काठमाडौं – कार्यविधि नहुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ मा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ। सोही दफामा टेकेर आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको भन्दै मुद्दा पर्ने क्रम बढे पनि व्याख्या नहुँदा न्याय निरुपणको जटिलता बढ्दै गएको हो। एक वर्षअघि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयन गर्न बन्नुपर्ने कार्यविधि अहिलेसम्म बनेको छैन। कार्यविधि वा नियमावली नबन्दा र अदालतले समेत त्यसबारे व्याख्या नगर्दा दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुन नै अपूर्ण देखिएको हो।
पूर्वउपन्यायाधिवक्ता एवं हाल कानुन व्यवसायी रहेका राम घिमिरेका अनुसार देश, काल र परिस्थितिअनुसार वैज्ञानिक सबुतको प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत भएका मुलुकमा यस्तो कानुन लागू गर्न सकिन्छ तर नेपालको हकमा स्पष्ट व्याख्या र कार्यविधिको अभाव भएकाले लागू गर्न सकिँदैन। ‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा सर्तसहित कानुन आउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर एक वर्ष भयो, यो विषयमा न त कार्यविधि बनेको छ न त अदालतले कुनै व्याख्या गरेको छ। ’
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ को ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ। सोही महलको १८६ दफामा ‘क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने’ मा यस परिच्छेदबमोजिम भएको कसुरबाट कसैको जिउ, ज्यान वा सम्पत्तिमा हानि, नोक्सानी वा क्षति भएमा कसुरदारबाट पीडित व्यक्ति र निज नभए निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ भन्नेसमेत उल्लेख छ। तर यसको कार्यविधि, नियमावली तथा नेपाल प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी विषयमा परेको उजुरी तुरुन्तै लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रावधानमा कुनै व्याख्या छैन।
आत्महत्याका लागि उक्साउने माध्यम के हो ? त्यसमा कुन–कुन विषयलाई मापदण्ड मान्न सकिन्छ ? परिस्थितिको व्याख्या गर्ने आधार र कार्यविधि के हो ? यी र यस्ता सवालबारे अझै स्पष्ट रूपमा केही खुलाइएको छैन। गत वर्षको भदौयता आत्महत्याका लागि दुरुत्साहनसम्बन्धी देशभर ६८ वटा मुद्दा परेका छन्। अधिकांश मुद्दामा आरोपितहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। ‘यो मुद्दा न्यायाधीशको स्वविवेकमा भर परेको देखिन्छ। व्यक्तिले दुरुत्साहनसम्बन्धी ल्याएको उजुरी प्रहरीले तुरुन्तै लिएर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर न्यायालयमा गएपछि यसको कानुनी व्याख्या जरुरी छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
कतिपय अवस्थामा आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा जानु वा धरौटीमा रिहा हुनुमा न्यायाधीशको स्वविवेक प्रयोग भएको देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीभित्रै रुल अफ लअन्तर्गत विद्यावारिधि गरेका एक अधिकृतले भने। उनका अनुसार अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने बेलामा सम्बन्धित न्यायाधीशले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने विषयमा प्रहरीलाई स्पष्ट म्यान्डेट दिनुपर्नेछ।
