काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९ नेकपाले तदारुकताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी र दल दर्ताका विषयमा छलफल गर्न आयोगले आज बोलाएको परामर्श बैठकमा नेकपाका प्रतिनिधिले तोकिएका समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सल्लाह दिनुुभयो ।
बैठकमा नेता सुुवास नेम्वाङ, मन्त्रीद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वाग्मती प्रदेशका मन्त्री रामेश्वर फुुयाँल, सांसद विमला पौडेल, अधिवक्ता बाबुुराम दाहाल र रमेश बडाल सहभागी हुुनुुहुुन्थ्यो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुुरा गर्दै नेता नेम्वाङले आधिकारिकताका विषयमा आयोग एउटा टुुङ्गोमा पुुगिसकेकाले त्यही जगमा रही अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “निर्वाचन हाम्रो प्राथमिकता हो, तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्नुपर्छ, पार्टी अध्यक्ष यसैमा चिन्तित हुुनुुहुुन्छ, निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते हुुनुपर्छ भन्नेमा उहाँ गम्भीरतापूूर्वक लाग्नुुभएको छ, निर्वाचनमा जुुट्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुुभएको छ ।”
सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा हालसम्म गरेका प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले बैठकको उद्देश्य र राजनीतिक दलसँगको अपेक्षाबारे स्पष्ट पार्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कमजोरी नहुने किसिमबाट आयोगले तयारी गरिरहेको र निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलबाट पूर्णरुपमा सहयोग हुने अपेक्षा राखिएको बताउनुुभयो ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलबाट उपयुक्त राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने र सोको जिम्मेवारी राजनीतिक दलको नै भएको प्रष्ट पार्दै उहाँले उपयुक्त समयमा आयोगले पुनःबैठकको आयोजना गर्ने जानकारी दिनुुभयो ।
बैठकमा नेकपाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगलाई सबै किसिमको सहयोग रहने र आयोगले बोलाएका बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धतासमेत प्रतिनिधिबाट व्यक्त भएको प्रवक्ता राजनकुुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुुभयो ।
नेकपाका दुवै खेमाका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका प्रतिनिधि तथा कानून र निर्वाचन हेर्ने प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरेकामा दाहाल–नेपाल समूूहले भने आफ्ना अध्यक्षद्वय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर राजनीतिक कार्यक्रममा हुनुभएकाले सहभागी हुन नसकिने जानकारीसहितको लिखितपत्र आयोगसमक्ष बुुझाएको थियो ।
