बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ ।
विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था ९आइडीए० बाट १२० मिलियन अमेरिकी डलर ९१३ अर्ब रुपैयाँ० ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले अपुग हुनेभएपछि आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो ।
वार्ता समिति गठन भएको, यसले वार्ता गरिरहेको र ऋण लिने लगभग निश्चित भइसकेको श्रम, सोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले लेखेका छन् ।
