Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

काठमाडौं – पहिलोपटक जंगबहादुर राणा र दोस्रोपटक राजा महेन्द्र शाहका पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा व्यापक फेरबदल गरी नयाँ ऐन आउँदैछ ।

आगामी भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ ‘मुलुकी देवानी (संहिता)’ र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन लागू हुँदैछ।  योसँगै १६५ वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको कानुन खारेज भई नयाँ कानुन लागु हुनेछ ।

राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहको पालामा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले पहिलोपटक मुलुकी ऐन बनाएर लागु गरेका थिए । यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन राजा महेन्द्रको पालामा २०२० सालबाट भयो । यति लामो इतिहास बोकेको कानुन अबो एक सातापछि परिमार्जनसहित कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।

नेपालको पारिवारिक कानुनमा समयसापेक्ष सुधार गर्न नयाँ कानुन ल्याउन अघिल्लो संसदले पारित गरेको थियो । त्यसमा आएका कतिपय विषयले नयाँ सामाजिक मान्यतालाई भने नयाँ मुलुकी संहिताले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

दुवै कानुन कार्यान्यवन गर्न सर्वोच्च अदालतले फौजदारी र देवानी संहिताका लागि आवश्यक पर्ने मुलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन), जिल्ला अदालत नियमावली र उच्च अदालत नियमावली (संशोधन) सहितका पाँच नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको जिम्मामा परेका ती नियमावली तयार भए पनि अझै देवानी कार्यविधिसम्बन्धी दिग्दर्शन, अदालत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, धरौटी तथा जमानत निर्देशिका, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका र म्याद तामेली निर्देशिका बनेका छैनन् ।
नयाँ ऐनअनुसार बनाउन यसमा आवश्यक संशोधन तत्कालै गर्नुपर्ने भए पनि मस्यौदा चरणमा भएका कारण पनि १ भदौबाट कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा थुप्रै जटिलता रहेको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक केशरीराज पण्डितले बताए ।

‘नयाँ कानुन कार्यान्वयनसँगै ठूला मुद्दामा सजाय निर्धारणमा चुनौती देखिएको छ,’ प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पण्डितले राजधानीसँग भने, ‘देवानी संहितामा सजाय निर्धारणका विषयमा समस्या छ । खास कानुनले तोकेकाबाहेका विषयको बुझाइमा कुन अपराधलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने विषय समस्याका रूपमा देखएको छ ।’ यस्तै, कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
१ भदौदेखि नेपालमा मुलुकी ऐनको सट्टामा पाँचवटा नयाँ ऐन लागू हुँदै छन् । एउटै संहितामा रहेको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको यी ऐनमा मुलुकी देवानी (संहिता), मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता), मुलुकी अपराध (संहिता), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) पर्छन् ।

२०७४ असोजमै प्रमाणीकरण भएका यी ऐनको हालसम्म प्रचारप्रसार हुन सकिरहेका छैनन् । मुलुकी ऐन २०२० मा जबर्जस्ती करणी, आशय करणी, हाडनाता करणी र पशु करणीका महल थिए । अब ती महललाई अपराध संहितामा करणीसम्बन्धी कसुरमा समेटिएको छ ।
नयाँ ऐनमा पुरानोमा भन्दा सजाय र जरिबाना बढाइएको छ । कतिपय विषयमा थप व्याख्या गरिएको छ । अब यी महलमा आउन लागेको परिवर्तनले नेपाली समाजको बदलिँदो यौन मानक र त्यससम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया