रियसभामा छन्। ‘अमेरिका, भारतलगायत देशमा पनि सत्तापक्ष माथिल्लो सदनमा अल्पमतमा पर्ने गरेका उदाहरण छन्,’ संविधानविद् एवं सत्तापक्षका सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा अर्थ विधेयक बाहेक अरू विधेयकहरू पारित गर्न सत्तापक्षलाई निकै झण्झटिलो हुन्छ।’
राष्ट्रियसभामा बहुमत नजुटे सत्तापक्षलाई विधेयकहरू पारित गर्न प्रतिनिधिसभाकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा मात्र पेश हुने अर्थ विधेयक पारित गर्न राष्ट्रियसभाको स्वीकृति अनिवार्य नभए पनि अन्य विधेयकका हकमा भने राष्ट्रियसभाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थबाहेक अरू विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाउने, राष्ट्रियसभाले त्यसमा संशोधन गरी पारित गर्ने र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार नगर्ने अवस्था आएमा भने दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभामा झिनो बहुमत रहेको अवस्थामा सत्तापक्षलाई दुवै सदनको बैठक बस्दा बहुमत जुटाउन भने कठिन हुन्छ। ‘यस्तोमा विपक्षीको पनि समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुन्छ,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्।
राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुगे विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा मात्र प्रस्तुत गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकहरू राष्ट्रियसभाबाट संशोधन भए प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै दिन असार २८ गते पूर्ववतः सरकारले हतार–हतार अधिवेशन अन्त्य गरेको राष्ट्रियसभामा १६ वटा अध्यादेश पेश भएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको मौका छोपी एमाले नेतृत्वको केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि राष्ट्रियसभामा पेश भइसकेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
त्यसबाहेक सरकारले जारी गरेका संवैधानिक परिषद्, नागरिकता र शपथसम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि राष्ट्रियसभामा पेश भएका छन्। संसद नभएको बेला सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संसद अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने संसद नियमावलीमा व्यवस्था छ।
‘यी अध्यादेशहरू सरकारले या त स्वीकार गर्नुपर्यो, या त राष्ट्रियसभाको सहमतिमा फिर्ता लिनुपर्यो,’ सचिवालयका अधिकारीहरू भन्छन्। अघिल्लो सरकारले पेश गरेका दर्जनभन्दा बढी विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छन्।
बजेटको गलपासो
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते पूर्णबजेट ल्याएको थियो। यो कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त बजेटको अवस्था के हुने र नयाँ सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल छ। संविधानले जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुने व्यवस्था गरेको छ। साउन १ गते (शुक्रबार) बाट कार्यान्वयनमा आउन लागेको बजेटलाई स्वीकार गरी अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता नयाँ सरकार सामु छ। सरकारले साउन ३ गतेबाट संसद अधिवेशन बोलाएकाले त्यस दिन नै अध्यादेशबाट आएको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संसद अधिवेशन बसेको ६० दिनभित्र सरकारले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
‘अध्यादेशबाट आएको बजेटमा संशोधन गर्ने, नयाँ बजेट ल्याउने वा पूरक बजेट ल्याउने सुविधा सरकारसँग रहन्छ,’ संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण विडारी भन्छन्, ‘कसरी अघि बढ्ने भनेर सरकारले भन्छ होला।’ बजेट पारित गर्न भने प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई बहुमत आवश्यक पर्छ।
