काठमाडौं – हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ जैरेका १९ वर्षीय चन्द्र कामी २९ मंसिरबाट हराए । एक सातापछि सकुशल त फेला परे तर यो घटनाले अन्तरजातीय विवाह, बालविवाह, विद्यमान जात व्यवस्था र कानुनी प्रणालीको विषय बहसमा ल्याएको छ ।

चन्द्रले ५ मंसिरमा मुगुको सोरु गाउँकी १७ वर्षीया किशोरीसँग भागी विवाह गरेका थिए । तीन सातापछि २९ मंसिरको मध्यरात किशोरीका बाबु १३ जनाको दलबलसहित चन्द्रको घरमै पुगे र किशोरीलाई फिर्ता ल्याए । लगत्तै चन्द्र घरबाटै बेपत्ता भए । सामाजिक सञ्जालमा एक थरीले यसलाई बालविवाह र जबर्जस्ती करणीको विषय मानेर किशोरीका अभिभावकप्रति ऐक्यबद्धता जनाए, अर्को थरीले भने जातीय विभेदलाई छोप्न बालविवाहको विषय प्रमुख बनाइएको भन्दै दलित सम्मानको पक्षमा पैरवी गरे ।

बालविवाह सामाजिक, मानवीय र कानुनी रूपमा कसुर हो भन्नेमा समाजमा अब विमति छैन । तर, सजातीय बालविवाहका घटनालाई समाजमै थामथुम पार्ने वा अभिभावकको सहमतिमा छुटाउने गरिए पनि अन्तरजातीय बालविवाहलाई भने जबर्जस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा चलाउने गरिएका अनेक उदाहरण छन् । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्ने महिला २० वर्षमाथिकै छन् भने पनि अपहरण, शरीर बन्धक र बलात्कारको मुद्दामा परिणत गर्ने गरिएको छ । अनेक उदाहरण हेर्दा पनि अन्तरजातीय विवाहलाई अपराधीकरण गर्ने सामाजिक मनोवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरबारे उल्लेख छ । दफा २१९ (२) ले ‘कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी’ गरेको मान्छ । तर कथित माथिल्लो जातमा भने परिवारको अगुवाइमा समाज नै साक्षी बसेर बालविवाह गराउने चलन छ । तर, अन्तरजातीय बालविवाहमा किशोर दलित र किशोरी ‘माथिल्लो जात’ को भएमा बालविवाहका अलावा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा पनि लगाउने गरिएको छ ।

दाङको घोराही नगरपालिका–१० को घटना एउटा उदाहरण हो । दोस्रो लकडाउनका बेला विश्वकर्मा थरका १९ वर्षीय युवा भारतबाट फर्केका थिए । लगत्तै उनले बोहरा थरकी १७ वर्षीया प्रेमिकालाई बिहे गरेर घर ल्याए । ‘माथिल्लो जात’ की केटी ल्याएको र सामाजिक अवगाल सहनुपर्ने भन्दै बाबुआमा भयभीत थिए । किशोरी पक्षको परिवारले तीन दिनपछि युवतीलाई फिर्ता लग्यो । तर, केही दिनपछि युवती फेरि प्रेमीकै घरमा आइपुगिन् । त्यसपछि उनीहरू गाउँबाटै भागे । किशोरीको परिवारले नारायणपुर प्रहरी चौकीमा जाहेरी दियो । प्रहरीले केटाका आमा र आफन्तलाई बोलाएर बयान लिन थाल्यो । सामाजिक दबाब र प्रशासनिक ताकेताबीच केटाकेटी झन्डै डेढ महिनापछि घर फर्के । किशोरीका आफन्तले जोडीलाई फेरि छुटाए, त्यतिले मात्र पुगेन, विश्वकर्मा परिवारमा नयाँ चरणको हैरानी आइलाग्यो । किशोरीका आफन्तले जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत केटाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दै भने, ‘धर्ती र आकाश एक हुँदैन ।’

प्रहरीले विश्वकर्मा थरका युवालाई पक्राउ गर्‍यो । अदालती बयानमा किशोरीले आफूले बिहे गरेको र जबर्जस्ती करणी नभएको बयान दिएपछि झन्डै डेढ महिनापछि मात्र युवा थुनामुक्त भए ।

तर, अड्डा अदालत धाउँदा र कानुन व्यवसायी राख्दा ६/७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको परिवारको भनाइ छ । ती सदस्यले भने, ‘हामीले न्यायको भिख माग्दै अनेक संघसंस्थादेखि नेतासम्म गुहार्‍यौं तर कसैले सुनेनन् । हाम्रो पक्षमा कोही बोलेनन् ।’ आफ्नै गाउँमा अपमानित युवक रोजगारीको खोजीमा भारत पसेका छन् ।

सामाजिक चेतनाका अभियान र कानुनी बन्देजबीच पनि नेपालमा अधिकांश बालविवाह परिवारकै आयोजनामा हुने गरेको सरकारी अध्ययन र अनुसन्धानले पुष्टि गरिरहेका छन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०११ अनुसार नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष पुग्नुअगावै भएको छ । यही उमेर समूहका ११ प्रतिशत पुरुषको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको उल्लेख छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ मा ११ हजार ४० घरपरिवारका १२ हजार ८ सय ६२ महिलामा गरिएको सर्वेक्षणले १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत महिला किशोरी उमेरमै आमा भइसक्ने वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गरेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणले २५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये आधाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको बताएको छ ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा विवाहित महिलामध्ये ७५ प्रतिशतको विवाह २० वर्ष नपुग्दै भएको हो । राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र सहरमा बस्नेमध्ये २७ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको छ । बालविवाहको घटना कति व्याप्त छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमको तथ्यांकले पनि प्रस्ट पार्छ । २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्म उद्धार गरिएका १ सय ३ गर्भवती तथा सुत्केरीमध्ये १६ जना २० वर्षमुनिका थिए । यो कुल उद्धार गरिएकामध्येको १५ प्रतिशत हो । २०७८ साउनदेखि भदौ अन्तिम सातासम्म ३० जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार भएकामा ८ जना २० वर्षमुनिका छन् । यो भनेको कुल संख्याको २६ प्रतिशत हो । यसरी समाजले नै संस्थागत गरेको बालविवाहलाई रोक्न अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा समाजका अगुवा र राज्यले भने दलित प्रेमीमाथि मात्र बल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

वर्ष २०७७/७८ मा बालविवाह कसुरमा उजुरी परेकामा दलित समुदायका ३१ जना छन् । अर्थात् आरोपी दलितको संख्या झन्डै १७ प्रतिशत हाराहारी छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म जबर्जस्ती करणीमा ७ सय २८ आरोपितमध्ये दलित समुदायका मात्रै १ सय ४० अर्थात् १९.२३ प्रतिशत छन् । यही समयमा बालविवाहको कसुरमा ३९ आरोपितमध्ये दलितको संख्या १५ अर्थात् ३८.४६ प्रतिशत छ । जबकि कुल जनसंख्यामा दलितको उपस्थिति १३.८ प्रतिशत छ । तर, जबर्जस्ती करणीमा होस् वा बालविवाह दुवैमा दलित समुदायका बालबालिकाको संख्या जनसंख्याको अनुपातभन्दा धेरै देखिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर कानुन प्रगतिशील हुने तर समाज यथास्थितिमै रहँदाको मार दलित समुदायले बढी भोग्नुपरेको बताउँछन् । उनका अनुसार दलित र गैरदलितबीच हुने धेरैजसो अन्तरजातीय बालविवाहमा उपल्लो जातकाले जोडी छुटाउन पहल गर्ने र त्यसमा बालविवाह र जबर्जस्ती करणी दुवैमा मुद्दा दर्ता गर्न जोडबल हुने गरेको देखिन्छ ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष शिवराज विकले दलित समुदायका १८ वर्षमुनिका कैयौं किशोर भागेर भारत पसेको सुनेका देखेका छन् । उनका अनुसार अन्तरजातीय विवाहपछि ‘माथिल्लो जाति’ बाट आउने धम्की र बालविवाहका अलावा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा फसाइदिने त्रासका कारण उनीहरू यसरी भाग्छन् । ‘कतिपय घटनामा केटीका परिवारले प्रतिशोध साध्न केटीको उमेर २० वर्ष पुगेको भए पनि उमेर घटाउने र बालविवाह सावित गराई जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराउँछन्, त्यसमा उनीहरू सफल पनि भएका छन्,’ उनी भन्छन् ।

जात व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्दै आएका जेबी विश्वकर्माले अन्तरजातीय प्रेमसम्बन्ध बालविवाहमा परिणत भयो भने जोडी छुटाउन बालविवाहसम्बन्धी कसुर मात्रै नलगाएर जबर्जस्ती करणीको मुद्दा पनि दर्ता गर्ने प्रचलन सामान्य बन्दै जान थालेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । बालविवाह रोक्ने सन्दर्भमा राज्यले पर्याप्त पहल नलिने, यस्तो विषय राजनीतिक दलको चासोको विषय नबन्ने भएकाले दलितहरू कानुनी पासोमा फसिरहेको उनी बताउँछन् । कर्णालीका केही जिल्ला घुम्दाको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘उमेर नपुगे पनि सजातीयबीच विवाह भएको छ भने घटना मिलाइन्छ तर उमेर नपुगेको विजातीय प्रेम विवाहमा भने उनीहरूलाई छुटाउन बालविवाह र जबर्जस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ ।’ निश्चित समुदाय मात्रै पीडित बन्ने कानुनी परिपाटीले पिँधमा रहेको समुदाय झनै जोखिममा पर्ने उनको बुझाइ छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विक अन्तरजातीय प्रेमपछि बालविवाहमा परिणत भएका घटनामा दलित समुदायका किशोरलाई किशोरीका परिवारले बालविवाह र जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा फसाउन खोजेका घटना बढेको बताउँछन् । सजातीय बालविवाहका घटनालाई समाजमै मिलाउने वा गुपचुप राख्ने तर जात नमिल्नेबित्तिकै छुटाउने र बालविवाह वा जबर्जस्ती करणीकै मुद्दा गराउने परिपाटीको सिकार दलितहरू भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यमान सामाजिक व्यवस्था र कानुनी परिपाटीले जोगाएको खाडलबारे नीतिगत तहमै बहस चलाउन ढिला भइसकेको छ,’ उनी भन्छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया