ओखलढुङ्गा – ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा कोरोना व्यवस्थापन शीर्षकमा अनियमित तरिकाले खर्च भएको जनगुनासो देखिएको छ । विश्वमै महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथामका लागि छुट्टै कोष खडा गरेर खर्च गरेका स्थानीय तहले सङ््क्रमण रोकथामका ठोस योजनामा भन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनका शीर्षक र कर्मचारी भत्तामा बढी रकम खर्चेका हुन् ।
कोरोना कहरमा काम गरेको भनेर मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका ७१ कर्मचारीले रु १५ लाख ८३ हजार ५८६ भत्ता बुझेका छन् । कोरोना रोकथाममा रु ३८ लाख ५२ हजार ९३९ खर्च गरेको मानेभञ्ज्याङले क्वारेन्टिन निर्माणमा रु दुई लाख ९१ हजार ८५० र औषधिजन्य सामग्री खरिदमा रु चार लाख ७८ हजार ८७६ खर्च गरेको छ । अन्य रकम कर्मचारी भत्ता, खाद्यान्न खरिदलगायतका विविध शीर्षकमा खर्चिएको छ ।
खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले कोरोना कहर शुरु भएको २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्ममा करिब रु ९० लाख रकम खर्च गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम शीर्षकबाट चार महिनामा रु ८९ लाख ४४ हजार ९७९ खर्च गरेको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले जोखिम भत्ता रु ११ लाख ३२ हजार ३५० कर्मचारीलाई वितरण गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता शीर्षकमा गाउँपालिकामा खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मी र केही कर्मचारीलाई जोखिम व्यवस्थापनमा खटिएवापत ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत भत्ता दिइएको छ ।
कोरोना कहरमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी करिब रु ९० लाख रकम खर्च गरेको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय समन्वय समितिको बैठक भत्ता र खाजा, खाना शीर्षकमा रु ९२ हजार ८९२ खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविकासहितको संरचना हुँदाहुँदै कोरोना रोकथामका लागि सूचना सहजकर्ता राखेर पारिश्रमिकमा रु सात लाख ५३ हजार १३१ खर्च गरेको छ । नौ वडा रहेको खिजीदेम्बामा प्रत्येक वडामा दुईका दरले १८ जना सूचना सहजकर्ता दुई महिनासम्म परिचालन गरेको थियो । कोरोना कहरमा अलपत्र परेका नागरिकको अवस्था पहिचान, वडा–वडामा रहेका दीर्घरोगी, अशक्त र असङ्गठित क्षेत्रका व्यक्तिकोे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, राहत वितरणमा सहयोेग गर्न, विपद् तथा उद्धारलगायतका काम गर्न सहजकर्ता राखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास पौडेलको भनाइ छ ।
कर्मचारी भत्तामा रु ११ लाख ३२ हजार ३५० र सूचना सहजकर्ता परिचालनमा रु सात लाख ५३ हजार १३१ खर्च गरेको खिजीदेम्बाले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित कर्मचारीका लागि अत्यावश्यक सूचना प्रवाहका लागि सञ्चार खर्च रु ७७ हजार ५०० भुक्तानी दिएको छ । सन्देशमूलक सूचना प्रवाह र गाउँ सचेतनाका लागि गरिएको माइकिङलगायत खर्च रु दुई लाख ९२ हजार छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई अत्यावश्यक कार्यका लागि गाउँपालिका बाहिर र वडा टोलबस्तीमा जाँदाको सवारी भाडामा रु एक लाख ३५ हजार २१० खर्च गरेको छ । खिजीदेम्बामा अलपत्र नागरिक उद्धारमा मात्रै रु १५ लाख ५३ हजार खर्च भएको छ । ल्याब असिस्टेन्ट, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि भ्रमण भत्ता रु ८९ हजार ४२५, गाउँपालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था तथा प्रहरी चौकीको संलग्नतामा बस्तीस्तरमा विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, छपाइ र अन्य विविध खर्च रु ९८ हजार ३२० देखाइएको छ ।
कोरोना कहरमा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै होइन, प्रहरीले समेत जोखिम भत्ता लिएको छ । जिल्लाका सिद्धिचरण नगरपालिका, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका र खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले प्रहरीलाई भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए । मानेभञ्ज्याङ र सिद्धिचरणले प्रहरीलाई दिएको रकमको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । खिजीदेम्बाले भने प्रहरी जोखिम भत्ता शीर्षकमा रु ६९ हजार ९६ खर्च देखाएको छ ।
कर्मचारीले भत्ता लिएको विषयले मानेभञ्ज्याङमा विवाद उत्पन्न भयो । सबै कर्मचारीले समान हिसाबले भत्ता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो । राहत र सङ्क्रमण रोकथाममा भन्दा बढी भत्तामा रकम खर्च गरेको भनेर गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले आलोचना गरेका छन् । स्वास्थ्यका ४१ कर्मचारीले रु आठ लाख ४९ हजार २८६ र आठ वडासचिवसहित गाउँपालिकाका ३० कर्मचारीले रु छ लाख ५४ हजार ३०० प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा लिएको पाइएको छ । पालिकाका विभिन्न वडाको स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत ४१ कर्मचारी र पालिकाका ३० गरी ७१ कर्मचारीले कोरोना भत्ता लिएका थिए ।
गाउँपालिका तथा जिल्लाकै मुख्य प्रवेशमार्ग हर्कपुरको हेल्थडेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई रु ८० हजार भत्ता दिइएको छ । तीन महिनासम्म हेल्थडेस्कमा पालैपालो खटिएका २१ स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक रु २५० का दरले भत्ता दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कोरोना सन्त्रासको समयमा हर्कपुर हेल्थडेस्कमा खटिएका केही स्वास्थ्यकर्मीले अझै भत्ता पाएका छैनन् । मानेभञ्ज्याङ–२ वाक्सा स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख किशोर पोखरेलले दिने भनिएको भत्ता नपाएको गुनासो गर्नुभयो । “हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउँदा भत्ता र खाजा खर्च पनि दिने भनियो तर पछि पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता लिनुभएछ, हामीलाई भने जति दिइएन”, उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्यका कर्मचारीले कोरोना कहरको समयमा खटिएकाले प्रोत्साहन भत्ता लिनु स्वभाविक देखिए पनि वडा तथा गाउँपालिकाका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिनु अस्वाभाविक भएको स्थानीय युवा अर्जुन राईले बताउनुभयो । “कोरोना त्रासको समयमा स्वास्थ्यकर्मीले कार्यालय खोलेरै सेवा दिएका थिए, उनीहरुलाई भत्ता दिनु स्वाभाविक छ”, राई भन्नुहुन्छ, “तर लकडाउनको समयमा कार्यालय बन्द गरेर बसेका वडा तथा गाउँपालिकाका कर्मचारीले लाखौँ रकम भत्ताका रूपमा लिनु अस्वाभाविक देखिन्छ, यो भ्रष्टाचार हो, छानबिन गर्न आवश्यक छ ।” तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी भट्टराईसहित गाउँपालिकाका ३० कर्मचारीले रु छ लाख ५४ हजार ३०० प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा लिएका छन् । हाकिमदेखि प्राविधिक, कार्यालय सहयोगी, जेसिवी अपरेटरले समेत लकडाउनको समयमा बिहान–बेलुका, सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत अहोरात्र खटेर काम गरेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता लिएका हुन् ।
पालिका कार्यालयमै काम गर्ने केही कर्मचारी साथै पशु र कृषि शाखा कार्यालयका कर्मचारीलाई भत्ता दिइएको छैन । लकडाउनको समयमा तालिम तथा घर बिदामा रहेका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् भने पालिकाका केही कर्मचारीसहित पशु र कृषि शाखा कार्यालयका कर्मचारी कसैले पनि कोरोना प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । कोरोना व्यवस्थापनमा भन्दा कर्मचारी भत्तामा बढी रकम खर्च भएको विषयमा जनप्रतिनिधि नै सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकलाई सङ्कटमा साथ दिनुपर्ने बेलामा भत्तामा रकम बढी खर्च भएको र समानरूपमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण नभएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविता राईले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले दिएको विवरणअनुसार रु १४ लाख ९८ हजार ६२७ को राहत खाद्यान्न खरिद गरेर स्थानीयवासीलाई वितरण गरिएको छ । मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापन, सामग्री खरिद र कर्मचारीले लिएका भत्तासहित रु ३८ लाख ५२ हजार ९३९ कोरोनाको नाममा खर्च भएको छ ।
