Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

काठमाडौं – औषधि व्यवस्था विभागको अनुमतिबिना खाद्यपूरक सामग्री (न्युट्रास्युटिकल्स) नेपाली औषधि बजारमा खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ जेठमा औषधि व्यवस्था विभागलाई ‘न्युट्रास्युटिकल्स’ सन्दर्भमा नियमन गर्न जिम्मा दिएको थियो । तर, विभागको अनुमति नलिएर औषधि पसलबाट अत्यन्तै महँगो रूपमा न्युट्रास्युटिकल्स धमाधम बिक्री भइरहेको पाइएको हो । न्युट्रास्युटिकल्स अहिलेसम्म औषधिका रूपमा दर्ता भएको छैन ।

औषधि पसलबाट खाद्यपूरक सामग्री क्याप्सुल आकारमा धमाधम बिक्री हुँदा पनि सरकारले निगरानी भने गर्न सकेको छैन । न्युट्रास्युटिकल्स भन्नाले मानवलाई शारीरिक फाइदा हुने वा कुनै दीर्घ रोगबाट बचाउने गुण भएको, खाद्य वा अन्य स्रोतबाट निकालिएका वा शुद्ध पारिएका प्राकृतिक रासायनिक पदार्थलाई पाउडर, ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोलजस्ता खाद्य ढाँचामा तयार गरी तोकिएको मात्रामा प्रयोग गर्ने खाद्य पदार्थ हो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आहारपूरक (डाइटरी सप्लिमेन्ट) खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि २०७२ मा न्युट्रास्युटिकल्सलाई खाद्यमा राखिएको थियो । कार्यविधिमा न्युट्रास्युटिकल्सको आयात, निर्यात तथा उद्योग स्थापना गर्न सकिने प्रावधान छ ।

औषधि व्यवस्था विभागले ‘न्युट्रास्युटिकल्स’ अनुमति लिएर मात्रै बिक्री वितरण गर्न पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् पनि कार्यविधिअन्तर्गत नै आयात गर्न दिनुमा कर्मचारीहरूको जोड देखिन्छ ।
चिकित्सकीय उपचारमा भिटामिन, मिनिरललगायत विविध समिश्रणमध्ये केहीलाई हालसम्म औषधि व्यवस्था विभागले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर पनि बजारमा डायटरी सप्लिमेन्ट, न्युट्रास्युटिकल्सहरू गुणस्तर यकिन नभई अत्यधिक चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले अनुमतिबिना ‘न्युट्रास्युटिकल्स’ धमाधम बिक्री भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अनुमति नलिई बिक्री भइरहेको छ । कतिपय औषधि पसललाई सचेत समेत गराएका छौं ।’
ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत हाड जोर्नी विशेषज्ञ डा. दीपेन्द्र पाण्डेले प्रोटिन कमी भएका बिरामीलाई न्युट्रिसनका प्रोडक्ट उपलब्ध गराइँदै आएको बताए । उनले भने, ‘बालबालिकालाई दिने पाउडर, हरलिक्स हामीले सिफारिस गर्छौं । तर पनि खाद्यपूरक सामग्री नियमन भने हुनुपर्छ ।’

औषधि उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य विप्लव अधिकारीले खाद्यपूरक सामग्रीको नियमन र व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए । उनले खाद्यपूरक सामग्री स्वदेशी औषधि उद्योगहरूले उत्पादन गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार जानीजानी प्रभावहीन र अनावश्यक औषधि सिफारिस गरेको भनी क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको माग दाबी गर्न सक्ने प्रावधान छ । औषधि ऐन २०३५ मा औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति लिएर मात्रै औषधिजन्य सामग्री बिक्री गर्न मिल्ने भनिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया