कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण विकास निर्माणका काममा बाधा पुगेको छ । यहाँका स्थानीय तहले अहिले सम्झौता गरेर चैतबाट मात्र काम शुरु गर्ने जनाएका छन् ।
उपल्लो डोल्पाका चार र तल्लो डोल्पाको एक स्थानीय तहमा विकास निर्माणर्मा समस्या भएको छ । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, छार्कातामसुङ गाउँपालिका, शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका, काइके गाउँपालिकाको माथिल्लो भाग, मुड्केचुला गाउँपालिकाको वडा ५, ६, ७, ८ र ९ मा समेत भारी हिमपातका कारण विकास निर्माणमा समस्या आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
हिउँ पग्लिएपछि मात्र पूर्वाधार विकासका काम शुरु हुने शेफोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष तसीतन्दुप गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले सम्झौताको काम मात्र शुरु भएको छ । हिमपातका कारण उपल्लो डोल्पाका स्थानीयवासी बेँसी झरेका छन् । चैतमा तातो भएपछि मात्र आफ्नो थाकथलो फर्किएसँगै विकास निर्माणका काम शुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले उपल्लो डोल्पाका स्थानीयवासी जडीबुटी, जम्बुलगायतका वस्तु लिएर तल्लो भागमा व्यापार गरेर बस्ने गरेका छन् ।
तातो मौसम शुरु भएसँगै हिमालमा यार्सागुम्बा सङ्कलनको मौसम शुरु हुनुका साथै विकास निर्माण कामले तीव्रता पाउने जनाइएको छ । उपल्लो डोल्पाका स्थानीय तहका कार्यालयसमेत सदरमुकाम दुनैमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर विकास निर्माणको सम्झौता गर्ने काम भइरहेको काइके गाउँपालिकाले जनाएको छ । हिमपातका कारण उपल्लो डोल्पामा बस्ने अवस्था नभएकाले सम्झौता, सिफारिस अन्य काम सदरमुकाम बाट भइरहेका हुन् ।
त्यस्तै हुम्ला तथा मुगु जिल्लाका अधिकांश भागमा हिमपातका कारण विकास निर्माणका काम शुरु गर्न नसकिएको बताइएको छ । हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा, चङ्खेली, सर्केगाड तथा खार्पुनाथ गाउँपालिकामा भारी हिमपातले विकास निर्माणका ठप्प भएका छन् । त्यस्तै मुगुका अधिकांश स्थानीय तहमा हिउँ भरिभराउ भएका कारण काम सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
सम्झौता भएको मितिदेखि काम सञ्चालन नहुँदा असार मसान्तसम्म सवै विकासका काम पूरा नहुने समस्या वर्षेनी चुलिँदै आएको छ । उपल्लो डोल्पामा चैतमा मात्र शुरु हुने गर्दछ । चैतमा काम शुरु भएसँगै पुनः वैशाखमा यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि स्थानीयवासी पाटनतिर जाने भएकाले विकास निर्माणको काम रोकिने गरेको छ ।
कहिले हिमपात त कहिले यार्सागुम्बाका कारण कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको विकास निर्माण तोकिएको मितिमा पूरा गर्न चुनौती थपिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । सङ्घ र प्रदेशबाट निर्माण हुने आयोजनाको अख्तियारीसमेत ढिला आउँदा काम तोकिएकै मितिमा गर्न अर्को चुनौती थपिने गरेको छ ।
