Loading…

खगेन्द्र राई

Loading…

काठमाडौं – स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरि तीन चरणमा सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमालेको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र बिचको गठबन्धनसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो र त्यसमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो। तर अनपेक्षित रुपमा २०७४ मंसीर १० र २१ गतेका लागि घोषित प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिच गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा असोज १७ गते भयो। यो घोषणाले नेपाली राजनीतिक जगत आश्चर्यचकित नै बन्यो भने नेपाली जनतामा अपार उत्साह ल्यायो। नेपाली काङ्ग्रेस आश्चर्यको चरम सीमामा पुग्यो र यो गठबन्धन तोड्न यसका विरुद्ध कम्युनिष्टको सरकार बनेमा नेपालमा अधिनायकवाद आउने, नेपाली जनताले रुन पनि नपाउने, लोकतन्त्र खतरामा पर्ने जस्ता अनेक लान्छना लगाउन थाल्यो। यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि यो घोषणबाट सबैभन्दा बढि आश्चर्य चकित र मर्माहत चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस बनेको छ।

नेपाली काङ्ग्रेसले जतिसुकै लान्छना लगाए पनि, भ्रम फिजाए पनि, अफावाह फैलाए पनि नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, संवृद्धि र विकासको पक्षमा आफ्नाे अभिमत प्रकट गरे र बाम गठबन्धनलाई झण्डै दुइ तिहाइ मत दिएर विजयी गराए। उक्त निर्वाचनमा जनमत गुमाएको नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठन गर्न मार्ग प्रसस्त गर्नुको सट्टा अहिले काम चलाउ सरकारको नेतृत्वमा बसेर अनेक बाहाना बनाउदै बाम गठबन्धन तोड्न र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच हुने एकता असफल पार्न साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरि रहेको छ। आफ्नाे काम चलाउ सरकारको आयु लम्ब्याउनुको मुख्य उद्देश्य विभिन्न शक्तिसँग मिलेर नेपाली जनताको जनादेश अनुसारको बाम गठबन्धनको सरकार बन्न नदिने र सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यो हर्कतले नेपाली जनताको विकास र संवृद्धिको चाहानामा तुषारापात हुने संभावना बढेको छ। यस प्रकारको जनादेश विरोधी षड्यन्त्र असफल पार्न निर्वाचन पूर्व निर्माण भएको बाम गठबन्धन कायम राखि पार्टी एकीकरणको अभिष्ट पूरा गर्नु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सम्बद्ध सबै नेता, कार्यकर्ता, सुभेच्छुक र शुभ चिन्तकहरुको मुख्य दायित्व हो।

देश सङ्क्रमण कालको अन्तिम र सङ्गीन घडिमा उभिएको बेला पार्टीभित्र अनेक किसिमका भड्काउहरु देखा पर्नु राम्रो होइन। यो बेला सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु एकताबद्ध हुँदै आफ्नाे नीति, सिद्धान्त र विचार प्रति प्रतिवद्ध रहि नेतृत्वलाई दह्रोसँग स्थापित गर्नु पर्दछ। देशमा पुरानो सरकार कायम रहेको र नयाँ सरकार गठन हुन नदिन षड्यन्त्र भइ रहेको अवस्था, दुइ पार्टीहरु एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको अवस्थामा पार्टीको नीति र नेतृत्व प्रति अविश्वास पैदा गर्ने कामले अन्तत विरोधी शक्तिलाई नै बल पुग्न जान्छ भने बाम गठबन्धनको सरकार बन्ने र दुइ पार्टी बिचमा हुने एकीकरण प्रक्रिया कमजोर बन्दछ। गठबन्धनको तर्फबाट निर्वाचनमा जुन उत्साह र एकताका साथ सहभागी बन्यौं र आजको यो परिणाम ल्यायौं, अब पनि सोही स्पीरिटमा सरकार गठन गरि पार्टी एकीकरण गरेर यो देशको विकास, संवृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको ऐतिहासिक राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्नु पर्दछ ।

पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा अनेकौं सञ्चार माध्यम र राजनीतिक विश्लेषकहरु अड्कलबाजी लगाइ रहेका छन् कि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिचको एकीकरण कसरी सम्पन्न हुन्छ। सरकार गठन पहिले कि पार्टी एकीकरण पहिले, प्रधानमन्त्री कसले लिन्छ, पार्टी अध्यक्ष को हुन्छ, पार्टीको नीति, सिद्धान्त जबज हुन्छ कि एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद, नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ आदि इत्यादि। यस विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष क केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिचमा हुने सहमति नै प्रमुख र अन्तिम हुन्छ भन्ने धारणा पनि अभिव्यक्त भएको सुनिन्छ। एक हदसम्म यो कुरामा सत्यता छ किन भने उहाँहरु दुवै यसको प्रमुख योजनाकार, निर्णयकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता हुनु हुन्छ। उहाँहरुको निर्णय जति मात्रामा सूक्ष्म, बृहत र दूरदर्शि हुन्छ त्यति मात्रामा देश, जनता र पार्टी पङ्तिमा स्वीकार्य हुन्छ। परिणामस्वरुप एकीकृत पार्टी निर्माण हुन्छ र देशको संवृद्धि, विकास र परिवर्तनको नेतृत्व गर्दछ।

