मस्र्याङ्दी करिडोरमा निर्मााण भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न महत्वपूर्ण मानिएको मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन पहल शुरु गरिएको छ ।
आयोजनाको उदिपुर (लमजुङ)–मार्कीचोक (तनहुँ) खण्डअन्तर्गत गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–४ र ५ का स्थानीयवासीले मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै एक वर्षअघिदेखि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुरुमा मस्र्याङ्दी नदीको किनारै किनार प्रसारण लाइन निर्माणको डिजाइन तयार गरेको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यहाँ लाइन निर्माण गरिएमा पालुङटार विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरण गर्न नसकिने उल्लेख गरेपछि मार्गप्रशस्त गर्न माग गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले विमानस्थल एवम् प्रस्तावित स्मार्ट पालुङटार सिटीलाई असर नपर्ने र सामाजिक तथा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी बस्ती र जङ्गलको बीचबाट प्रसारण लाइनको नयाँ मार्ग तय गरेको छ । लमजुङको गरमबँेसीबाट पालुङटार नगरपालिका–४ र ५ हुँदै मार्कीचोकतर्फ जाने ३७ किलोमिटर लाइनको गरमबेँसी– पालुङटार ५.६ किलोमिटर खण्डमा १६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ तर पालुङटारका स्थानीय बासिन्दाले प्रसारण लाइन बस्तीबाट लैजान खोजिएको भन्दै प्रसारण मार्गमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । उदिपुर–मार्कीचोक खण्डमा लमजुङतर्फ भने समस्या छैन । लमजुङमा पर्ने टावर निर्माण थालिएको छ ।
‘गेम चेन्जर आयोजना’का रुपमा निर्माण शुरु गरिएको आयोजनामा अवरोध उत्पन्न भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा गोरखाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चुडामणि खड्काको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाइएको छ । समितिमा त्यस क्षेत्रका प्रदेशसभाका सांसद, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, शहरी विकास मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधि छन् । गोरखा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभाका सांसद डा बाबुराम भट्टराई, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, शहरी विकास मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिले आयोजनाका प्रस्तावित मार्गबारे पालुङटारमा स्थानीयवासीसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ ।
पालुङटार विमानस्थल सञ्चालनमा कुनै व्यवधान नहुने र स्थानीयवासीलाई कम क्षति पुग्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । “प्राविधिक दृष्टिकोणमा सम्भव भएमा रुटको अरू विकल्पबारे अध्ययन गरौँ, सम्भव नहुने देखिएमा प्रस्ताव गरिएको मार्गबाट पुग्ने क्षतिलाई कम गर्नेतर्फ सोचौँ”, उहाँले भन्नुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राजनीतिक फाइदा तथा बेफाइदाभन्दा सामाजिक र वातावरणीय क्षति कम हुने गरी प्राविधिक अध्ययनसहित मार्ग तय गरिएकाले निर्माणमा सहयोग गरिदिन स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“विमानस्थल नचाहिने हो भने मस्र्याङ्दी नदीको किनारै किनार लैजाँदा धेरै सजिलो र टावर कम बनाउनुपर्छ, त्यहाँबाट लैजाँदा विमानस्थल या प्रसारण लाइनमध्ये एक छोड्नुपर्ने देखिएपछि दुवै सञ्चालन हुन सक्ने विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरी अहिलेको मार्ग नै उत्कृष्ट प्राविधिक विकल्पका रुपमा तय गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । यस लाइनको निर्माण गर्न सकिएन भने मस्र्याङ्दी नदी बेसिनमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको विद्यत् प्रवाह गर्न समस्या हुँदा ठूलो रकम हर्जना तिर्नुपर्ने भएकाले प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न लागिएको पालुङटारमा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ठूलो क्षमताको सबस्टेशन बनाइदिन प्राधिकरण तयार रहेको बताउनुभयो । शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सरीता मास्केले स्मार्ट सिटीलाई धेरै विद्युत्को आवश्यक पर्ने भएकाले लाइनलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपप्रबन्धक कृष्णप्रसाद पौडेलले पालुङटार विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउन चालु आवभित्रै स्तरोन्नति गर्न लागिएको जानकारी दिँदै मस्र्याङ्दी नदीको किनारै किनार प्रसारण लाइन निर्माण गरिएमा विमानस्थल चलाउन नसकिने प्रस्ट पार्नुभयो । पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबाबु कँडेल र उपप्रमुख पम्फा बसेलले विकास नरोकिने र जनतालाई कम क्षति पुग्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रसारण लाइन एक वर्षमा सक्ने लक्ष्य छ ।
मस्र्याङ्दी नदी बेसिनमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि ११३ किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । मनाङको धारापानीबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन चितवनको भरतपुरस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेशनमा सकिनेछ । आयोजनाले धारापानी, खुदी, उदिपुर र न्यू भरतपुर २२०÷१३२÷३३ केभी सबस्टेशनको निर्माण गर्नेछ । युरोपेली लगानी बैंकको नौ करोड अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो ।
