दुल्ल – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कम खर्चमा पीडितले न्याय पाउनुपर्ने बताउनुभयो । अदालती प्रक्रियालाई छिटोछरितो र कम खर्चिलो बनाउन सरोकारवालाका सुझाव सङ्कलनका लागि दैलेखमा आउनुभएका कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मुद्दा प्रक्रियाका लागि पीडितले आफू र सहयोगीको यातायात खर्च, खान बस्न, वकिलको पारिश्रमिकलगायतका खर्चलाई जोडेर बढी खर्चिलो मानेकाले त्यसलाई कम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव सङ्कलनका लागि आएको जानकारी दिनुभयो । “विकृति, विसङ्गति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपाय सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन सुझाव सङ्कलनका लागि यहाँ आएको हँु”, उहाँले भन्नुभयो ।
न्यायाधीश कार्कीले न्यायिक कामको प्रभावकारिताबारे सातवटै प्रदेशमा टोली जाने बताउँदै सुझाव सङ्कलन गरेको दैलेख पहिलो जिल्ला हो भन्नुभयो । दैलेखको कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका कर्मचारी, सेवाग्राही, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी र फौजदारी मुद्दाका अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्षसँग आफूले काम गर्दाको समस्या र समाधानका उपाय विषय सुझाव मागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
टोलीमा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष खगेन्द्र श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार विमल पौडेल, उपसचिव ऋतबहादुर पुलामीको सहभागिता थियो ।
दैलेख जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका कानून व्यवसायीसँगको भेटमा अधिवक्ता खड्गबहादुर सिजापतिले जिल्लामा न्यूनतम पारिश्रमिकमा सेवा गरेको दुखेसो पोख्नुभयो । अधिवक्ता सुरेन्द्र अधिकारीले समाजका अपराध रोकथाम गर्न कानूनी सचेतना जरुरी रहेको सुझाव दिनुभयो । समितिसँगको भेटमा दैलेख जिल्ला अदालतका रजिष्ट्रार इन्द्रबहादुर कार्कीले जिल्ला अदालतमा जनशक्ति अभाव भएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रहरी प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षण राजेश साहुले अनुसन्धानका लगि साधन स्रोतको अभाव भएको सुनाउनुभयो ।
दैलेख जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेले जिल्लामा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतको अदालतकै व्यवस्था सुधारका लागि सुझाव लिएकाले अदालतका काम कारवाहीमा थप सुधारका निम्ति पृष्ठपोषण पाएको बताउनुभयो । नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष समेतको उपस्थितिमा सरोकारवालाको राय सुझाव प्राप्त भएकाले व्यवहारगत समस्या र औँल्याएका कमीकमजोरीहरु हट्दै जाने नेपाल बार एशोसिएशन दैलेखका अध्यक्ष माधवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको गत साउन ३० गते निर्णय र कार्यादेशअनुुसार छ महिनामा राय सुझाव सङ्कलन गरी प्रतिवेदन बुझाउन न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय समितिले सातवटै प्रदेशमा पुगी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावत, न्याय परिषद्का सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, महान्याधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्याधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष, महासचिव, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष र सचिव सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतका प्रशासन प्रमुख सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।
कार्यादेशले समितिलाई न्यायापालिका विकृति, विसङ्ति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार रोक्न कानूनी र संरचनागत सुधारका लागि सुधारको प्रतिवेदन दिने, प्रतिवेदनको आधारमा कार्ययोजना तयार पार्ने र कार्यान्वयका रणनीतिबारे सझाव दिनसक्ने अधिकार दिएको छ । रासस
