काठमाडौं -अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरणका लागि राज्यका तर्फबाट थप के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरोकारवाला भएका सबै पक्षसँग छलफल गरेर उचित निर्णय गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका तर्फबाट थप के कस्ता विषयमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरौँ । साझा धारणा बनाऔँ र कार्यान्वयनमा लैजाऔँ ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल ९सिबिफिन० को प्रथम वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले कोभिड महामारीबाट परेको प्रभावलाई न्यून गर्दै अन्य राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्दै सरकार आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना महामारीको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले राज्यको सामथ्र्यअनुसार काम गरेको छ, यो काम कम भयो कि भन्ने पनि होला । उचित र सम्भवको बीचमा रहेर हामीले कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
अर्थमन्त्रीले उत्पादनमूलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णयलाई थप विस्तार गरिएका, होटल तथा हवाई क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारको समृद्धिको अभियानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग सबैको उत्तिकै साथ र सहयोग जरुरी रहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले यी सबै क्षेत्रको मनोबललाई उठाएर सँगै लैजान आफूहरू लागिपरेको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रले क्यालेण्डर बनाएर काम गरेजस्तै सरकारले पनि सोहीअनुसारको व्यवहार र काम गर्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडका कारण समस्यामा परेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि थप राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा महासङ्घले दिएका सुझावअनुसारका केही कार्यक्रम आएकाले केही राहत मिलेको भए पनि लघु, साना तथा मझौला उद्योगको हकमा कम भएको उहाँको भनाइ थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जाको व्याजदर एकल अङ्कमा रहने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल ९सिबिफिन० का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १० वर्ष अवधि पूरा भएपछि संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारको नीतिअनुसार नै ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन आफूहरू लागिपरेको बताउनुभयो ।
प्रथम वार्षिक साधारणसभाले एनएमबी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका गोल्यानको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको जानकारी दिइयो । यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भोजबहादुर शाह र विकास बैंकहरूको तर्फबाट उपाध्यक्षमा राजेश उपाध्याय हुनुहुन्छ । महासचिवमा केशवबहादुर रायामाझी, कोषाध्यक्षमा तुल्सीराम अग्रवाल, सचिवमा कुशकुमार मल्ली र सहकोषाध्यक्षमा मनोजकुमार केडिया हुनुहुन्छ । यस्तै सदस्यमा पृथ्बीबहादुर पाँडे, तुलसीप्रसाद गौतम, इच्छाराज तामाङ, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, महेन्द्रकुुमार गोयल, दशरथ रिमाल र हिरेन्द्रमान प्रधान छानिनुभएको सिबिफिनले जानकारी दिएको छ ।
