काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यका लागि भएको सात बुँदे सहमति प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुअघि मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग भएको सहमति जानकारी गराएका हुन् ।

उनले बाचन गरेअनुसार सात बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, राजनीतिक स्थायित्वको लागि आवश्यक संविधान संशोधन गर्ने, अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गरेर देशमा रोजगारीको समस्या सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको दुई वर्ष ओली र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सरकार सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि दुई ठूला दलको नेतृत्वदायी भूमिकाको आधारमा सरकारमा समान भूमिका रहने र अन्य दललाई पनि सहभागी गराउने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको भावनाअनुरुप प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने रहेका छन् ।

सहमतिका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा सहमति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । देउवा र ओलीबीचको सहमतिपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित भइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार सहमतिका बुँदा यस्ता छन् 

१. आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ हुनासाथ अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित लगानी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकारका गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसीरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका आधार र न्यूनतम कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने तथा जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।

तपाईको प्रतिक्रिया