काठमाडौं – संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपामा भएको विभाजनको असर प्रदेशमा देखिन थालेको छ। नेकपाले नै नेतृत्वको गरिरहेका ६ प्रदेशमध्ये अधिकांशमा सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिने देखिएको छ। कांग्रेसले समर्थन नगरे कतिपयमा परिस्थिति जटिल बन्ने अवस्था छ।
प्रदेश १ मा अहिलेको समीकरणअनुसार दाहाल–नेपाल पक्ष एक्लैको बहुमत पुग्न सक्ने देखिन्छ। त्यो अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनेछ। बागमती प्रदेशमा त अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ। यहाँ कांग्रेसको साथ जसलाई हुन्छ उसले नै सरकार बनाउनेछ। गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली पक्ष, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दाहाल–नेपाल पक्ष बलियो देखिए पनि अन्य राजनीतिक दलको साथबिना सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन गाह्रो देखिन्छ। प्रदेश २ मा भने नेकपा प्रतिपक्षमा रहेका कारण त्यहाँ सरकार फेरबदल हुने देखिएको छैन।
बागमतीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारुढ नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहका ४५ सांसदले हस्ताक्षर गरी शुक्रबार बिहान ११ः२५ बजे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री पौडेललाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा नेकपा बागमती प्रदेशसभा दलको विधान २०७५ को धारा २८ बमोजिम हामी तपसिल बमोजिमका बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरूले माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमाथिको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन अनुरोध गर्दछौं’, प्रदेशसभामा दर्ता गराएको पत्रमा भनिएको छ।
१ सय १० सदस्य रहेको बागमती प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना छन् । यीमध्ये ३४ जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट छन्। ओलीनिकट रहे पनि प्रदेशसभा सदस्य केशव स्थापित उनका विपक्षमा देखिएका छन्। ४६ जना पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका छन्। त्यसमा पनि दाहालनिकट २३ र नेपालनिकट २३ जना छन्। यस्तै, कांग्रेसका २२, राप्रपाका २, विवेकशील साझाका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन्।
तीन मन्त्रीले दिए राजीनामा
बागमती प्रदेशका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। दाहालनिकट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताअघि मुख्यमन्त्री पौडेललाई सामूहिक राजीनामापत्र बुझाएका हुन्। मुख्यमन्त्री दिशाविहीन, निर्णयविहीन भएको र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र संसदीय दलको सल्लाह सुझावलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी सरकार सञ्चालन गरेकाले राजीनामा दिएको कानुनमन्त्री जम्कट्टेलले बताए।
दुवै पक्षलाई कांग्रेसको साथ आवश्यक
दाहाल–नेपाल पक्षले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरे पनि उनीहरूलाई बहुमत पुर्याउन थप ११ जना प्रदेशसभा सदस्यको साथ चाहिन्छ। साना दल र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ८ जनाले साथ दिए पनि संख्या पुग्दैन। दाहाल–नेपाल पक्षले सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिन्छ। ओली पक्षलाई २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। कांग्रेसको साथबिना मुख्यमन्त्री पौडेलले सत्ता टिकाउने सम्भावना न्यून छ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडांैमा शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले राजनीतिक घटना क्रमका आधारमा उपयुक्त निर्णय लिने समझदारी भएको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले बताइन्। ‘अहिले नै यसै गरेर जाने भन्ने भएन। प्रदेशको संसदीय दलका नेताले केन्द्रको संसदीय दलको नेतासँगको परामर्शमा राजनीतिक घटनाक्रम हेरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने भन्ने सहमति भएको छ’, घलेले भनिन्, ‘हामीले यो पक्ष त्यो पक्षलाई सहयोग गर्ने भनेर निर्णय गरेका छैनौं। तर हामी सरकारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदैनौं।’