खर्च धेरै नतिजा कम
ओखलढङ्गाका स्थानीय तहहरुले कोरोना नियन्त्रण तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा करोडौँ रकम खर्च गरेका छन् । खर्च धेरै भए पनि त्यसको नतिजा भने कम देखिएको छ । फितलो व्यवस्थापनका कारण कोरोना कहरमा क्वारेन्टिनमा बस्ने नागरिकले यस्ता समस्या भोग्न बाध्य भए । अधिकांश पालिकाले कारोना नियन्त्रण तथा क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापनमा लाखौँ बजेट खर्च गरे पनि कुनै क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारका थिएनन् । सामान्य भए पनि अहिले सबै हटाइसकिएको छ ।
जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा रु १९ लाख ८७ हजार ४० खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले रु पाँच लाख ७८ हजार ९३६ को औषधि खरिद गरेको सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राईले जानकारी दिनुभयो । क्वारेन्टिन स्थापनाका लागि रु दुई लाख १८ हजार ७३२ खर्च भएको छ । नगरपालिकाले ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा रहेको ओखलढुङ्गा क्याम्पसमा ५० शय्याको क्वारेन्टिन स्थापना गरेको थियो ।
लिखु गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको काममा रु १३ लाख ५७ हजार ८३० खर्च गरेको छ । क्वारेन्टिन स्थापना गर्दा रु एक लाख ४२ हजार ८७५, क्वारेन्टिन बस्नेको खाना खर्च रु ९८ हजार ८७४, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा रु छ लाख ४५ हजार ३६०, राहतमा रु चार लाख २२ हजार ७२१ र होल्डिङ सेन्टरबाट क्वारेन्टिन र गाउँपालिकासम्म यातायात खर्च रु ४८ हजार खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि रु २१ लाख ५५ हजार ३९९ खर्च गरेको छ । राहत सामग्री, खाद्यान्न खरिद तथा वितरणमा रु १२ लाख ८० हजार १२३, सामग्री खरिद तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा रु छ लाख ६४ हजार ४२०, बिरामी जाँच तथा यातायात खर्च रु १८ हजार र कर्मचारीलाई प्रोत्साहनमा रु ४० हजार खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले जानकारी दिनुभयो । मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गाले कोरोना व्यवस्थापनका लागि रु ४१ लाख ९९ हजार ४१६ खर्च भएको जनाएको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरुले गत आवमा नागरिक लक्षितभन्दा कर्मचारीको सेवा सुविधा र खरिदका शीर्षकमा बढी रकम खर्च देखाए पनि चालु आवको खर्च विवरण कुनै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका छैनन् । गत चैतमा कोरोनाको सङ्क्रमण शुरु भएलगत्तै जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले छुट्टै कोरोना कोष स्थापना गरेका थिए । उक्त कोषमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कोरोना रोकथाम शीर्षकको रकम र आवश्यकताका आधारमा विकास बजेटलाई समेत रकमान्तर गरेर राखिएको थियो ।
कोषमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट कोरोना रोकथाममा खर्च गरेर गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहले आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाखौँ रकम खर्च गरेका छन् । केही स्थानीय तहले विवरण सार्वजनिक गरेपछि सङ्क्रमण रोकथामका नाममा अनियमित खर्च भएको भनेर आलोचना शुरु भएपछि अन्य स्थानीय तहले विवरण लुकाएका छन् । रासस
