काठमाडौं – स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि व्यवहारमा लागु गर्न झन् कठिन हुन थालेको छ।
जिटुजी (नेपाल–कोरिया सरकारमार्फत जाने) सम्झौता रहेको कोरिया रोजगारीमा जाने कामदारले पछिल्लो समय होटल क्वारेन्टिन खर्चसमेत बेहोर्नु पर्ने भएको छ।
रोजगारीका लागि कामदारले नै सम्पूर्ण होटल क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्नु पर्ने भएपछि बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरिया जाने कामदारलाई एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलरको सटही सुविधा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। जबकि अन्य गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकले प्रतिव्यक्ति दुई सय अमेरिकी डलर मात्रै सटही सुविधा पाउँछन्।
कोभिड–१९ का कारण क्वारेन्टिन खर्चबापत थप व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यहोरा खुलेको वैदेशिक रोजगार विभागको पत्रको आधार एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलरसम्म विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट सटही सुविधा उपलब्ध गराउन केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ।
पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खर्च कटौती गर्दै आएको थियो। तर कोरिया जानेलाई अत्यावश्यक परेपछि उक्त गन्तव्यमा जाने श्रमिकलाई केही खुकुलो गरिएको बताइएको छ।
पछिल्लो समयमा सामान्यतया वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि राहदानीबापत अधिकतम दुई सय अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
बसोबास र पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले भने कोरिया रोजगारी आकर्षक मान्ने गरिन्छ। पछिल्लो समयमा संसारभरि नै श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्न नहुने आवाज उठिरहेको बेला कोरिया जानेले पनि शुल्क तिर्न नहुने माग गरिरहेका छन्। हाल कोरिया जानेको करिब ८० हजार रूपैयाँ बराबर खर्च हुने गरेको छ। यता सरकारले खाडी मुलुक र मलेसियाको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेको छ।
सन् २००७ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरियन भाषा उत्तीर्ण गर्ने युवायुवती कोरिया रोजगारीमा जाने गर्छन्। त्यसयता हरेक वर्ष कोरियाले नेपालबाट कामदार लैजाँदा त्यहाँ जानेको संख्या करिब ६० हजार पुगेको छ। तीमध्ये ३० हजार जति कोरियामै रहेको बताइन्छ।
मासिक कम्तीमा साढे एक लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक पाइने भएकाले कोरिया रोजगारीमा जान युवायुवतीको भिड लाग्ने गरेको छ। हरेक वर्ष कोरियाले निर्धारण गरेको कोटामा पर्ने ठूलो संख्याका युवायुवतीले प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन्। सन् २०१९ मा लिइएको भाषा परीक्षामा करिब आठ हजार उत्तीर्ण हुँदा ८० हजारभन्दा बढी युवायुवतीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
नेपालले कामदार पठाउने विश्वका संस्थागत एक सय आठ र व्यक्तिगत एक सय ७२ गन्तव्य मुलुकमध्ये श्रम समझदारी (एमओयु) र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (बिएलए) भएका नौ मुलुकमध्ये कोरिया एक हो। श्रम समझदारी गरिएका कारण कोरिया रोजगारीमा जाने नेपालीले ठगीमा परेको त्यति धेरै गुनासो गर्ने गरेका छैनन्।दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएका कारण श्रमिक समस्याका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने भएकाले कोरियन रोजगारदाताबाट नेपाली श्रमिक त्यति धेरै शोषणमा नपर्ने गरेको भुक्तभोगीको भनाइ छ।
दुई वर्षदेखि भाषा परीक्षा हुन सकेन
कोरोना महामारी सुरु भएयता कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० मा हुनुपर्ने कोरियन भाषा परीक्षा हालसम्म हुन नसकेको हो।
सुरुमा सन् २०२० का लागि करिब १० हजार युवा रोजगारीमा कोरिया लैजाने कोटा तोकिएको चर्चा चले पनि पछिल्ला दिनमा त्यसबारे कुनै छलफल नभएको बताइन्छ।
सन् २०२० कै भाषा परीक्षा हुन नसकेका कारण सन् २०२१ को कोटा पनि अनिश्चित छ। कोरोना महामारी सुरु हुँदा पहिला नेपालले कोरिया रोजगारीमा कामदार पठाउन रोकेको थियो। तर पछिल्लो समयमा कोरियाले रोजगारी सुचारु गर्न अनेक सर्त राख्दै आएको छ।
रोजगारी सुचारु गर्न काठमाडौं–सिओल सिधा उडान हुनुपर्ने, कोरिया गइसकेपछि नेपाली कामदार कम्तीमा १४ दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र त्यसको खर्च कामदारले बेहोर्नुपर्ने कोरियाको सर्त नेपालले स्वीकार गरेकाले अहिले कामदारको खर्च बढेको हो। विगतमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका नेपाली कामदार विस्तारै कोरिया जान थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा भाषा परीक्षा गरेका सात हजार र घर बिदामा आएका तीन हजार गरी करिब १० हजार नेपाली कामदार कोरोनापछि कोरिया जान पाएका छैनन्। तीमध्ये कतिपयको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको अवधि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
महामारी अघिसम्म भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोरिया जान नपाए पुनः भाषा परीक्षामा सहभागी हुनपर्ने नियम थियो।
पछिल्ला वर्ष नेपालमा धेरै रेमिटेन्स आप्रवाह आउने मुलुकमा कोरिया पनि पर्दै आएको छ। आव २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवतीले नौ खर्ब ६१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाएका थिए। तर पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएपछि रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्न थालेको छ।
चालु आवको तीन महिना (साउन–असोज) मा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटिसकेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको तीन महिनामा रेमिट्यान्स दुई खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ भित्रिएको छ।
कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दा यसअघि नै धेरैले रेमिट्यान्समा गिरावट आउन सक्ने अनुमान गरेका थिए।
भदौमा घटेको रेमिटेन्स अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनमा ६.३ प्रतिशतले कमी हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.१ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह५.८ प्रतिशतले कमी आई १ एक अर्ब ३१ करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २.६ प्रतिशतले बढेको थियो।
कोरोना महामारीपछि कैयौं गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र नआउँदा वैदेशिक रोजगारी सुस्ताएको छ। हालसम्म श्रम स्वीकृति जारी भएको आधारमा सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मानिएको मलेसिया रोजगारी कोराना महामारी सुरु भएपछि ठप्प छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतारलगायत अन्य गन्तव्य मुलुकबाट महामारीको बेला मागपत्र आए पनि त्यस्तो संख्या थोरै रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या वृद्धि भएर ३८ हजार चार सय ९२ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ९९.२ प्रतिशतले घटेको थियो।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि वृद्धि भई २२ हजार नौ सय ७६ पुगेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ८६.५ प्रतिशतले घटेको थियो। विस्तारै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएपछि अर्को वर्षदेखि पुनः रेमिट्यान्स वृद्धि हुने अनुमान छ।