मुख्यमन्त्री पौडेल अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने पक्षमा देखिन्छन्। पौडेलनिकट प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री अविश्वास प्रस्ताव सामना गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘बाँकी अवधि पनि यही सरकार रहन्छ’, सांसद निरौलाले भने, ‘बहुमत जुटाउन संसदीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौं।’ कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन पहल भइरहेको निरौलाले बताए।
मुख्यमन्त्री पौडेल रोजेको मन्त्रालय दिएर कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ। ‘सरकार छाड्नै परे कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन हामी तयार हुन्छौं तर दाहाल–नेपाल पक्षलाई सरकारमा आउन दिँदैनौं’, ओलीनिकट एक प्रदेशसभा सदस्यले भने।
नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता जम्कट्टेलले अविश्वासको प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल भएपछि मात्र सरकारबारे थप छलफल हुने बताए। ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्रीले कानुनतः प्रदेशसभा विघटन गर्न पाउँदैन’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर सरकार चलाउन सक्छ।’ तर, त्यसका लागि कांग्रेसको साथ लिँदा पनि विश्वासको मत नपुग्ने उनको दाबी छ। ‘हस्ताक्षर ४५ जनाको मात्र भए पनि हामीसँग ५२ जना माननीय हुनुहुन्छ। त्यसैले कांग्रेसले साथ दिए पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुग्दैन’, उनले भने।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ परामर्शमा जुटेका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभा बोलाउन प्रदेश प्रमुखमा अनुरोध गर्ने र एक चौथाइ प्रदेशसभा सदस्यहरूले सीधै प्रदेश प्रमुखकोमा प्रदेशसभा बोलाउन माग गर्न सक्छ’, सभामुख श्रेष्ठले भने, ‘अब दुई प्रक्रियामध्ये एकबाट बैठक बस्छ। त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ माघ पहिलो सातासम्म हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
प्रदेश १ मा आआफ्नै तयारी
नेकपा विभाजनको असर प्रदेश १ सरकारमा पनि देखिन थालेको छ। दाहाल–नेपाल समूहले सरकार परिवर्तन गर्न सक्रियता बढाएको छ। ओली समूह सरकार र पार्टी दुवैमा कमजोर देखिए पनि सरकारमा टिक्ने उपायको खोजीमा देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजानेसम्मको तयारीमा दाहाल–नेपाल समूह लागेको छ। मुख्यमन्त्री राई पनि आपूmलाई कसरी सुरक्षितमा राख्न सकिन्छ भनेर आपूmनिकट नेता र सांसदसँग दैनिक छलफलमा जुटेका छन्।
प्रदेश १ सभामा ९३ जना सांसदमध्ये नेकपाका ६७ जना छन्। यीमध्ये साविक एमालेका ५१ र माओवादीका १६ जना छन्। साविक एमालेका ५१ मध्ये नेपाल समूहका ३१ जना छन्। सरकारलाई बहुमत पुग्न ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, दाहाल र नेपाल पक्ष एकातर्फ हुँदा मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा १९ सांसद मात्र हुन्छन्।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, समाजवादीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १–१ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री राई कांग्रेस र अन्य दलका सांसदसँग जोडिएर आपूmलाई टिकाउने तयारीमा जुटेका छन्। यद्यपि, दाहाल–नेपाल समूहलाई प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व गर्न सहज देखिन्छ।
नेकपाको प्रदेश संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेश १ सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा बहुमत हुने पक्ष आन्तरिक रूपमा लागेको बताए। नेकपा विवाद र प्रतिनिधिसभा विघटनको असर तत्कालै नदेखिए पनि ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पद टिकाउने र दाहाल–नेपाल पक्ष प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गरेर मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने पक्षमा स्वभावैले लाग्ने आङ्बुहाङको तर्कआजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ।।
गण्डकीमा तत्काल ‘छैन जोखिम’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार भने तत्काल जोखिममा देखिँदैन। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा गुरुङ दुईतिहाइ सांसदको समर्थन पाएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनीविरुद्ध सत्तारुढ वा प्रतिपक्षका सांसदले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था देखिएको छैन।
संविधानअनुसार प्रदेशसभाका २५ प्रतिशत सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न १५ जना सांसद चाहिन्छ। त्यति नै संख्यामा सांसद भएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। तत्कालीन माओवादी पक्षबाट मन्त्री भएका दुई जनाले राजीनामा दिने संकेत गरेका छैनन्।
कांग्रेसको संसदीय दल गण्डकीले विज्ञप्ति निकालेरै अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने प्रस्ट पारेको हो। ‘सरकारमा सहभागिता जनाउने, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नेलगायत कुनै राजनीतिक निर्णय नगरेको जानकारी गराउँछौं’, कांग्रेसले भनेको छ। गण्डकीमा साविक एमालेका २८ जना सांसद छन्। कांग्रेसका १५, साविक माओवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ जना छन्। साविक एमालेमध्ये बागलुङबाट निर्वाचित इन्द्रलाल सापकोटा एक जना मात्रै नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहतिर छन्।
कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले आफ्नो पार्टी अस्थिरताको पक्षमा नरहेको बताए। ‘सत्तारुढ नेकपाको विधिवत् विभाजन भइसकेको छैन। अहिले पनि मुख्यमन्त्रीज्यू अल्पमतमा परिसक्नुभएको छैन’, उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘नेकपाकै सांसदहरू यताउता भएर सरकार अल्पमतमा परेपछि के हुन्छ भनेर हामीले अहिल्यै योजना बनाएका छैनौं।’
नेकपाको विधिवत् विभाजनपछि पनि अहिलेकै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने वा नयाँ खोजी गर्ने भन्नेबारे त्यतिबेलै कांग्रेसले सोच्ने खड्काले बताए। ‘यो कुरामा हामीले यहाँ मात्रै भनेर हुँदैन, हाम्रो पार्टीको केन्द्रले कस्तो नीति भन्छ, सोहीअनुसार हुन्छ’, उनले भने।
प्रदेश सरकारमा साविक माओवादी पक्षका हरिबहादुर चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन र लेखबहादुर थापा मगर कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री छन्। रामबहादुर थापानिकट चुमानले थापाको पछि नलाग्ने बताएका छन्। मन्त्री थापाले भने, ‘पार्टीले बनाएको सांसद हो, पार्टीले बनाएको मन्त्री हो, पार्टीको आदेश के हुन्छ, त्यही गर्छाैं।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सरकारमा नगए पनि प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने बताए। समर्थन गर्ने÷नगर्ने औपचारिक निर्णय भने आउँदा दिनको परिस्थितिमा भर पर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनेझंै राजमोका ३ सांसदको समर्थन पाउँदा मुख्यमन्त्री गुरुङसँग साविक एमालेका २७ गरी ३० जनाको साथ रहन्छ। बहुमतका लागि उनले ३१ सांसद पुर्याउन थोरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। साविक माओवादीलाई साथै राख्न सक्दा भने पर्याप्त बहुमत हुन्छ। अर्काे विकल्पमा जनता समाजवादीका २ सांसद पनि हुन सक्छन्। कांग्रेससँग पनि सहकार्यको विकल्प छ।
साविक माओवादीका १२ मध्ये केही सांसद व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री गुरुङसँग नजिक पनि छन्। तिनलाई आफूतिर ल्याएर उनले प्रस्ट बहुमत पुर्याउन सक्छन्। साविक एमालेबाट सांसद बनेका धनञ्जय दवाडीले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार कमजोर नरहेको बताए। सरकारबाट साविक माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिने उनको विश्वास छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले एक कार्यक्रममा संघमा जेसुकै भए पनि प्रदेशमा मिलेर अगाडि बढ्न दाहाल–नेपाल पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
लुम्बिनीमा को कता ?
