काठमाडौं – राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारासहित २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए केपी शर्मा ओली। बारम्बारको सरकार गठन र विघटनबाट आजित जनताले ओली नेतृत्वको एमाले र माओवादी गठबन्धन सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्वमात्र होइन, आर्थिक विकासको पनि आशा र अपेक्षा गरेका थियो। अझ चुनावी गठबन्धन बनाएका दुई दलबीच एकीकरण भएपछि आम जनताले ओली नेतृत्वको सरकारबाट थप अपेक्षा गरेका थिए । आर्थिक विकासको तीव्र अभिलाशा सँगालेका जनताको बुझाइ थियो– आर्थिक विकासको बाधक अस्थिर सरकार हो।
तर दुईतिहाइ समर्थनसहित सरकारमा रहेका ओली संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न त असफल भए नै, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यति बेला पूर्वसहमति पालना नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्र नै ओलीविरुद्ध खनियो। संसद्मा उसले अविश्वासको प्रस्ताव नै राखेपछि ओलीले २०७३ साउन १९ गते प्रधानमन्त्री छाड्नुपरेको थियो।
त्यही माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेस पोल्टाबाट खोसेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्दै सत्तारोहण मात्र होइन, पार्टी एकतासमेत गरेर ओली सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बने। तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन। पार्टीभित्र सहमति र सहकार्यभन्दा एकलौटी अघि बढ्दा ओलीले एकपछि अर्को गर्दै शीर्ष नेताहरूलाई चिढ्याए। दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमसहित ओलीको विपक्षमा खडा भए। तर पनि ओली पार्टीभित्र सन्तुलन कायम गर्नुको साटो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोग लिँदै अघि बढे।
विपक्षी दललाई दुत्कार्नेदेखि संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्न सक्रिय ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याए। प्रेस काउन्सिलसहित विभिन्न विधेयकमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लागाउन निरन्तर लागिरहे भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता मातहत ल्याएर त्यसको अस्तित्व समाप्त पार्नेदेखि आफूखुसी नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधनका लागि सक्रिय बनेको आरोप ओलीमाथि छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई कुनै जानकारी नदिई संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम गरेका ओलीले राष्ट्रियसभामा रिक्त एक सदस्य पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समय नियुक्ति नै गरेनन्।
शक्ति सन्तुलन र सबै पक्षको सहभागितामा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनाइएको संवैधानिक परिषद्लाई उनले पटकपटक भत्काउने प्रयास गरे । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं विपक्षी दल विभाजन गर्न लागि परेको आरोप ओलीलाई लाग्यो। कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपालमात्र होइन, विश्व नै लडिरहेका बेला राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको तीव्र विरोध भएपछि पहिलोपटक फिर्ता लिए। पार्टीभित्रको विवाद तीव्र हुँदा गत पुस ५ मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसलाई सर्वोच्च अदालले फागुन ११ मा बदर गरिदियो ।
त्यसपछि पनि सत्तामा निरन्तर रहेका ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने र सबै पक्षलाई समेटेर जाने होइन, एक्लै अघि बढे। त्यहीक्रममा एमाले र माओवादी एकीकरण गरेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम अदालतले खारेज गर्यो। दुई पार्टी दुईतिर लागे पनि पुरानो एमाले एक ठाउँमा नहुँदा ओलीलाई गत वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दलहरूले दाबी पेस गर्न नगएपछि ओलीलाई संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्।
निकटताका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई आफूअनुकूल पटकपटक प्रयोग गरी परिवर्तनप्रति जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम गरेको आरोप ओलीमाथि लाग्दै आएको छ। त्यही क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिनन्। बरु जेठ ७ गते राति सरकारको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिन्।
पहिलो विघटन बदर आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद अदालत पुगे । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको निरन्तर हुर्मत लिने काम गरेका ओलीको कदमलाई सर्वोच्चले बदर मात्र गरेन, बहिर्गमनका लागि पर्याप्त समय पनि दिएन। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
झन्डै दुईतिहाइ समर्थनसहित सत्तारोहण गरेका ओली अदालतको आदेशमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ। ओलीले मंगलबार ५ बजेअघि नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी देउवालाई सुम्पनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुने देउवालाई विश्वासको मत लिँदै अहिलेको विपक्षी गठबन्धनलाई टिकाई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। देउवाले पनि संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसके मुलुक त्यसपछि स्वतः निर्वाचनमा जानेछ। प्रतिनिधिसभालाई त्यसको बाँकी कार्यकालसम्म चलाउने वा नचलाउने, यो जिम्मेवारी एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षका हातमा देखिन्छ।
