काठमाडौं – सरकारले जनता समाजवादी पार्टीका १ सय २० जना नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँग जसपालाई अब सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ । यद्यपि जेलमा रहेका सांसद रेमश चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्न भने सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको बताएको छ ।
जसपाले २ सय २० जना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सरकारलाई नामावली बुझाएको थियो । सरकारले झन्डै आधाभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर जसपालाई सरकारमा जाने बाटो खोलिदिएको छ । जसपाले मधेस आन्दोलनयता आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई पहिलो एजेन्डा बनाउँदै आएको छ । जसपाका एक नेताले विगतको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएर पनि नगरेको र अहिलेको सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गरेकाले स्वाभाविकरूपमा सरकारमा जाने आधार बनेको बताएका छन् । जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले भने सरकारले माग सम्बोधन गर्न शुरु गरेकोमा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘अझै माग पूरा गर्न बाँकी छ, हेरौं सरकारले बाँकी माग के गर्छ ?’प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य अगाडि बढाइरहेकै बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई आफूतिर तान्नका लागि नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरूबीच सत्ता गठबन्धनका लागि नियमित रूपमा भेटघाट भइरहेको छ ।तर, सरकारमा सहभागी हुने-नहुने विषयमा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतो र अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीच विवाद रहेको छ ।
अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूह तत्काल सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा रहे पनि अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादव भने ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । जसपाभित्र दुई समूहको विवादका कारण पदाधिकारीको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।सरकारले नेपाल सरकारवादी रहेका १५ वटा मुद्दामा १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार वादी रहेका १५ मुद्दामा १ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको र बाँकी मुद्दा पनि निरन्तर फिर्ता लिँदै जाने बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीले मधेस र थारुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
