Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

 

काठमाडौं – घुस प्रकरणमा मुछिएपछि शुक्रबार राजीनामा दिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथिको कारबाही अन्योलमा परेको छ । सरकारले उनीमाथि छानबिन गर्न चासो दिएको छैन भने अख्तियार अलमलमै छ । आयोगका पदाधिकारीबीच आइतबार पाठकमाथि कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको छ । कुनै पनि विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न आयोगको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हामीमाथि धेरै दबाब रहेको बुझेका छौँ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो हप्ताभित्र केही निर्णय हुन्छ ।’

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको अनियमितताको उजुरीमा छानबिन रोकिदिने भन्दै आयुक्त पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । घुस लेनदेन पुष्टि हुने भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ नेकपाले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको थियो । महाअभियोगबाट जोगिन शुक्रबार उनले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामापछि महाअभियोग त टरेको छ । तर उनले चार वर्ष आयोगमा बसेर गरेको बदमासीमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्न दबाब बढेको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

अख्तियारले एक हजार घुस लिने कर्मचारीलाई समेत हप्तौँ थुनामा राखेर मुद्दा चलाउँछ । कर्मचारीलाई जस्तै गरी पाठकविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा उनलाई ११ वर्ष कैद र ७८ लाखबराबरको सम्पत्तिसमेत जफत हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म घुस लिनेलाई ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । सोही ऐनका दफा २४ मा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई थप तीन वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख छ । जसअनुसार कसुर पुष्टि भएमा पाठकलाई ११ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।

पाठकले छानबिन रोकिदिने आश्वासनमा इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालकसँग पैसा लिएका थिए । तर, मुद्दा तामेलीमा राख्न सकेनन् । मुद्दा तामेलीमा राख्न नसकेपछि पैसा दिने पक्षले उनीसँग पैसा फिर्ता मागे । पाठकले पैसा नदिएपछि कुराकारीको गोप्य भिडियो बनाएका थिए । जसमा पाठकले पैसा लिएको प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैको आधारमा आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्छ । तर, त्यसको प्राविधिक परीक्षणलगायतका विषय जटिल हुन सक्ने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारी वकिलका रूपमा करिअर बनाएका पाठकले नायब महान्यायाधिवक्ताबाट अवकाश पाएका थिए । सरकारी वकिल हुँदा ‘सेटिङ’मा उनी खप्पिस रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । सरकारी वकिल हुँदा कमाएको पैसा परिचालन गरेर उनी आयोगमा नियुक्त भएका हुन् । ‘त्यतिवेला कांग्रेसमा अन्य इमानदार व्यक्तिहरूको नाम टुंगो लागेको थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर, एक्कासि उनको नाम सिफारिस भयो ।’ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका वेला उनी आयोगमा सिफारिस भएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया