सर्वोच्चद्वारा अनलाइन नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने नियम बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधानमा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, र...