काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) टेबुल हुने लगभग निश्चित भएको छ।
एमसिसीलाई कार्यसूचीमा राख्ने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार बिहान साढे ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहमति जुटाएर एमसिसी अघि बढाउन सभामुख सापकोटा तयार भएका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख सापकोटालाई टेलिफोन गरी बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीमा एमसिसीलाई राख्न भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति रहेका देउवाले संसदीय दलको बैठक स्थलबाटै सभामुख सापकोटालाई फोन गरेका थिए। यस विषयमा सहमति जुटाउन सभामुख सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। तर सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उपस्थित भएन।
प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच मंगलबार भएको छलफलमा एमसिसीलाई सदनमा टेबुल गर्ने सहमति भएकोे छ। टेबुल गरेपछि कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भए नि टुंगो भने नलागेको स्रोतले बताएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले पनि एमसिसीलाई सदनमा पेस गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सरकारले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसी अघि बढाउने कुराको जानकारी सभामुख सापकोटालाई दिएको छ। तर उनले यसलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सम्भावित कार्यसूचीमा राखेका छैनन्। थारू आयोगको प्रतिवेदन पेस गर्ने र पूर्वसांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने विषय मात्र सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार संसद्को पहिलो बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्ने र दोस्रो बैठक बसाएर पारित गर्नेसम्मको छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ। सभामुखले भने बैठकमा नेता तथा सांसदलाई आ–आफ्नो धारणा राख्न समय दिएर मात्रै एमसिसी निर्णयमा लैजाने गरी तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने बुधबारको बैठकमा आफ्नो पार्टीका सबै सांसदलाई संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको छ।
एमालेले एमसिसी टेबुल भए पनि सदनमा यसअघिकै अजेन्डामा रहेर नाराबाजी गर्ने तयारी गरेको छ। संसद् बैठकस्थलमा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर बुधबार बिहानैदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रवरिपरि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिने भएको छ। एमसिसी सम्झौताविरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन नेपालले जुलुस प्रदर्शन र जनसभा गर्ने भएको छ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा एमसिसी संसद्मा पेस गर्ने र अनुमोदन भएपछि दातृ निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको करिब ६ महिनापछि त्यही सरकारले २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको थियो।
त्यसबेला नेकपामा रहेका तर अहिले अलगअलग भएका एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संसद्मा एमसिसीको विपक्षमा नउभिने आशा कांग्रेसले गरेको महामन्त्री गगनकुमार थापाले बताएका छन्।
