काठमाडौं – सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आदिवासी जनजातिका सामाजिक संस्थाहरु झोलामा सीमित हुन थालेका छन् ।

ती संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापनका निम्ति डेढ लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।

गत आर्थिक बर्षदेखि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत उपलब्ध गराइने उक्त रकम कटौती भएपछि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

प्रतिष्ठानले सुचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका जातीय संस्थाको सिफारिसमा परिचयपत्र प्रदान गर्दै आएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर  छ ।

बजेट कटौती भएपछि संस्था नवीकरण हुन सकेो छैन, नेपाल राउटे विकास संघ डडेलधुराका अध्यक्ष दानसिंह राउटेले भने, केन्द्रबाट प्रतिष्ठानको बजेट काटियो भन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया