काठमाडौं – सरकारले मापदण्डविपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले बिना दर्ता सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
आआफ्ना जिल्लाभित्र ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य कति उद्योग सञ्चालनमा रहेको, मापदण्डअनुसार भएरनभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाएरनबुझाएको र दर्ता भएरनभएको एकीन विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
