हेटौंडा – भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग बन्ने सुनेपछि भीमफेदीका सानु थापाले ऋण खोजेर २ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद गरे। तर, उक्त सेयर रकम के भयो ? कम्पनी कहाँ पुग्यो ? यसबारे उनलाई अहिले अत्तोपत्तो छैन। यस्तै, भीमफेदीस्थित सुपिङका रामप्रसाद पुडासैनीले मासिक २ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी १ लाख ऋण लिएर सेयर किने। उनले चार वर्ष लगाएर ऋण चुक्ता गरे। कुलेखानी खानीखेतका विष्णुकुमार पुडासैनीले मकै बेचेर १० हजार लगानी गरे।
तर, यसरी जुटेको जनताको करिब ३१ करोड रकम डुबेको छ। निजी निर्माण कम्पनी र सरकार दुवैले आयोजनाबाट हात झिकेका छन्। जुन आयोजनामा मकवानपुरसहित ललितपुर, चितवन, धादिङलगायत जिल्लाका ३ हजार स्थानीयवासीले खसी–बाख्रा, भैंसी बेचेर १० हजारदेखि १ लाखसम्म लगानी गरेका थिए। मकवानपुरबाट मात्र करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको सेयर सदस्य तथा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण कटवालले बताए। कम्पनी घाटामा गए पनि आयोजना नबने पनि विपन्न नागरिकको पैसा फिर्ता गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल)ले २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि उक्त कम्पनीले जनतासँग रकम संकलन गरेको थियो। ३० वर्षभित्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी संघीय सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण अवधि सन् २०२१ सम्म थप गरेको थियो। तर, उक्त कम्पनी सरकारी निकायको सम्पर्कमा छैन। संकलित रकम भने उसले विभिन्न बहानामा खर्चिएको जनाइएको छ।
कानुनतः निजी कम्पनीको सेयर लगानीकर्ताले नाफा–घाटा व्यहोर्नुपर्छ। त्यसैले सबै लगानीकर्तालाई संस्थापक सेयर प्रमाणपत्र दिएर पैसा फिर्ता गर्नबाट कम्पनी पन्छिएको छ। त्यसपछि बागमती प्रदेश सरकारले २०७८÷७९ मा निर्माण थाल्ने लक्ष्यसहित प्रारम्भिक कार्य अघि बढाएको थियो। तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएलगत्तै स्रोत सुनिश्चित नभएका ठूला योजना अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। यससँगै सरकारको ३ करोडभन्दा बढी लगानी पनि खेर गएको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ‘पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग परियोजना कार्यालय’ खोलेर काम अघि बढाएको थियो। डीपीआर निर्माण र प्रशासनिक गरी २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले बताए।
इटेको नेपाल प्रालिलगायत सातवटा परामर्शदाताले फरक–फरक विषयमा प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए।
‘सबै तयारी पूरा गरेर हामी टेन्डर गर्ने अन्तिम चरणमा थियौं’, प्रवक्ता सिंहले भने। प्रदेशले सुरुङमार्ग निर्माण नगर्ने भने पनि परियोजना कार्यालय भने खारेज गरिएको छैन।
सुरुङमार्ग निर्माण सुरु नभएपछि लगानीकर्ताले विरोध गरेका थिए। तर, एनपीबीसीएलले लगानी भित्रिएको भन्दै पटक–पटक झुक्याएको जनाइएको छ। सबै सेयर सदस्यलाई संस्थापक सेयर सदस्य बनाएर लगानी फिर्ता गर्नुनपर्ने बनाइएको हेटौंडाका सामाजिक अगुवा भीमसेन महतले बताए। ‘यो कम्पनीको बदमासी हो’, यसबारे आवाज उठाउँदै आएका महतले भने, ‘सरकारले कानुनी र सामाजिक दबाब दिएर गरिब जनताकोे पैसा फिर्ता गराउनुपर्छ।’
कम्पनीले सुरुमा रसिद काटेर पैसा उठाए पनि सुरुङ नबन्ने भएपछि सबैलाई संस्थापक सेयर सदस्यको प्रमाणपत्र दिएको उनको भनाइ छ। ‘कम्पनीको हिसाब र खर्च पारदर्शी छैन। करोडौं अनियमितता भएको छ’, उनले भने, ‘निजी कम्पनीको सेयर भएकाले यसमा मुद्दा नलागे पनि ठगीमा सरकारले कारबाही अघि बढाउन सक्छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले जनताको पैसा कम्पनीले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। ‘कहिले जापान, कहिले जर्मनबाट लगानी भित्रिँदै छ भनेर यत्रो वर्ष झुलाएको छ’, मन्त्री खतिवडाले भने, ‘आजको दिनसम्म आम्दानी खर्चसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन भने अरू काम गर्ला भनेर आस गर्न सकिन्न।’
कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक सिद्धिलाल श्रेष्ठले सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि निजी क्षेत्रले सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेबारे थप सल्लाह गर्न सकिने बताए। संस्थापक सेयर सदस्यहरूको सेयर रकमबारे कानुनअनुसार हुने, साधारणसभामा थप छलफल हुने श्रेष्ठको भनाइ छ। कम्पनीका सञ्चालक भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन्। आजको अन्नपूर्णपोष्टमा समाचार छ ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कटवालले सरकारले नबनाउने भए निजी क्षेत्रले चासो जनाइरहेको बताए। ‘यसबारे पनि हामी छलफल अघि बढाइरहेका छौं।’
प्रदेश सरकारको डीपीआरमा ११ मिटर चौडाइको ३ हजार २ सय २० मिटर र ३ हजार २ सय ७० मिटर लम्बाइका दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउने उल्लेख छ। यो कार्य सम्पन्न गर्न करिब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। एनपीबीसीएलले हेटौंडा–काठमाडौं दूरी ५८ किलोमिटरमा सीमित गर्ने गरी भीमफेदीबाट कुलेखानी सुरुङमार्गको लागत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो।
