प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा कानून व्यवसायीले संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको धारा ७६ लाई मात्र नभएर धारा १०० लाई पनि सँगै जोडेर व्याख्या गर्न आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको १२औँ दिनको सुनुवाइमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट तीन जनाले बहस गर्दै सो आग्रह गर्नुभएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा संविधानको व्याख्या गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६ र संविधानको धारा १०० लाई सँगै राखेर व्याख्या गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा कुन व्यवस्थाअनुरुप विघटन गरेको भन्ने स्पष्ट धारा तोक्नुभएको छैन, यो विषयमा व्याख्या गर्दा धारा ७६ र धारा १०० लाई सँगै जोडेर हेनुपर्छ ।” नेपालको संविधानको धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बनधी सूचना राजपत्रमा ढिला छापिएको प्रशङ्ग उठाउनुभएको थियो । इजलासबाट सूचना कतिदिनभित्र छाप्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले केही पनि जवाफ दिनुभएन । सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भए पनि कति दिनभित्र छापिसक्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन ।
सुनुवाइ शुरु हुने वित्तिकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठबीच केही बेर समयका विषयमा वादविवाद भएको थियो । प्रधानन्यायाधीले यसअिघ नै १० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्न पटकपटक आग्रह गरिसक्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफूलाई पाँच घण्टाको समय चाहिन्छ भने पछि प्रधानन्यायाधीश राणाले एक घण्टामा आफ्नो बहस सक्न भन्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै नदेखिएको र त्यसमा संविधानको धारा ७६ र धारा १०० दुवैको सँगै व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । संविधान लेखनका क्रममा आफू पनि अन्तिमसम्म नै रहेको स्मरण गराउँदै उहाँले थप्नुभयोे, “विगतका घटना स्मरण गर्दै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नै नराख्ने भन्ने विषयमा कुरा भएको थियो, त्यसमध्ये सुन्नेमा वर्तमान महान्यायाधिवक्ता पनि एक हुुनुहुन्छ ।”
विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संसद् विघटनको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “मृत्यु नै नभएको मान्छेलाई मृतक घोषणा गरिएको छ, संसद् जिउँदो जाग्दो छ, संविधानको मस्यौदाकारमध्ये एक म पनि हुँ, विघटन गर्ने व्यवस्था नै राखिएको छैन ।” उहाँले संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको विघटन गर्ने अधिकार कटौती गरेको तर्क पेश गर्नुभयो । विश्वासको मत नै नपाएको अवस्था विघटन गर्न सकिने हो तर अहिलेको अवस्थामा विघटन गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो । संविधानकको व्याख्या गर्दा संविधान धारा ७६ ९मन्त्रिपरिषद्को गठन० र धारा १०० ९विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था०लाई जोडेर व्याख्या गर्नुपर्ने उहाँको आग्रह थियो ।
रिट निवेदक विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य देव गुरुङसहितको तर्फबाट बहस गर्न अब दुई जना बाँकी हुनुुहुन्छ । आइतबार अधिवक्ता रक्षा बस्याल र गोपाल पाण्डेले बहस गरेपछि नवौँ रिट निवेदनकको बहस सुरु हुनेछ । सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा आइतबारका लागि तय भएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवााई भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस सुरु गरिएको हो ।
गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्णइजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । अदालतका सहयोगी ९एमिकस क्युरी०मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइ विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य गुरुङ, पोखरेल, श्रेष्ठ र झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
