काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवाद बारेको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पहिलेकै फैसला सदर पनि गरेको छ ।
नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासमा आज चढेको थियो ।
तर अदालतले फागुन २३ कै फैसलालाई सदर गर्दै निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते फैसला गरेको थियो ।