काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा छोरी प्रेरणा शाहलाई छाउनीस्थित ‘विजया घर’ दाइजो दिने कार्य गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।

पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले तत्कालीन राजाले आफ्नो हक नै नलाग्ने राष्ट्रिय सम्पत्ति छोरीलाई दाइजो दिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको नाममा राखिनु संवैधानिक रहेको व्याख्या आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

‘अरूको हक नलाग्ने सम्पत्ति मात्र आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा दिन मिल्छ । तर आफ्नो हक नै नपुग्ने सम्पत्ति कुनै किसिमबाट अरूलाई हक हस्तान्तरण गर्दैमा (त्यसले) कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन,’ फैसलामा छ, ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हक नै नभएको जग्गा छोरीलाई दाइजो दिएका हुन् । एकातिर हकै नभएका सम्पत्ति पिता ज्ञानेन्द्रबाट प्राप्त गरेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कानुनको रीत पुर्‍याई पारित गरेको कार्य कानुनसम्मत छैन ।’ २०७३ पुस २१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले दाइजोका रूपमा पाएको दाबी गरिएको पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा दाइजो नठहरिने र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो । प्रेरणाले सोही फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

‘विजया घर’ को स्वामित्वबारे सर्वोच्चबाट यसअघि नै दुईवटा फैसला भएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले २०७२ असार ६ मा गरेको फैसलाले २०६२ सालमा रैकरका रूपमा दर्ता भएको जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको भन्दै उक्त घरजग्गामा प्रेरणाकै हक लाग्ने व्याख्या गरेको थियो । उक्त फैसलामा सरकारले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको भनी दाबी गरे पनि त्यसबारे वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखाउन नसकेको, दाइजो दिइसकेपछि प्रेरणाले भोगचलन गरिसकेको जग्गा त्यसपछि निर्मित कानुनका आधारमा नेपाल ट्रस्ट मातहत ल्याउन नमिल्नेजस्ता आधार लिइएको थियो ।

नेपाल ट्रस्ट र भूमिसुधार मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने उक्त जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नभई तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजका नाममा रहेको जिकिर गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधानले दिवंगत राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । २०६३ साल जेठ ४ को ऐतिहासिक संसदीय घोषणाले दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारीकरण गरेको थियो ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साह र राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै २०७३ भदौ १७ मा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनका लागि ‘अनुमति हुने’ आदेश दिएको थियो ।

पुनरावलोकनको ‘निस्सा हुने’ भनी जारी आदेशमा सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाँदा विलम्ब गरेको, ज्ञानेन्द्र र प्रेरणाको नाममा नै जग्गा नआएकाले कानुनी उपचार माग्ने हक नहुने आधार देखाएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया