काठमाडौं – ‘तुइन चुँडिदा बेपत्ता’। ‘तुइनबाट खसेर मृत्यु।’ यस्ता समाचार बेलाबेलामा आइरहन्छन्। जोखिमपूर्वक तुइनबाट नदी तर्दै गरेका कहालीलाग्दा दृश्यहरू पत्रपत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालमा धेरैले धेरैपटक हेरेको हुनुपर्छ, देखेको हुनुपर्छ। तुइनबाट नदी वारपार गर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर अथवा तुइन नै चँुडिएर नदीमा खसेर विगतमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् अथवा नदीमै बेपत्ता भएका छन्। यो क्रम अझै रोकिन सकेको छैन। तुइनलाई विस्थापन गरी कमसेकम झोलुङ्गे पुल नबनाउँदासम्म तुइनबाट खसेर वा तुइन चुँडिएर नदीमा बेपत्ता हुने अथवा मर्ने क्रम रोकिने देखिँदैन। साना बाबुनानीहरू विद्यालय जान तुइनबाट नदी तर्दै गरेका कहालीलाग्दो दृश्य फेरि पनि सामाजिक सञ्जालमा देखियो। जसले यी पङ्क्तिहरू लेख्न प्रेरित ग-यो, बाध्य पा-यो।
देशभर छ हजारभन्दा बढी नदीनाला, खोल्सा र खहरे छन्। भौगोलिक विकटता र आर्थिक कारणले गर्दा सबै ठाउँमा तत्काल पक्की पुल बनाउन सम्भव छैन। तत्काल झोलुङ्गे पुल पनि बनाउन नसकिएको अवस्थामा देशैभरका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नदी वारपार गर्नका लागि तुइन जडान गरिएका थिए। देशभरका ३७ जिल्लामा १७१ वटा तुइन भएको प्रारम्भिक तथ्यांक भए पनि पछिल्लोपटक १९८ वटा तुइनको पहिचान गरिएको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा नदी वारपार गर्नका लागि तुइन बनाइएका थिए। तर तुइनबाट नदी तर्नु निकै कष्टकर र जोखिमपूर्णसमेत भएकाले यसलाई विस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै पहिलेदेखि औल्याइँदै आएको थियो। २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि तुइन विस्थापनको योजना सरकारीस्तरमै अघि बढेको थियो।
केपी शर्मा ओलीले २५ असोज २०७२ मा ३८औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाले लगत्तै दुई वर्षभित्र देशभरिका तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर यो घोषणा घोषणामै सीमित रह्यो। अझै पनि हामीले तुइनबाट खसेर अथवा तुइन चुँडिएर मानिसको मृत्यु भएको समाचार सुन्नु र हेर्नु परिरहेछ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएर निकै लोकप्रियता कमाएको सरकार हरेक दिन असफल हुँदै गएको महसुस गर्न बाध्य हुँदैछौँ हामी। सरकार भने सफलताको आत्मरतिमा मजैले रमाइरहेछ। सुख र समृद्धिका लागि तुइन होइन, कमसेकम पनि झोलुङ्गे पुल चाहिन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले मनन गर्न सकेको छैन। किनभने तुइन त ज्यानै जोखिममा राखेर जसोतसो नदी तर्ने माध्यममात्रै हो। तर पक्की पुल अथवा झोलुङ्गे पुल विकासको साधन पनि हो। गाउँगाउँसम्म विकास पु¥याउन तुइन होइन पक्की पुल नै चाहिन्छ। पक्की पुल नभए कमसकेम झोलुङ्गे पुल त चाहिन्छ नै।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले करिब १० महीनापछि २० साउन २०७३ मा पद छाड्दा ६ वटा झोलुङ्गे पुल बनिसकेका र ५१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन थिए। यस्तै ४१ वटा झोलुङ्गे पुलको डिपिआर बनेर ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने ४५ वटा झोलुङ्गे पुलको ठेक्का लगाउने तयारी थियो। यद्यपि तुइन विस्थापनको घोषणा भएको चार वर्षमा १२४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको र १८ वटा निर्माणाधीन रहेको जानकारी केही समयअघि प्रधानमन्त्रीका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक विकासविज्ञ तथा तुइन विस्थापन अभियानका सहयोगी इन्जिनियर गजेन्द्रप्रसाद थपलियाले उल्लेख गरेका थिए।
२०७६ साल कात्तिकसम्ममा ३६ जिल्लाका १२४ तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो। कति ठाउँमा त झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको ठहर पनि गरिएको थियो। बाँकी १८ वटा तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन रहेको बताइएको थियो। तर अहिले सो कामको अवस्था के छ भन्ने जानकारी कुनै निकायबाट बाहिर आएको छैन। दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका केपी शर्मा ओली अहिले पनि बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री छन् तर तुइन विस्थापनको विषय भने सेलाएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तुइन विस्थापनको विषयले प्रवेश नै पाएको छैन। यसबाट सरकार प्रधानमन्त्रीको घोषणाबमोजिम तुइन विस्थापन गर्न गम्भीर छैन भन्ने देखिन्छ।
