काठमाडौं – संसद् सभामुखविहीन भएको ७९ दिन पुगेको छ। नेकपाले नयाँ सभामुखबारे निर्णय नगर्दा नेताहरू अलमलमा छन्। पूर्वमाओवादी पक्षका नेताले भने पार्टी एकतापूर्वको भागबन्डाअनुसार सभामुख पद नछाड्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएका छन्।
नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, अग्नि सापकोटा, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, मात्रिका यादवलगायतले यसबारे सोमबार बिहान दाहालसँग जिज्ञासा राखेका थिए। ‘सभामुख चयनबारे अनेक अडकलबाजी छन्। अबको सभामुख को हो ? हामीले पूर्वएमालेतिर दिने गरी यो पद छाडिसकेको हो र ? ’, उनीहरूले दाहालसँग जिज्ञासा राखे।
स्थायी समिति बैठकमा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमा समान धारणा बनाउन दाहालले खुमलटारमा उनीहरूलाई बोलाएका थिए। उनीहरूले सुरुमा दाहालको ब्रिफिङ सुनेका थिए। त्यसपछि भने सभामुख चयनका विषयमा जिज्ञासा उठाएको एक नेताले बताए।
पार्टी एकतापूर्वको भागबन्डामा सभामुख माओवादी भागमा परेको, पार्टी एकता भए पनि अझै संगठनात्मक एकताको काम संक्रमणकै अवस्थामा रहेको, एकता महाधिवेशनसम्म तत्कालीन पार्टीको भागबन्डा यथावत् राख्नुपर्ने भएकाले सभामुख छाड्न नसकिने धारणा उनीहरूले सुनाएका थिए। संवैधानिक पदमा भएको भागबन्डा छाड्न नहुने भन्दै केही नेताले दबाब दिएका थिए।
एक–एक गरी नेताहरूको कुरा सुनेपछि दाहालले सभामुख चयनका विषयमा निर्णय नभएको जवाफ दिएका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीसँग अब सभामुख चयन प्रक्रिया लम्बाउनु हुँदैन, छिटो टुंग्याउनुपर्छ। स्थायी समिति बैठक सकेर दुई अध्यक्षले यस विषयमा छलफल गरौं र एउटा निर्णयमा पुगौंला भन्ने कुरा मात्र भएको छ’, दाहाललाई उधृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिले यही पात्र र यही पूर्ववत् पार्टीलाई सभामुख भन्ने ढंगले छलफल चलेकै छैन। प्रधानमन्त्रीले पनि न सभामुखमा यो व्यक्तिलाई अगाडि सार्यौं भन्नुभएको छ न मैले पनि यो व्यक्ति भनेर नाम प्रस्ताव गरेको छु। विगतको भागबन्डा बदल्ने/नबदल्ने कुनै छलफल छैन।’
दाहालले नेताहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। ‘सभामुखको नाम टुंगियो, सहमति भयो, ग्रिन सिग्नल प्राप्त भयो भन्नेजस्ता कुराहरू आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘पार्टीमा यो क्षणसम्म सभामुखका विषयमा कुनै प्रकारको छलफल भएकै छैन।’
सभामुखका लागि पूर्वमाओवादीबाट देव गुरुङ, पम्फा भुसाल र अग्नि सापकोटाको दाबी छ। पूर्वएमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्बाङको नाम चर्चामा छ। नेम्बाङले भने यसबारे केही बोलेका छैनन्। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले पनि दाबी गरेकी छन्।
पूर्वमाओवादी पक्षधर नेताले सभामुख चयन गर्दा तीनवटा मापदण्ड अपनाउन दाहाललाई सझुाएका छन्। एकतापूर्वको संवैधानिक अंगका बीचमा भएको भागबन्डामा सभामुख पद पनि भएकाले पूर्ववत् समूहबाट छाड्न नहुने, स्थायी समिति सदस्यभन्दा तलका नेतालाई सभामुखमा पठाउन नहुने र प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतालाई मात्र सभामुखमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूले गरेको स्रोतले जनाएको छ। दाहालले पनि नेताहरूका सुझावअनुसारकै निर्णय लिइने भन्दै विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुस ४ लागि आह्वान भएको छ। अधिवेशनको पहिलो प्राथमिक कार्यसूचीमा सभामुख चयन प्रक्रिया छ। अबको एक साताभित्र संसद्ले सभामुख पाउनेछ। संसद्मा बहुमत रहेकै कारण उपसभामुखलाई राजीनामाका लागि नेकपाले सन्देश छाडिसकेको छ। स्थायी समिति बैठकमा सोमबार राजनीतिक प्रतिवेदनमा टिप्पणी राख्ने क्रममा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका नेता देव गुरुङले सभामुख चयनका विषयमा पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण तय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ
‘संविधानले सभामुख रिक्त रहने परिकल्पना गरेको छैन। लामो समय भयो, संसद्मा सभामुख पद रिक्त छ’, उनले भनेका थिए, ‘संसद्को अबको पहिलो एजेन्डा सभामुख चयनकै छ। यसमा पार्टीको यो बैठकले एउटा दृष्टिकोण बनाओस्।’
सोमबार र मंगलबार बोलेका २५ जना स्थायी समिति सदस्यमध्ये अन्यले यस विषयमा खासै टिप्पणी गरेका छैनन्। स्थायी समिति बैठक यसमा चुपचाप देखिएको छ। दिनभर पार्टी बैठकको अध्यक्षता गरेका दाहाल र बालुवाटारमै रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच पनि यो विषयमा थप छलफल भएको छैन।
