वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत मकवानपुर जिल्लामा वन संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रममार्फत उत्कृष्ट प्रगति हासिल भएको पाइएको छ । जिल्लामा रहेका डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर र डिभिजन वन कार्यालय राप्ती गरी दुईवटा डिभिजन वन कार्यालयमार्फत वन संरक्षणसम्बन्धी विविध क्रियाकलाप हुँदै आएको हो ।

जैविक विविधताका साथै संस्कृति, शिक्षा, कला र सभ्यताले समृद्ध मानिएको मकवानपुर एक भित्रीमधेश र मध्यपहाडी जिल्ला हो । वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागबाट प्रकाशित पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यस जिल्लाको कूल क्षेत्रफल दुई लाख ४५ हजार ५२ हेक्टरमध्ये वनको क्षेत्रफल एक लाख ६६ हजार १४५ ९६७।७८५० रहेको छ ।

साबिक अवस्थामा यस जिल्लाअन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालय, मकवानपुरबाट वनको व्यवस्थापन एवं प्रशासनिक कार्यसमेत सम्पादन हुँदै आएकामा पछिल्लो वनको नयाँ सङ्गठनात्मक संरचना २०७५ अनुसार डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर र डिभिजन वन कार्यालय राप्तीमा विभाजनसँगै दुवै डिभिजन कार्यालयहरुले वन संरक्षणका लागि विभिन्न गतिविधि गर्दै आएका छन् ।

साबिकको जिल्ला वन कार्यालयबाट आव २०४७÷४८ देखि आव २०७५÷७६ सम्म यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत १९० वटा सामुदायिक वन दर्ता भई ३३ हजार ६१ दशमलव ५१ हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरत भइसकेका छन् । त्यस्तै कबुलियती वनतर्फको तथ्याङ्कलाई हेर्दा २६२ वटा कबुलियती वन समूह दर्ता भई एक हजार २५१ दशमलव २० हेक्टर वन क्षेत्र कबुलियती वनका रुपमा व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस कार्यालयअन्तर्गत बसामाडी जनहित सामुदायिक वन, कालिका हरियाली सामुदायिक वन, पूर्वपश्चिम राजमार्गको दायाँबायाँ हेटाँैडा उपमहानगरपालिका¬–११ र १९ नवलपुर, भैँसे त्रिखण्डी, फाखेल, दामन, सिञ्ज्याङ्ग, राक्सीराङ्ग कैलाशलगायत क्षेत्र मुख्य स्थानमा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ । यसमध्ये एक हजार १८६ दशमलव २५ हेक्टर क्षेत्रफल विभिन्न घरटहरा तथा होटेल झोपडी बनाई वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचनामध्ये पछिल्लो पटक ६ दशमलव ९१ हेक्टर क्षेत्र खाली गरी संरक्षण गरिएको कार्यालय प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयका अनुसार यस कार्यालयअन्तर्गत कार्य क्षेत्र पर्ने फाखेल, नन्द्रागिरि नाका, धादिङ कैलाश नाका, आग्रा, लोथर, नवलपुर, भँैसेलगायत स्थानमा वन पैदावार चोरी हुने सम्भाव्य स्थानका रुपमा रहेका छन् । यसैगरी कार्यालयले सम्भावित वृक्षरोपण क्षेत्रमा राप्ती बगर, भँैसे सामरी नदी उकास, इन्द्रसरोवर किनार, दामन, राक्सिराङका खोलानाला सरिखेत क्षेत्र ९करीब १०० हेक्टर० रहेको जनाएको छ ।

कार्यालयले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि वन डढेलो, नदीजन्य पदार्थ ९ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा० चोरी, वन्यजन्तुको आवतजावत र द्वन्द्व, वन क्षेत्रको खुल्ला चरिचरन, वन अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाउन समस्या, वन क्षेत्रभित्र निमार्णाधीन सडक, नहर, बाटोलगायत भौतिक संरचना बनाउने प्रवृत्ति हाबी र उपभोक्तालाई वन पैदवारको उपलब्धताको बाबजुद चोरी तस्करीको समस्यालगायत कारणले वन संरक्षणमा चुनौती देखापरेको कार्यालयको दाबी छ ।

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ र चालू आव २०७७÷७८ कार्यालयमा दर्ता भएका मुद्दा विवरण विविध प्रकारका १४ वटा किसिमका मुद्दा चलिरहेको देखिन्छ । यसअन्तर्गत वन्यजन्तुतर्फ १०, जडीबुटीजन्यतर्फ तीन र नदीजन्य एक मुद्दा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया