काठमाडौं  – वर्तमान सरकारले भदौ १४ गतेयता तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस थप आक्रामक भएको छ । सरकारले आचारसंहिता विपरीत गएर उक्त निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म सशक्त प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेको हो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय हुनुभन्दाअघि देखि नै कांग्रेस वर्तमान सरकारप्रति आक्रामक बन्दै आएको थियो । सरकारसँग केही माग गरेर कसैले गरेको आन्दोलनलाई कांग्रेसले आँखा चिम्लेर समर्थन गरिरहेको छ । मुद्दा जे होस्, सरकारको विरोध गर्नेहरुलाई कांग्रेसले प्रिय ठान्न थालेको छ भने सरकारको समर्थन गर्नेप्रति रोष प्रकट गरिरहेको छ ।
कांग्रेसका केही आक्रामक निर्णय, आन्दोलन र समर्थनका सन्दर्भहरुः

१. संसदीय दलको बैठकबाटै सरकारविरुद्ध आन्दोलन छेड्ने घोषणा

वुधबार कसेको कांग्रेस–संसदीय दलको बैठकले बर्तमान सरकार निरङ्कुश शैलीमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै अनसन बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसी र तत्कालिन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनसन बसिरहेकी गंगामाया अधिकारीप्रति सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै कांग्रेसले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । साथै सरकारले देशमा विभिन्न भूगोलमा आन्दोलनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुलाई कांग्रेसले तानाशाहीपन भएको भन्दै आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ ।

सरकारका हरेक गतिविधि निरङ्कुश शैलीको भएको भन्दै कांग्रेसले पाँच ‘स’ अर्थात् सदन, सडक, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहमार्फत सरकारविरुद्ध अभियान चलाउने तयारी गरिरहेको छ ।

२. संसदमा कांग्रेस सांसदको आक्रामक भाषण

संसदमा पनि कांग्रेसका सांसदहरुले सरकारविरुद्ध कडाभन्दा कडा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । खासगरी अनसनकारीद्वय केसी र अधिकारीको पक्षसँगै निषेधित क्षेत्र तोकिएकोमाथि कांग्रेस सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले संसदमै सरकारविरुद्ध अनसन बस्ने चेतनावनी समेत दिएका छन् ।

यससँगै वुधबार राति सरकारले भदौ १४ गतेयता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसका नेताहरु औधि रिसाएका छन् ।

यतिमात्रै होइन, सरकारका हरनिर्णयप्रति कांग्रेसले असहमति जनाइरहेको छ ।

३. राष्ट्रियसभा बैठकमा अवरोध

निषेधित क्षेत्र घोषणासँगै अनसनकारीद्वय केसी र अधिकारीको समर्थनमा कांग्रेसले राष्ट्रियसभा बैठकै अवरुद्ध ग¥यो । कांग्रेसको अवरोधका कारण बैठक केहीबेर अवरुद्ध भएको थियो ।

४. निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन

सरकारद्वारा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकै ठाउँमा कांग्रेस कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेको छन् । बिहीबार माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शनका क्रममा केही प्रदर्शनीकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

वुधबार पनि कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको अगुवाईमा भएको प्रदर्शन क्रममा नेविसंघका नेता÷कार्यकर्ताले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै माइतीघर मण्डला परिक्रमा गरेका थिए ।

सरकारले यसअघि काठमाडौंको माइतीघरलगायत सार्वजनिक स्थलमा सभा र प्रदर्शन गर्न निषेध गर्दै त्यसका लागि निश्चित ७ ठाउँ तोकेको छ । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विरुद्ध भनेको छ ।

५. गंगामायालाई भेट्न कांग्रेस नेताहरु वीर अस्पतालमा

तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्दका क्रममा मारिएका आफ्नो छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै अनसन बसिरहेकी गंगामाया अधिकारीलाई भेट्न कांग्रेस नेताहरु वीर अस्पताल पुगे । कांग्रेस संसदीय दलको प्रतिनिधि मण्डल वुधबार गंगामायालाई भेट्न वीर अस्पताल पुगेका हुन् ।

६. गोविन्द केसी भेट्न कांग्रेसले टोली नै खटायो

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै जुम्लामा अनसन बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट्न कांग्रेसले टोली नै निर्माण गरेर खटाएको छ । कांग्रेसले सांसदद्वय प्रकाश स्नेही र रंगमती शाहीसँगै प्रदेशसभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठलाई केसीको समर्थनका लागि जुम्ला खटाउने निर्णय गरेको हो ।

यसरी कांग्रेसले नियोजित रुपमा सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम गरिरहेको छ । अहिले कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहँदा जुनजुन विषयलाई आफ्नो मूल राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेको छ, यी सबैसँग हिजो कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका निर्णय र गतिविधिसँग सम्बिन्धित छ ।

आफूले गर्दा ठीक, अरुले गर्दा बेठीक ?

नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न डा. गोविन्द केसी र गंगामायाको अनसन, निषेधित क्षेत्र घोषणा र पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय खारेजीलाई प्रधान मुद्दा बनाएको छ । उसले तीन वटै विषयलाई ‘अधिनायकवादी शासन सक्ताको पूर्वाभ्यास’ भनेको छ । तर, तथ्यले कांग्रेसले उठाएका मुद्दा ‘प्रतिपक्षी मानसिकता’ भन्दा माथि नरेहको पुष्टि गर्छ । किनकी यी तीनै वटा मुद्दा नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहँदा पनि समाधान हुन नसकेका विषय हुन् ।

डा. गोविन्द केसी ६ बर्षयता पटक–पटक अनसन बसेका छन् । २०६९ असारदेखि सुरु भएको अनसन श्रृंखला जुम्लासम्म पुग्दा चौधौं हो । यो गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्छु भन्दै अहिलेसम्मका सबै सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ ।

केसीको अनसन र सरकार नेतृत्व :

  • १. २०६९ असार २१–२४/२०६९ साउन २७–भदौ १ : प्रधानमन्त्री– बाबुराम भट्टराई
  • २. २०७० पुस २७–माघ १०/२०७० माघ २५–फागुन ३ : मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष– खिलराज रेग्मी
  • ३. २०७१ फागुन ८–१२/२०७२ भदौ ७–२०/२०७२ असोज २–१२ : प्रधानमन्त्री– सुशील कोइराला
  • ४. २०७३ असार २६–साउन १०/२०७५ असार १६ : प्रधानमन्त्री– केपी शर्मा ओली
  • ५. २०७३ असोज १०–२२/२०७३ कात्तिक २८– मंसिर १९ : प्रधानमन्त्री– पुष्पकमल दाहाल
  • ६. २०७४ साउन ९–३१/२०७४ असोज ९–११/ २०७४ असोज १९ : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा

केसीसँग सबैभन्दा बढी ७ पटक कांग्रेस नेतृत्व वा उ सहभागि रहेको सरकारले सम्झौता गरेको छ । आफू सरकारमा रहँदा केसीसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा उदासिन हुने, विपक्षीमा रहँदा उनैका माग ‘प्रिय’ हुने कांग्रेसको चरित्र विरोधाभाषपूर्ण छ । कांग्रेसले केसीको पक्षमा सदनदेखि सडकसम्म तताउने निर्णय गर्नुको पछाडि उनका मुद्दाप्रति ‘अपनत्व’ लिन होइन, फगत सरकारको विरोध गर्न हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

आफूलाई सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति दावी गर्ने कांग्रेसले अनसनको बलमा आफैंले भनेअनुसार कानून बनाउनु पर्छ भन्ने केसीको माग आज आएर जायज देख्नु सरकारकै शब्दमा ‘अधिनायकवादी’ शैली हो ।

गंगामाया अनसन प्रकरण :

छोरा कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै नन्दप्रसाद र गंगामाया दम्पक्तिले न्यायको लडाई लगेको वर्ष भयो । २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदाबाट सुरु भएको न्यायको लडाई अझैं टुंगिएको छैन । यसबीचमा ६ जना प्रधामन्त्री बने । तर, कसैले पनि अधिकारी दम्पक्तिलाई न्याय दिएन ।

बरु, कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७१ असोज ६ गते अनसनरत रहेका बेला अधिकारीको निधन भयो । आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहँदा न्यायका लागि लड्ने अधिकारीको मृत्युले कांग्रेसलाई पटक्कै छोएन । सहानुभूतिको शब्दसमेत निस्किएन । तर, गंगामायाले अहिले जारी राखेको अनसनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन दिनदिनै कांग्रेस नेता वीर अस्पताल पुगिरहेका छन् ।

नन्दप्रसादको मुद्दाप्रतिको ‘मौनता’ र उनकै श्रीमति गंगामायाको समान मुद्दामा ‘गम्भीर ऐक्यवद्धता’ कांग्रेसको दोहोरो चरित्र हो । एउटै मुद्दा आफू सरकारमा रहँदा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित र सरकार बाहिर रहँदा अपराधिक कसरी हुनसक्छ ?

निषेधित क्षेत्र प्रकरण :

माइतिघर मण्डला विरोध प्रदर्शनका लागि सबैभन्दा पायक र सजिलो ठाउँ हो । तर, काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य केन्द्र सरहेकाले त्यहाँ प्रर्दशन भयो कि उपत्यकाको सवारी आवागमन प्रभावित हुन्छ । त्यसैले बेला–बेलामा स्थानीय प्रशासनले माइतिघरसहित बाक्लो आवागमन हुने क्षेत्र र सुरक्षा संवेदनशिल ठाउँलाई ‘निषेधित’ घोषणा गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले बैशाख २ गते जथाभावी हुने प्रदर्शन नियन्त्रित गर्न भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका सात ठाउँमा मात्रै विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने भनेर तोक्यो । जसलाई प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेससहित केहीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भनिरहेका छन् । तर, सरकार त्यो स्वीकार्दैन ।

सरकार कांग्रेसको होस् या कम्यूनिष्टको, तत्कालिन एमालेको होस् या माओवादीको माइतिघरसहित संवेदनशिल क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरेकै छन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौंले २०७२ भदौं १६ गते माइतिघरसहित नयाँ बानेश्नर, शीतल निवास, बहादुर भवन, बालुवाटार क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक कांग्रेससमेत सहभागि रहेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि माइतिघरसहित केही स्थानलाई निषेधित गरेको थियो । मधेस केन्द्रित शक्तिले अन्तरिम संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेपछि २०६३÷६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार रहँदा पनि माइतिघर मण्डला निषेधित क्षेत्र नै थियो । यि तथ्यले पनि आफू सरकारमा रहँदा सबै सही, नभए सबै गलत भन्ने कांग्रेसको चरित्रलाई प्रकाश पार्छ ।

भिडियो…………

– News 24 nepal

तपाईको प्रतिक्रिया