नेकपा विभाजनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पार्टीमा ओली पक्षधर हुन्। उनले ६१ सांसदको दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार चलाइरहेका छन्। पार्टी विभाजन हुँदा उनको पक्षमा ४० सांसद मात्रै रहने जनाइएको छ।
तत्कालीन एमालेबाट ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २० सांसद प्रदेशसभामा आएका थिए। माओवादी धारका चार सांसद रामबहादुर थापानिकट मानिन्छन्। एमालेतर्फका भने एक जना सांसद मात्रै दाहाल–नेपाल समूहमा खुलेका छन्। कतिपय सांसदले खुलेर प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सांसद दामा शर्मा, इन्द्रजित चौधरी र सांसद इन्द्रप्रसाद खरेल थापानिकट मानिन्छन्। थापा ओलीतिर लागे पनि यी सांसद खुलेका छैनन्।
प्रदेशसभामा ८७ सांसद छन्। यस हिसाबले बहुमत जुटाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४० सांसद देखिन्छन्। थापा समूहका मन्त्रीसहित चार सांसद आए मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुर्याउन अन्य दलको सहयोग चाहिँदैन।
मुख्यमन्त्री पोखरेल पक्षधर सांसद एवं नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकार अल्पमतमा नपर्ने बताए। ‘वर्तमान पार्टीभित्रैबाट सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्नेछ’, नेता ढकालले भने, ‘सरकार टिकाउन अन्य दलको सहयोग चाहिनेछैन।’
दाहाल–नेपाल खेमाका सांसद भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत जित्न नसक्ने बताउँछन्। अर्थ, उद्योग समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद दधिराम शर्मा न्यौपानेले पूर्वमाओवादी केन्द्र एकजुट रहेको बताए। ‘हामी २१ जना सांसद यताउता हुनेछैनौं’, न्यौपानेले भने। नेपाल पक्षधर सांसदका विषयमा भने अहिलेसम्म छलफल नभएको उनको भनाइ छ।
नेपाल पक्षधर मानिने भोजप्रसाद श्रेष्ठ ओलीले थप गरेको केन्द्रीय सदस्यमा परेका छन्। नेपाल समूहले नवलपरासीकी भगवती भण्डारीलाई आफ्नो पक्षमा दाबी गरेको थियो। उनी पनि ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य भइसकेकी छन्। बर्दिया र दाङका तीन सांसद नेपाल पक्षधर भनिए पनि उनीहरू खुलेका छैनन्। ‘अहिले को कता जान्छन् भन्न सक्ने अवस्था रहेन’, न्यौपानेले भने, ‘प्रदेशमा नेताबीच छलफलपछि टुंगो लाग्छ।’
प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ सांसद छन्। जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन्। तत्कालीन एमालेका सांसदले मुख्यमन्त्रीको साथ नछाडे र थापा पक्षधर ओली पक्षमै लागे लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुनेछैन। यी दुवै विकल्प नभए सरकार निर्माणमा जनता समाजवादीको महŒवपूर्ण भूमिका हुनेछ।
दाहाल–नेपाल र कांग्रेसको गठबन्धन भए पनि जसपाको समर्थनमा मात्रै सरकार गठन हुनेछ। मुख्यमन्त्रीले जसपालाई ल्याउन सके सरकार गठन सहजै हुनेछ। दाहाल–नेपालको २१, कांग्रेसको १९ र जसपाको ६ सांसद मिले बहुमतको सरकार बन्नेछ। अर्काेतर्फ ओली पक्षधरको ४० र जसपाको ६ सांसद जुट्दा पनि सरकार बन्नेछ।
बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भए पनि लुम्बिनीमा त्यसको तयारी देखिँदैन। दाहाल–नेपाल खेमाका सांसदले आइतबारसम्म निर्णय लिने जनाएका छन्। त्यसका लागि समेत उनीहरूले अंकगणितलाई नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि सरकारलाई हालकै अवस्थामा राखिराख्न तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसदलाई एकैस्थानमा उभिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
कर्णालीमा कांग्रेस नै निर्णायक
प्रदेशसभाका दुई सांसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेसँगै कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको छ। पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्बर विष्ट ओली पक्षको नेकपा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। यससँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेका हुन्।
प्रदेश सरकार जोगाइराख्न वा नयाँ सरकार गठन गर्न दुवैमा कांग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ। नेकपाको विभाजनले कर्णालीमा सत्ता समीकरण बदलिने संकेत देखिएको हो। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन्। सभामुखले मत दिन नपाउने भएकाले नेकपाका सांसदको संख्या ३२ हुन्छ।