सरकारी कार्यशैलीको सुस्तताले गर्दा देशका प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पाँच वर्षसम्ममा पनि पूरा नहुनु उदेकलाग्दो छ। प्रधानमन्त्रीकै प्रतिबद्धता पनि समयमा पूरा नहुँदा सरकारका सबै मान्छेले बोल्नकै लागि बोल्छन् भन्ने धारणा आममानिसमा विकसित हुन थालेको छ। यसो त सरकारका धेरै प्रतिबद्धता भाषण र नारामै सीमित हुने गरेका छन्। आखिर सरकारमा हुनेहरूको काम बोल्नुमात्रै त रहेछ।
विकासको आधार नै भौतिक पूर्वाधार भएकाले सामाजिक दृष्टिकोणले मात्रै होइन आर्थिक दृष्टिकोणले पनि पक्की पुल, त्यो नसके झोलुङ्गे पुलको आवश्यकता महसुस हुन्छ। स्थानीय जनतालाई सुबिस्ताको दृष्टिकोणले मात्रै नभई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको दृष्टिकोणले पनि तुइनले भन्दा कमसेकम झोलुङ्गे पुलले बढी महत्व राख्छ। सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल र यातायातलाई मानिसका लागि सुविधाको साधनका रूपमा भन्दा विकासको पूर्वाधारको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले जति बढी पूर्वाधार विकास हुन सक्यो त्यति छिटो अर्थ–सामाजिक विकासले आफ्नो गति लिन्छ भन्ने कुरामा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
संसार भौतिक विकासले कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हामी भने अझै पनि तुइनमा झुन्डिएर जिन्दगीको यात्रालाई तन्काइरहेका छौँ। उज्ज्वल भविष्यको मीठो सपना देखिरहेका छौँ। अनि कहिलेकाहीँ हुने सानो दुर्घटनाले पनि हाम्रो त्यो सपना नदीको भेलसँगै बग्ने गरेको छ। अर्थात् जिन्दगी नदीको भेलमा बगेर बेपत्ता हुने गरेको छ। कहिले हुन्छ यस्तो दुखद नियतिको अन्त्य सरकार ?
काखमा सानो शिशु बोकेर अत्यन्त कठिनतापूर्वक उर्लँदो नदीको भेलमाथि तुइनमा झुन्डिएर नदी पार गरिरहेछन् आमाहरू। घाँस वा दाउराको भारी बोकेर तुइनमा झुन्डिएर नदी वारपार गर्दैछन् कति आमा र दिदीबहिनीहरू। उज्ज्वल भविष्यको सपना साँचेर काँधमा किताबको झोला भिरेर गड्गडाउँदै बगिरहेको नदीमाथिको तुइनमा तुर्लुङ्ग झुन्डिएर विद्यालय जाने र आउने गर्छन् हाम्रा धेरै बाबुनानीहरू। त्यही तुइनमा झुन्डिएर नदी वारपार गर्दै अड्डा–अदालत र कार्यालय धाउँछन् हाम्रा धेरै दाजुभाइहरू। उर्लँदो नदीको भेलमाथि तुइनमा तुन्द्रुङ्ग झुन्डिएर नदी वारपार गरेको कहालीलाग्दो र टीठलाग्दो दृश्य टुलुटुलु हेर्न बाध्य छौँ हामी। समाचारमा सुन्दा र टिभीमा हेर्दा पनि कहालीलाग्दो दृश्य अझै कति दिन हेरिरहनुपर्ने हो हामीले सरकार ? अझै कति गाउँलेले तुइनबाट खसेर अथवा तुइन नै चुँडिएर हठात् मृत्युलाई अँगाल्नुपर्ने हो ? तुइनमा झुन्डिएको जिन्दगी देखेर सरकारलाई किन अलिकति पनि टीठ लाग्दैन ? कि सरकारलाई गरिब जनताको पीडाले छुँदैन ?
रेल र पानीजहाजको सपना बाँड्ने सरकारले गाउँले जनताका लागि बाँडेको झोलुङ्गे पुलको सपना पनि किन समयमा पूरा गर्न चाहँदैन ? बहुमतको सरकारले बहुमत गाउँले जनतालाई किन उपेक्षा गरिरहेछ ? देशका लागि बहुमत ल्याउन गाउँले जनताको योगदान कम देखेर पो हो कि ? त्यसो हो भने सरकार भुल गर्दैछ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशको अर्थतन्त्रमा कृषिको सर्वाधिक २७.७ प्रतिशत योगदान छ। कृषिको योगदान भनेको किसानको योगदान हो। देशमा ६५.६ प्रतिशत जनता किसान छन्। किसान भनेका गाउँले जनता नै हुन्। यो यथार्थलाई बिर्सिंदै छ सरकारले। गाउँगाउँसम्म यातायात, सूचना र सञ्चारको सञ्जाल विस्तार नभएसम्म गाउँगाउँसम्म विकास पुग्नै सक्दैन। गाउँगाउँसम्म विकास नपुगेसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुनै सक्दैन।
ज्यानमारा तुइन विस्थापन गरेर कमसेकम झोलुङ्गे पुलमात्रै निर्माण गरिदिए नदी वारपार गर्न सहज हुन्थ्यो। दैनिक घाँसदाउरा र मेलापात गर्न सहज हुन्थ्यो। स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सहज हुन्थ्यो। गाउँका किसान आर्थिकरूपमा लाभान्वित हुन्थे। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा गाउँले जनताले पनि सहजै प्राप्त गर्न सक्थे। सहरको विकास गाउँमा पनि सजिलै पुग्थ्यो। सूचना र प्रविधिको पहुँच गाउँले जनतासम्म पुग्थ्यो। गाउँले जनताले पनि विकासको अनुभूति गर्न पाउँथे। गाउँले जनताले पनि अलिकति सुखको अनुभूति गर्न पाउँथे। अनि पो त समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुन्छ।
