काठमाडौं – वि.सं. २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त केशर महलको पुनर्निर्माण जारी छ । पुनर्निर्माण नसकिँदै त्यसको उपयोगिताका सम्बन्धमा व्यापारिक दाउ सुरु भएको छ । यस कार्यमा पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति र सरकारी अधिकारीहरू पनि जोडिएका छन् ।
त्यसै क्रममा केशर पुस्तकालयलाई एउटा कुनामा सीमित बनाएर केशर महल र त्यसले चर्चिएको समग्र जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने योजनाको प्रारूप तयार गरिएको छ । केशर महलको पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको संरचना के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारूपबारे गत साता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूसँग स्वप्न बगैँचामा ‘ब्रिफिङ’ भएको थियो ।
‘ब्रिफिङमा केशर महलको दक्षिणतर्फको स्वप्न बगैँचा विकास समितिलाई अब केशर महल विकास समिति बनाउने र सोमार्फत व्यापारिक कार्यमा भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । स्वप्न बगैँचाले आठ रोपनी क्षेत्रफल चर्चिएको छ भने केशर महल ३४ रोपनी दुई आना एक पैसा तीन दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
स्वप्न बगैँचा विकास समितिले डाकेको बैठकमा उपस्थित शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “नारायणहिटी दरबारको कुरा विवादमा आइरहेको छ, त्यसैले यो विषय थन्क्याउनूस् भनेर हामीहरूले भन्यौँ तर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले नारायणहिटी र केशर महलको प्रसङ्ग फरक हो भनेर कुतर्क गरेरै जित्न खोजे ।”
पुस्तकालयलाई सानो बाटो
सो विकास समितिले तयार गरेको मस्यौदामा केशर महलको पश्चिम (पछाडि)तर्फ एउटा सानो बाटो राखेर पुस्तकालय प्रवेश गर्न दिने उल्लेख छ । केशर महलको दक्षिण–पूर्वतर्फको पहिलो तलाका केही कोठामा केशर पुस्तकालय राख्ने योजना बनाइएको छ । भवनको बाँकी कोठा र बीचको चोकमा चित्रकलासम्बन्धी पसल, रेस्टुरेन्ट, डान्सबार, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने थलो आदिका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको ‘ब्रिफिङ’ सुनेका मन्त्रालयका सहसचिवहरूले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले केशर महलको उत्तरतर्फ साततारे होटल खुल्ने भएपछि केशर महल र त्यसको जग्गामा माफियाको आँखा परेको दाबी गरेका छन् । सो होटलमा आएका पाहुना र ठमेल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा केशर महललाई प्रयोग गर्न सकिए मनग्गे आर्थोेपार्जन गर्ने दाउमा उनीहरू रहेको भनाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको छ ।
स्वप्न बगैँचा विकास समिति गठन आदेशमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सो समितिको अध्यक्ष रहने र सदस्यसचिवका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयकै एक उपसचिव रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर लामो समयदेखि विकास समितिका अधिकृत सानु महर्जनलाई निमित्त सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयका पदाधिकारीले त्यसरी निमित्तको जिम्मेवारी दिनु गठन आदेशविपरीत भएको तर विकास समितिका सदस्यहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण आफूहरू टुलुटुलु हेरेर बसिरहनु परेको गुनासो गर्छन् ।
अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामा सदस्यसचिव पद हटाएर कार्यकारी निर्देशक राख्ने र उनको नियुक्ति शिक्षामन्त्रीले गर्ने प्रस्ताव छ । समितिको ‘ब्रिफिङ’मा सहभागी भएका अर्का एक सहसचिवले केशरमहलको पुनर्निर्माणपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल विश्वविद्यालयलाई राख्न सकिने भएकाले स्वप्न बगैँचा विस्तार गर्ने कुनै पनि योजना नल्याउन सुझाव दिएको बताउनुभयो ।स्वप्न बगैँचा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका छोरा केशरशमशेरको निजी बगैँचा थियो । त्यस्तै भव्य बगैँचालाई केशर महलको अगाडिको खाली जग्गामा विस्तार गरी त्यसबाट आर्थिक लाभ गर्ने योजना बुनिँदै गरिएको हो । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
शिक्षाका शाखा हटाउन दबाब
केशर महलको पूर्वीतर्फको टहरामा हाल वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा, छात्रवृत्ति शाखा र शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा रहँदै आएका छन् । ती तीनवटै निकायलाई त्यहाँबाट हटाउन पनि निकै प्रयत्न भइरहेको छ । त्यहाँका उपसचिवहरूले आफूहरूलाई बारम्बार टहरा खाली गरिदिन दबाब आउने गरेको बताउँदै भने, “यहाँबाट हटाएर भक्तपुरको सानोठिमी लिएर जानू भनेर दबाब आइरहेको छ । एक वर्षअघि पत्र पनि आएको थियो । यो ठाउँ कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौँ भनेर मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई भनेका छौँ, तर मन्त्रालयको निर्णयका सामु हामीहरूको जोरबल चल्दैन । ”
गत मङ्सिर २८ गते केशर महलको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माण कार्य भइरहेकाले हाल केशर पुस्तकालयलाई नजिकै अस्थायी टहरो बनाएर राखिएको छ । यस सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मासँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ निर्णय भइसकेको छैन । ”
‘प्रतिवेदन प्राप्त हुनै बाँकी’
स्वप्न बगैँचा विकास समितिका सल्लाहकार ध्रुवराज रेग्मीले अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताउँदै अझै छलफल बाँकी रहेकाले आफूहरू कुनै निचोडमा नपुगेको बताउनुभयो । समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका शिक्षासचिव यादवप्रसाद कोइरालाले आफू आउनुअघि नै अध्ययन गर्न लगाइएको रहेछ भन्दै थप्नुभयो, “अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुनै बाँकी छ । प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका कुरा हुबहु लागू गरिन्छन् भन्ने हुँदैन । ”
केशरशमशेरले सन् १९०९ मा स्थापना गर्नुभएको निजी पुस्तक सङ्ग्रहलाई २०२६ सालमा उहाँकी पत्नी कृष्णचन्द्रदेवीले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सो पुस्तकालय हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत छ ।