काठमाडौं – बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आइतबारको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । अब उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गर्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ ।
१६ असोज ०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । त्यसमा पछिल्लोपटक संसद्को अर्थ समितिले दफाबार छलफल गराएर २५ भदौमा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसपछि आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयकमा खातामा रकम नभई चेक जारी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरी चेक अनादरमा जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी यस्ता कसुरमा मिलापत्र गर्ने सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
संसद्मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक अनादरजस्ता कसुुरको पारदर्शी अनुसन्धानलाई अदालती प्रक्रियाबाट कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । ‘यसको संशोधनमा सहकारी र बैंकको परिभाषालाई स्पष्ट पारिएको छ । चेक अनादरलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । चेक अनादरमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकिङ कसुरजन्य कारबाहीलाई सरलीकरण गर्न विधेयक आएको हो,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