अहिले हामी सरकार गठन र पार्टी एकीकरण गर्ने दुइ वटा महत्वपूर्ण कार्यमा जुटेका छौं। तर सरकार पहिले कि पार्टी एकीकरण पहिले भन्ने विषयमा रुमल्लि रहेका छौं। नेताहरुले कुटनीतिक रुपमा दुवै सँगसँगै हुन्छ भन्ने जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। कार्य प्रक्रियाको हिसाबले सरकार गठन छिटो सम्पन्न हुन्छ किन भने निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्तीले मात्र अप्ठेरो पारेको छ। तर पार्टी एकीकरण गर्ने कुरा तुलनात्मक रुपमा लामो प्रक्रिया हो किनभने पार्टी एकीकरणलाई मजबुत बनाइ दीर्घकालसम्म देशको नेतृत्व गर्ने कुरा भएकोले गंभीरता पूर्वक नै एकीकरणका काम सम्पादन गर्नु आवश्यक छ।

पहिलो, एकीकृत पार्टी निर्माण गरि देशको सामाजिक रुपान्तरण, विकास र संवृद्धिको अभियानलाई दिशा निर्देश गर्ने योजना, नीति र सिद्धान्तको निक्र्यौल गर्नु पर्दछ। आजको सन्दर्भमा यो धेरै कठिन नभए पनि निश्चित समय यसले लिन्छ। नेकपा एमालेले २०४९ सालको पाचौं महाधिवेशनबाट नै यो देशको सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय गरेर जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) नामक कार्यक्रम अगाडि बढायो र अहिले यसलाई सिद्धान्तको रुपमा विकास गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि २०६२।६३ को आन्दोलनको सफलता पछि एक्काइशौं शताब्दीको जनवाद नामक नीति तथा कार्यक्रम लिएर अघि बढिरहेको छ। यी दुवैको व्यापक अध्ययन, छलफल र बहस गरेर यसमा भएका समय सापेक्षित र सकारात्मक कुराहरु आत्मसात गर्ने र समयानुकुल परिष्कृत गरेर अगाडि बढ्ने कुरा अहिलेको आवश्यकता हो।

दोश्रो, पार्टीले तय गरेको योजना, नीति र सिद्धान्तको सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि सवल र सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तो सवल, सक्षम सर्वगुण सम्पन्न एउटा व्यक्ति वा नेता पाउन कठिन छ तर भिन्न भिन्न क्षमता भएका विभिन्न नेताहरुको संयोजनबाट मात्र एउटा सबल र सक्षम नेतृत्व पुञ्ज बन्न सक्दछ। आजको पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु बिचको जिम्मेवारीको बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने विषयले पनि प्रमुखता पाएको छ। अर्थात पार्टीको अध्यक्ष को बन्छ? नेता अथवा नेतृत्व भन्ने कुरा उसका समर्थकहरुको शक्तिबाट निर्माण हुन्छ। जति धेरै समर्थक त्यति नै शक्तिशाली नेतृत्व हुन्छ। समर्थकहरुबाट पाउने स्वीकार्यताको गुणबाट नेतृत्वको आयु निर्धारण हुन्छ। अर्थात नेतृत्व भनेको नेताको प्रभाव शक्ति हो। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच ६०ः४० को अनुपातमा गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यसको परिणाम करिव ७०ः३० को अनुपातमा आयो। यसले यी दुइ पार्टीको शक्तिलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। यस्तै हुनु पर्छ भन्ने भन्दा पनि यीनै वास्तविकताको आधारलाई टेकेर पार्टीको सङ्क्रमणकालीन नेतृत्वको निरुपण हुनु पर्दछ। यो हामीले अबलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मर्म अनुरुप पनि हुनेछ। पार्टी एकीकरण भैसके पछिको महाधिवेशनबाट अनुमोदित भएर के पी ओली, पुष्पकमल दाहाल वा अरु कोहि पनि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्नु हुन्छ ।

यस बिचमा पार्टीको नेता कि प्रधानमन्त्री भन्ने प्रश्न पनि आएको छ । शक्ति बाँडफाँडको कुरालाई लिएर एक जना पार्टी अध्यक्ष र अर्को जना प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसमा हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धतिले के कुरा प्रष्ट पार्दै आएको छ भने पार्टीमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति पार्टी नेता, संसदीय दलमा बहुमत प्राप्त संसद सदस्य संसदीय दलको नेता र बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुन्छ। पार्टीमा बहुमत नपाउने, संसदीय दलमा बहुमत नपाउने नेताले कसरी नेतृत्व गर्न सक्छ। मुख्यत सिद्धान्त र नेतृत्वको छिनोफानो गरि सके पछि केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला र तलका कमिटीहरुको एकीकरण त्यसै ठाउँको शक्ति सन्तुलनको आधारमा सम्मानित तरिकाले सम्पन्न गर्नु पर्दछ ।
लेखक, जन सांस्कृतिक महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय संयाेजक तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…