मुख्यमन्त्री शाहीका पक्षमा १९ जना सांसद देखिन्छन्। मुख्यमन्त्रीलाई संसद्मा बहुमतमै रहन दुई जना सांसदको अभाव भएको हो। मुख्यमन्त्रीले अब आफ्नो पद सुरक्षित गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध असोजमै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको ओली पक्षले सरकार परिवर्तन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहे पनि एक्लै बहुमत पुग्दैन। ओली पक्षमा सभामुखसहित सांसदको संख्या १४ जना मात्र छ। ओली समूहले पनि कांग्रेस र राप्रपाको साथ पाए मात्र बहुमत जुटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ। ओली पक्षका नेताले मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाइसकेकाले अब कांग्रेस र राप्रपाको साथ लिएर नयाँ सरकार गठन हुने संकेत गरेका छन्।
कांग्रेसले भने अहिले नै सरकारमा जान हतार नगर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। यद्यपि, कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि सरकार गठन गर्ने ओली समूहको तयारी देखिन्छ।
कांग्रेसले भने प्रदेशमा सरकार नै गठन हुन नसक्ने अवस्था आए नेकपाको मुद्दा मिल्ने पक्षलाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत गरेको छ। ‘हामी सरकारमा त जाँदैनौं तर संकट समाधानका लागि सरकार गठनमा एउटा पक्षलाई समर्थन हुन सक्छ’, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने, ‘पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार नै सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने यकिन हुन्छ।’ नेकपाले जिम्मेवारी पूरा नगरेको खण्डमा भने कांग्रेसले अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने उनको तर्क छ।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री ‘प्रस्ताव’
नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा फेरबदलको संकेत देखिन थालेको छ। पार्टी केन्द्रमा देखिएको विभाजनले आफ्नो गुटको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास हुन थालेको छ। ‘प्रचण्ड–माधव गुट आफैंले पनि अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने सुनिएको छ’, एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘हैन भने केपी पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले कांग्रेस र राजपासँग मिलेरै भए पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना छ।’
सरकारले राम्रो काम नगरेको भन्दै यसअघि सत्ता पक्षकै सांसदले दुईपटक सरकार परिवर्तनका प्रयास गरेका थिए। पहिलो प्रयास नेता लेखराज भट्टले रोकेका थिए। डोटीबाट जितेका त्रिलोचन भट्ट नेता भट्टकै पहलमा संसदीय दलका नेता हुँदै मुख्यमन्त्री भएका थिए। तर, पछि मुख्यमन्त्री भट्ट गुट परिवर्तन गरी नेता भीम रावलतिर लागे। त्यसपछि पनि सत्ता पक्षकै सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरे। ‘त्यतिबेला भीम रावलले मान्नु भएन र सरकार ढलेन’, ती प्रदेशसभा सदस्यले भने।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ जना छन्। यीमध्ये तत्कालीन एमालेबाट २५ र माओवादी केन्द्रबाट १४ जना हुन्। पार्टी विभाजनसँगै ओली पक्षमा १३ जना देखिएका छन्।
‘सरकार बनाउन २७ जनाको बहुमत चाहिन्छ। केपी शर्मा ओली पक्ष, कांग्रेस र जसपा मिले सरकार परिवर्तन हुन सक्छ’, ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले भने, ‘१३ जना हामी, १२ जना कांग्रेस र २ जना जसपाका प्रदेशसभा सदस्यले सरकार बनाउन सकिन्छ।’ दाहाल–नेपाल पक्षकै कतिपय प्रदेशसभा सदस्य भट्ट नेतृत्वको सरकारको विरोधमा छन्। ‘धेरैलाई यो सरकारको रवैया मन परेको थिएन। अहिले सत्ता पक्षले नै परिवर्तन गरे ठिकै भयो। हैन भने छिट्टै अविश्वास आउन सक्छ’, प्रदेशसभा सदस्य जोशीले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले अहिलेको प्रदेश सरकारको काम नरहेको बताए। ‘ओली पक्षका नेताहरूबाट नयाँ मिलिजुली सरकार बनाउन अफर आएको छ’, नेता रावलले भने, ‘केही नेताले त कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री पनि दिनुपर्छ भनेका छन्। तर, यसबारे कांग्रेसको धारणा अहिले नै बनिसकेको छैन।’
उनले यसबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी भइरहेको बताए। ‘पार्टी सभापतिज्यूसँग यसबारे कुराकानी भइरहेको छ। अहिले कांग्रेसको विरोध कार्यक्रम पनि छ’, उनले भने, ‘अझ नेकपाको पार्टीको पूरै सिनारियो पनि आइसकेको छैन। त्यो आएपछि हामी के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको टुंगोमा पुग्छौं।’
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकाले संघको परिवर्तनको कुनै असर नपर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकार आफैँमा स्वायत्त सरकार हो। संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै अधिकार दिएको छ’, मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘त्यसैले अहिले सरकार फेरबदलको कुनै सम्भावना देखिँदैन।’
