संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च अदालतले जातिय संहार तत्काल रोक्न म्यानमारलाई आदेश दिएको छ ।
बौद्ध देशको अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्या मुस्लीम समुदायमाथि भएको ज्यादती तत्काल रोक्न अदालतले बिहीबार आदेश दिएको राष्ट्रसंघीय अधिकारीले जनाएका छन् ।
सन् २०१७ देखि म्यानमारमा भएको रोहिंङ्ग्या विरुद्धको हिंसाको बारेमा राष्ट्रसंघको उच्च अदालतले पहिलो पटक आदेश दिएको हो ।
सरकारी पक्षले गरेको हिंसाका कारण झण्डै सात लाख ४० हजार रोहिङ्ग्या समुदायका बासिन्दा विस्थापित भएर छिमेकी मुलुक बङ्लादेश पुगेका छन् ।
हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले म्यानमारमा भएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको पनि जनाएको छ ।
विषेश गरेर गाम्बीयाको नेतृत्वमा रहेको मुस्लीम अफ्रिकी देशहरूले सन् १९४८ मा बनाएको जातीय संहारसम्वन्धी घोषणापत्रलाई आधार मानेर अन्तराष्ट्रिय अदालतले आदेश दिएको हो ।
इजलासको अध्यक्षता गर्नुभएका न्यायाधीश अब्दुलक्वावी महमद युसुफले घोषणापत्र अनुसारका सवै व्यवस्था म्यानमारले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बताउनुभयो ।
पिडित समुदायका मारिएका व्यक्तिहरू, घाइते तथा अन्य शारीरिक पिडामा परेकाहरूको बारेमा पनि अदालतले चिन्ता जनाएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस बारेमा अदालतको धारणा यस्तो छ की म्यानमारमा रोहिङ्ग्या समुदायका व्यक्तिहरुमाथि अति नै धेरै आघात हुने काम भएको छ ।”
अदालतले उनीहरुमाथि भएको व्यवहारका बारेमा सुरुमा अहिले चार महिनाभित्रमा र त्यसपछि हरेक छ महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्न पनि म्यानमारलाई आदेश दिएको छ ।
घटनाका बारेमा अदालतमा उजुरी दिएको गाम्बियाले अल्पत्र परेर रोकिएको यससम्वन्धी मुद्दाको बारेमा छानविन गर्न पनि माग गरेको छ ।
