काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक माघ २६ गते बोलाइएको छ। सो बैठकमा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) टेबुल गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहकार्य गरिरहेका छन्। दलबीच सहमति भई परिस्थिति अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढेमा एमसिसी संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ।
संसद्मा एमसिसी टेबुल अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई यति बेला कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण निको नभए उनी सो बैठकमा उपस्थित हुन सक्दैनन्। सम्बन्धित मन्त्री नभए अर्को मन्त्रीले टेबुल गर्ने संसदीय अभ्यास छ।
जसबाट अर्थमन्त्रीको ठाउँमा अन्य कुनै मन्त्रीले एमसिसी टेबुल गर्न बाधा पर्दैन। सभामुखको अनुमतिले संसद्मा एमसिसी टेबुल भएपछि मन्त्रीले वक्तव्य दिनुपर्छ। मन्त्रीले वक्तव्य दिएपछि अर्को कुनै बैठकमा एमसिसीबारे सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गरिन्छ।
एमसिसीलाई समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही एमसिसीको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिनेछ। छलफलको अन्त्यमा सम्बन्धित मन्त्रीले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। सामान्य छलफल समाप्त भएको एक सय २० घण्टाभित्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर एमसिसीको हकमा संशोधन गर्ने व्यवस्था राख्न नमिल्ने अवस्था छ।
‘एमसिसी संसद्बाट अघि बढेको खण्डमा संशोधनको प्रक्रियामा जाँदैन होला’, संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने। एमसिसीउपर सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले एमसिसीको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गर्न वा एमसिसीमाथि छलफल गर्न समितिमा पठाउनेमध्ये एक प्रस्ताव गर्नेछन्। यी प्रस्तावमध्ये कुनै एक प्रस्ताव अघि बढ्नेछ। यसपछि एमसिसी अनुमोदनका लागि सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्ताव गर्नेछन्।
एमसिसीको हकमा प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाटै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। एमसिसी कुन प्रकारको सम्झौता भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले यसलाई पारित गर्न आवश्यक मत संख्याका विषयमा दलका आआफ्नै दाबी छन्। तसर्थ यसमा दलीय सहमति आवश्यक पर्ने देखिन्छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि यसलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराइन्छ। संविधानमा बहुमतबाट मात्र पारित हुने सन्धिलाई प्रतिनिधिसभामा मात्र र दुईतिहाईले पारित गर्ने सन्धिलाई दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
