काठमाडौं – सरकारले दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ४ र ५ (साविकको धर्ना र लक्ष्मीपुर गाविस वडा नं १) अन्तर्गत विभिन्न चारकिल्लाभित्र पर्ने ५४९ बिघा जग्गालाई ‘दाङ औद्योगिक क्षेत्र’ घोषणा गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे आज जाकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले दाङको पर्वमा लमही घोराही सडक, पश्चिममा पाण्डेश्वर धार्मिक वन, उत्तरमा बबई नदी र दक्षिणमा वन क्षेत्रलाई ‘दाङ औद्योगिक क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना प्रविधि अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नेपाली सेनाका सहायक रथी हिरालाल जोशी र महासेनानी रवीन्द्र केसीको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र उपरथी बालकृष्ण कार्कीसमेत एघार रथीबृन्द तथा छ पाईलट महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, “फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजकका लागि कार्य प्रारम्भ भएको मितिदेखि मासिक ५६ हजार ८४० रुपैयाँका दरले छ महिनाका लागि पारिश्रमिक तथा भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।”
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरी वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी तदअनुरूपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाइ लागू गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएकाबाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार खुला गरिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले वाङ्मय शताब्दी पुरुष डा सत्यमोहन जोशी र राष्ट्र कवि डा माधवप्रसाद घिमिरेको तस्वीर अङ्कित छपाइ भई आएको हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्वारेन्टिनसम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गरिएको छ । नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूलाई नेपाल सरकारकोतर्फबाट सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न सरकारले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहनुभएको एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
